पोखरा, फागुन २४
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अब प्रदेश सरकार घरघरमा पुग्ने उद्घोष गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका होम–स्टेहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकासका मूलहरु लिएर सरकार जनताको घरघरमा पुग्ने बताएका हुन् । सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीत भएको भए विकास गाउँगाउँमा नपुग्ने दाबी गर्दै उनले भने,‘प्रदेश सरकार अब जनताको घरघरमा पुग्छ, वत्तीसँगै पुग्छ, पानीको धारासँगै पुग्छ, होम–स्टेसँगै पुग्छ, स्मार्ट कृषि भिजेलसँगै पुग्छ र सडकसँगै पुग्छ ।’ उनले होम–स्टे सञ्चालनसँगै समृद्धीको अभियान शुरु भएको उद्घोष गरे ।
होम–स्टेले स्थानिय सबैको जीवन स्तर उकास्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने,‘ होम–स्टे सञ्चालकले पनि कमाउन सकुन्, खेती किसानी गर्नेलेपनि त्यहिं सामान बेचेर आर्थिक जोहो गर्न सकुन्, पञ्चेबाजा र घाटुलगायतका सांस्कृतिक प्रस्तुती गर्नेलेपनि कमाउन सकुन् ।’ उनले होम–स्टे सञ्चालनसँगै त्यहाँ अन्नपात, तरकारी, पशु पालन, कुखुरा पालनदेखी होम–स्टेमा आवश्यक सबै वस्तु स्थानिय स्तरमै उत्पादन हुनसक्ने बनाउन आग्रह गरे ।
होम–स्टे सञ्चालकदेखी अन्य सबै सँगसँगै अघि बढे समृद्धी हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले भने,‘प्रत्येक होम–स्टेका घरहरुले महिनाको ५० हजारदेखी २ लाखसम्म कमाएको सुन्न पाऊँ ।’ उनले होम–स्टेलाई समृद्धीसँग जोड्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने होस् कि मुख्यमन्त्री स्मार्ट कृषि भिलेज सञ्चालन गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो भएको दाबी गरे ।
प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण गण्डकी प्रदेश श्रोत र साधनको हिसाबले पनि अगाडि रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । संसारका अति विशिष्ट ठाउँहरु गण्डकी प्रदेशमा रहेको बताउँदै उनले भने,‘हाम्रो प्रदेशमा हिमाल छ, ताल छ, संसारकै गहिरो गल्छी छ, संसारकै उत्कृष्ट १० मा पर्ने माउन्ट अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुट छ, नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्ष छ ।’ सबै उत्कृष्ट ठाउँहरु भएको गण्डकी प्रदेशमा गरीबीसमेत रहेको बताउँदै उनले भने,‘हामीसँग के छैन? सबथोक छ, तर हामीसँग गरीबीपनि छ ।’ उनले गरीबी र बेरोजगारी रहिरहने हो भने संघीयता र प्रदेश खारेज हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी १४ प्रतिशत रहेको गण्डकी प्रदेशको गरीबीलाई अबको १२ वर्षमा २ प्रतिशतमा झार्ने घोषण गरे । उनले भने,‘अहिले हाम्रो प्रदेशमा १४ प्रतिशत गरीबी छ, अबको ५ वर्षमा ७ प्रतिशतमा झार्छौं र १२ वर्षमा त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्छौं । उनले ५ वर्षभित्र प्रत्येक घरमा शौचालय पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । २ वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पु¥याउने उनले उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रत्येक गाउँलाई आर्थिक गतिविधीको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्तर तिर चीन र दक्षिण तिर भारत जोडिएकाले यो प्रदेशको लागि विकासका लागि सौभाग्य भएको बताए । उत्तर र दक्षिण दुबैलाई जोडेर समृद्धीको खाका कोरिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले हवाई र सडक दुबै माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने बताउँदै उनले भने,‘पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दैछ, हामी हवाईबाट पनि पोखरालाई अन्य सबैतिर जोड्छौं, सडक सञ्जालबाट पनि जोड्छौं, काठमाडौंबाट पोखरा २÷३ घण्टामा आइपुग्ने बनाउँछौं, पोखराबाट मुग्लिन सडकखण्ड ४ लेनको बनाउँछौं ।’
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संस्कृतिलाई होम–स्टेसँग जोड्नुपर्ने बताए । होम–स्टेलाई संस्कृतिसँग नजोड्ने हो भने होम–स्टे सस्टेनेवल बन्न गाह्रो हुने उनको भनाई थियो । साथै उनले स्थानिय रुपमा अर्गानिक उत्पादन गरेर पर्यटकलाई खुवाउनुपर्ने बताउँदै अन्यथा होम–स्टेप्रति पर्यटकको आकर्षण घट्नसक्ने चेतावनीसमेत दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले अबको केहि वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई रोजगारीको केन्द्र बनाइने बताए । पृथ्वीनारायण शाहको ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उखान हाल्दै उनले भने,‘हामी हाम्रो प्रदेशलाई रोजगारी नपाए गण्डकी प्रदेश जानु’ भन्ने बनाउँछौं ।’ उनले होम–स्टे सञ्चालनसँगै विदेश पलायन भएका युवा फर्किने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । गरीबी हटाउन र विदेश जान लागेका युवालाई रोक्नकै लागि प्रदेश सरकारले होम–स्टेलाई बजेट दिएको उल्लेख गरे । सानो पुँजीले पनि स्वरोजगार हुन्छ भन्ने कुरा होम–स्टे सञ्चालनले पुष्टी गर्ने उनको भनाई थियो । उनले अहिले दिइएको बजेट सदूपयोग भए आगामी वर्षपनि सहयोग दिन सकिने बताउँदै उनले ठूला होम–स्टे भए ठूलै रकम दिनपनि सकिने बताए ।
पर्यटनमन्त्री लम्सालले होम–स्टे सञ्चालन गर्दा पर्यटकलाई खुशी तुल्याएर खर्च गर्न लगाउन आग्रह गरे । उनले भने,‘गलत ढंगले वा ढाँटेर पैसा नलिनुस्, बरु पर्यटकलाई चित्त बुझाएर, खुशी बनाएर खर्च गर्न लगाएर कमाउने वातावरण बनाउनुस् ।’ मन्त्री लम्सालले कास्की, तनहुँ र स्याङ्जाबाहेक म्याग्दी पर्वत, बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपुर, गोरखालगायतका जिल्लाका अन्य होमस्टेलाई अझैपनि दर्ता भएर आए प्रदेश सरकारले दिने सहयोग दिइने बताए ।
Comments are closed.