पोखरा, २० जेठ
गण्डकी प्रदेश सभा सोमबारदेखि खुलेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्बोधन गरेपछि प्रदेश सभा सोमबारको दोश्रो बैठकबाट खुलेको हो । यसअघी प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरेको, पोके बजेट वितरण गरेको, मोडल फार्म तथा होमस्टेहरुमा आस्थाका आधारमा अनुदान दिएको, आस्थाकै आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता बिपरित प्रदेश सरकारले ईञ्जोयजोन बनाउन लागेको विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै सदन अबरुद्ध गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले सोमबारको पहिलो बैठकमा पनि जवाफ नदिएपछि सो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलले उठेर बिरोध जनाएका थिए । सभामुखको पटक÷पटकको आग्रह पछिपनि प्रतिपक्षी सांसदहरु नबसेपछि सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई बोल्न समय दिएका थिए । नेपालीले बोल्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद अबरुद्ध जारी रहने बताएपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
लगत्तै बसेको सोमबारको दोश्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए । १ घण्टा ९ मिनेट संसदमा सम्बोधन गरेका उनले सरकारका कामकार्वाहीदेखि नीति योजनासम्मको बचाउ गरे । यद्वपी उनले लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक भएको भन्दै त्यो बिना पूर्वाग्रह स्विकार्य भएको बताए । बजेट कार्यान्वयन विधी र प्रक्रिया पु¥याएरै गरेको जिकिर गर्दै उनले पर्याप्त छलफल गर्न नसक्नुमा कमजोरी भएको स्विकारे । उनले योजनामा परेको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले ‘पोके’ बजेट भनेकोलाई असंसदीय भाषा भनेर टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश अधिनायकवादी तरिकाले नचल्ने बताए । सबैको कुरा सुनेर उनीहरुको मागको सम्बोधनसमेत गर्ने भन्दै उनले गल्ती भए सच्याउनसमेत तयार रहेको बताए । ‘घोडा चढ्ने नै हो लड्ने–उनले भने,‘नचढ्ने त कसरी लड्छ र ? त्यसैले त्यसरी अगाडि बढ्दा कहिं गल्ती भए प्रदेश सरकार सच्याउन तयार छ ।’ आवश्यक्ताका आधारमा विधी र प्रक्रिया पु¥याएरै अनुदान वितरणदेखि सडक निर्माणसम्मका काम गरिएको दाबी गरे । मोडल फार्मदेखि होमस्टेसम्म अनुदान वितरणलगायतका काममा सयौंबाट थोरै छान्दा कमजोरी भएको हुनसक्ने बताउँदै उनले भने,‘कमजोरी भएका छन्, तर नियतवश होइन ।’ उनले आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि अनुदान नदिइएको दाबी गर्दै त्यस्तो कहिं भएको भए औंल्याईदिन आग्रह गरे । उनले अनुदानबाट धेरै किसान लाभान्वित भएको र यसले युवाको विदेश पलायन रोक्नसमेत मद्धत गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भुकम्प पीडित र द्वन्द्व पीडितलाईसमेत अनुदान दिदा वाइसिएलले पायो भनेर हल्ला फिजाइएको बताउँदै अगाडि थपे,‘अब आगामी वर्षदेखि उनीहरुको लागि विशेष व्यवस्था हुन्छ, अहिलेजस्तो छासमिस गरेर राखिन्न ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुले दिएको सुझावकै आधारमा योजना छनौट भएको दाबी गरे । आगामी वर्षपनि वितरणमुखी बजेट आउने बताउँदै उनले भने,‘सोध्नैपर्ने विषयमा हामीले माननीयज्यूहरुलाई सोधेकै छौं, माननीयज्यूहरुले जे सुझाव राख्नु भो, त्यहि सुझाव अनुसारै गरेका छौं, माननीय ज्यूहरुसँग छलफल गरिएन भन्ने आंशिक सत्य मात्रै हो ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्ने आरोपकोपनि खण्डन गरे । सिनियरलाई प्राथमिकता दिएका छौं–उनले भने,‘अपाङ्गता भएकाहरुलाई रोजेको ठाउँमा जहाँ भन्यो त्यहिं पठाएका छौं, श्रीमान र श्रीमतीलाई सकभर एउटै जिल्लामा काम गर्ने वातावरण मिलाएका छौं ।’ अनुहार हेरेर कसैलाई विभेद गरेका छैनौं–उनले भने,‘हामीले जे गरेका छौं, ठीक गरेका छौं, न्याय गरेका छौं, गल्ती नै भएको भएपनि हामीले इन्टेसनल्ली गरेका छैनौं, एक्सिडेन्टल्ली भएको होला, त्यो स्विकार्छौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले उपभोक्ता समिति बनाउँदापनि पूर्वाग्रही नबनेको जिकिर गरे । ५० लाख भन्दा माथिको योजनामा टेण्डर गर्नै पर्नै व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले त्यसभन्दा तलको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे । उनले त्यसरी उपभोक्ता समिति बनाउँदा सम्बन्धित स्थानिय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको सिफारिस अनुसार अध्यक्ष चयन गर्नेगरिएको बताए । जनमत प्राप्तलाई विश्वास गर्नैपर्ने भन्दै उनले समावेशीताका आधारमा ७ देखि ११ सदस्यीय समिति बनाइने गरेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यस वर्षको बजेटमा नयाँ योजना नल्याइने जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना आउँदैन–उनले भने,‘बरु पुरानै योजनालाई सम्पन्न गर्नेलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले कालिगण्डकीमा डाइभर्सन गर्न कुनैपनि हालतमा नदिने पुनः घोषणा गरे । काली गण्डकीमा डाइभर्सन गर्दा इको सिस्टम नै समाप्त हुने बताउँदै उनले भने,‘काली गण्डकी डाइभर्सनमा किन आँखा लगाइएको छ ? के कालीगण्डकीमा बिजुली उत्पादनले नेपाल झलमल्ल हुन्छ ? के त्यहाँ बिजुली उत्पादन नगर्दा देशै अन्धार हुन्छ ? हुँदैन, यो अत्यवाश्यक होइन ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले ईञ्जोय जोनलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे । यसअघी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भनेको ठ्याक्कै बिपरित जवाफ दिदै उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो मलाई थाहा भएन, तर मन्त्री परिषद बैठकबाट त्यस्तो केहि अघी बढेको छैन ।’ उनले ईञ्जोयजोन भन्ने वित्तिकै हामी खाली नकारात्मक रुपमा मात्रै नबुझ्न आग्रह गरे । ईञ्जोय जोनलाई रिफ्रेसमेन्ट जोन, वा अरु केहि नाम दिन सकिने भन्दै उनले थपे,‘त्यसमा संविधान र कानूनले बर्जित गरेका कुराहरु हुँदैनन्, त्यहाँ होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्क, लाइव्रेरी, सांस्कृतिक एरिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडभेञ्चर, जीम हललगायतका सबै एकै ठाउँमा हुन्छ ।’ यसअघी पर्यटनमन्त्री लम्सालले ईञ्जोय जोनमा यौन कृयाकलापदेखि गाँजा भाङ, धतुरोसम्म हुने र त्यहाँ प्रहरीको पहुँचसमेत नपुग्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले ईञ्जोयजोन पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडको हल्लनचोकदेखि पामेसम्म, कुभिण्डेदेखि मट्टिखानसम्म, ढिंकीडाँडादेखि गल्र्याङसम्म, सराङ्कोटदेखि कास्कीकोटसम्म र बेगनासदेखि रुपासम्मको क्षेत्र मध्ये कुनै एक क्षेत्रमा बनाउन सकिने बताए ।
Comments are closed.