आर्थिक ऐन २०७६ मा भएका प्रावधानहरुबारे पोखरामा अन्तरक्रिया

विद्युतीय भुक्तानी गर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत उपभोक्ताकै खातामा फिर्ता हुने

पोखरा, ३० जेठ । उपभोक्ताले कुनै सामान वा सेवा किन्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा तत्काल १० प्रतिशत कर उपभोक्ताको बैंक खातामा आउने भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७६ ले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐनमा तत्काल उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहनस्वरुप बैक खातामा फिर्ता हुने भनिए पनि यसको प्रक्रियाबारे भने कार्यविधी बनेको छैन । ‘अब एटिम, भिसा वा क्रेडिट कार्डबाट पैसा भुक्तानी गर्दा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउँछन्’ आर्थिक ऐन २०७६ ले बिभिन्न करहरुको सम्बन्धमा गरेको प्रावधानबारे जानकारी दिँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले भने,‘ विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गरिएको हो ।’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार पोखरामा आर्थिक ऐन २०७६ बारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कर अधिकृत उप्रेतीले नविनतम् सोचबाट सुरु गरिएका ‘स्टार्ट अप’ व्यवसाय दर्ता हुँदा यसअघिका सबै कर र शुल्कहरु मिनाहा हुने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको जानकारी समेत गराए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमै स्टार्ट अप व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा आए अगाडिका सबै कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श केन्द्र,लेखा परीक्षण सेवाहरु पनि मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर भुक्तानी अनिवार्य रुपमा चेक वा विद्युतीय पद्धतिमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत नयाँ आर्थिक ऐनले लिएको छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रबाट भएको नाफामा २० प्रतिशत कर छुट, त्यसैगरी सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ५२ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अब कर्मचारीहरुलाई तलब दिँदा पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने र स्थायी लेखा नम्बर नभएर गरिएको खर्च कट्टी गर्न नपाइने,महानगर वा उपमहानगरमा व्यवसाय गर्दा ७ हजार ५ सय, नगरपालिकामा ४ हजार र गाउँपालिकाहरुको हकमा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको छ । आर्थिक ऐनले आर्थिक सुशासन कायम गराउन डण्ड र जरिबानाको व्यवस्थालाई यथाबत राखेको छ भने निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता बस्तुको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कर नीतिमा भएका परिवर्तनहरुबारे जानकार रहँदै डण्ड र जरिबानाबाट बच्न व्यवसायीरुलाई आग्रह गरे । उनले व्यवसाय गर्दा आफ्नो खाताहरु दुरुस्त अवस्थामा राख्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष बिन्दु कोइराला सुवेदीले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई कर सम्बन्धी जानकारी दिने यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले व्यवसाय मैत्री कर नीति र कर प्रशासन नै निजी क्षेत्रको चाहना भएको बताउँदै करका प्रावधानहरुबारे व्यवसायीहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा संघका कार्यसमिति सदस्यहरु हरिराज पन्त र तारानाथ ढुंगाना, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल लामिछाने, अडान कास्कीका अध्यक्ष रुद्रनाथ पौडेल,पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन,व्यवसायीहरु बलराम बराल, रुपनारायण भुजेल, चुडामणि अधिकारी, याम पौडेललगायतले कर भुक्तानीमा देखिएका समस्याहरुबारे बिभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।

educational
टिप्पणिहरु
Loading...
Education Fair