कर्मचारीको चंगुलमा राज्य नफसोस् : तिवारी

प्रकाशमणि तिवारी
अध्यक्ष
ट्याक्सी व्यवसाय समिति, पोखरा

यातायात व्यवसायीलाई सिण्डिकेटको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय यातायात संघसंस्था नविकरण नगर्ने सरकारको तयारीप्रति व्यवसायी आक्रोसित छन् । व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ट्याक्सी व्यवसाय समिति पोखराले पनि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिने बताएको छ । यसैक्रममा समितिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीसँग ट्याक्सी व्यवसायीको अवस्था, यातायात नीति, भावी योजना लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः

यातायात व्यवसायमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
म यातायात व्यवसाय अन्तर्गत ट्याक्सी व्यवसायी हुँ । म यस व्यवसायमा लागेको करिब १५ वर्ष भयो । कार्यसमति सदस्य, पदाधिकारी हुँदै अहिले अध्यक्ष भएको छु । मैले २१ महिना अगाडिबाट अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी सम्हालेको छु । यसबीचमा व्यावसायिक हकहितका क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरेको छु ।

यातायात व्यवसाय सञ्चालनको लागि केकस्ता नीति नियम आवश्यक छन् ?
राणा शासनदेखि प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेको छ । यातायात व्यवसायीको लागि पोलिसी आउँछ भन्ने हाम्रो ठम्याई थियो । यातायात क्षेत्रमा अहिलेसम्म राम्रो नीति नियम आएको छैन । राज्यले यस क्षेत्रमा खसै चासो राखेको देखिदैन । यातायात व्यवसायलाई सार्वजनिक सुविधाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा यातायात व्यवसायीलाई सिध्याउने खेल भएको छ । यात्रुमैत्री तथा व्यवसाय बाच्ने गरी नीति नियम बन्नु जरुरी छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको व्यवसायीमैत्री तथा यात्रुमैत्री नीति नियम बनोस् भन्ने हो । कर्मचारीको चंगुलमा राज्य नफसोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

यातायात क्षेत्रमा चरम सिण्डिकेट छ भनिन्छ नि ?
सवारी साधन सञ्चालन गर्ने संघसंस्थासँग सिण्डिकेट भन्ने शब्द जोड्न थालिएको छ । जुन अनावश्यक लाञ्छना हो । संस्थाले धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्ने गरेका छन् । कुनै कारणबस दुर्घटना भएमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँछन् । अस्पतालसँग सहमति गर्ने गरेका छन् । घाइतेले छिटो भन्दा छिटो उपचार पाउने वातावरण सृजना गरेका छन् । गाउँ गाउँमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सवारी सञ्चालन गरिएका छन् । ग्रामीण कच्ची सडकमा गुड्ने साधनलाई संस्थाले नै इन्धन भरिदिने गरेका छन् । संस्था नै नरहने हो भने धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छन् । हामीले कर पनि तिरेका छौं । कर तिरेपछि नै संस्था नविकरण भएका छन् । हामीले नाफाको लागि बोनस बाडेका छैनौं । हामीले उपचार खर्च तथा भवितव्यमा खर्च गर्ने गरेका छौं । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।

तपाईंको विचारमा राज्यले यातायात व्यवसायलाई कसरी हेरेको छ ?
राज्यले यातायात व्यवसायलाई खासै महत्व दिएको छैन । हाम्रो पनि केही कमिकमजोरी होलान् । हामी शतप्रतिशत ठिक छौं भनेर म भन्दिन । हामी हाम्रा कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर यात्रुमैत्री व्यवहारका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । राज्यले यस विषयमा चासो दिएको छैन । अध्ययन तथा अनुगमन गरेको छैन । एउटा जहाज दुर्घटना भयो भने विज्ञको टोली गठन हुन्छ, छानविन हुन्छ तर सडकमा सयौं मानिस दुर्घटनामा परिहेका छन् । यो कसरी भयो भनेर यसको ठोस अध्ययन हुँदैन । यस विषयमा कि त चालकको लापरवाही कि भने पुराना गाडीको कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् भन्ने आरोप मात्र लगाइन्छ । हचुवाको भरमा काम हुन्छ । राज्यले जनतालाई पनि त्यही बुझाएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आएको हो । राज्यले अध्ययन अनुगमन नगरी २० वर्षे नीति ल्याएको छ । आकाशमा ४० वर्ष पुरानो जहाज उडिरहेका छन् । सडकमा गुड्ने गाडीलाई त्यसको कण्डिसनको आधारमा नभई उमेरको आधारमा फालिएको छ । त्यसकारण यातायात स्वरोजगार मजदुर करिब ७ हजार जना रोजगारीको लागि विदेसिए । पोखराको हकमा करिब ४ सय व्यवसायी बेरोजगार बनेर बस्नुपेको छ ।

समिति अन्तर्गत अहिले कतिवटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ?
हामीसँग २ हजार २ सय वटा ट्याक्सी आवद्ध छन् । ८५ प्रतिशत स्वरोजगार मजदुर छन् । राज्यको भनाई र गराई फरक छ । युवालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेश पलायन रोक्ने भन्छ, तर युवाहरुको लागि उचित वातावरण छैन । स्वव्यवसाय सञ्चालन गरेका तथा स्वरोजगार युवा पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन ।

पोखरामा ट्याक्सी मिटरमा चल्न नमान्नुको कारण के हो ?
२०६९ सालदेखि यो समस्या आएको हो । २०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादर लागु भयो । तर, २०६९ सालदेखि सरकारकै कारणबाट यसको कार्यान्वयन पद्धति कमजोर हुँदै गयो । भाडा समायोजन नहुँदा यो समस्या आएको हो । ट्याक्सीले मिटरमा चलेन भनेर हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । तर किन मिटरमा चलेन भनेर कसैले बुझ्न चाहेको पाइदैन । अहिलेको परिवर्तित समयमा पनि पहिलेकै भाडादर अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले ट्याक्सी मिटरमा नचलेका हुन् ।

राजधानी काठमाडौंमा त्यही भाडादरमा ट्याक्सी मिटरमा चल्ने, पोखरामा चल्न नसक्ने ?
काठमाडौंमा चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं र पोखराको अवस्था फरक छ । काठमाडौं र पोखरामा जनसंख्या एउटै छैन । पोखरा सानो शहर हो । पृथ्विचोकलाई केन्द्र मान्ने हो भने ३ किलोमिटर भित्रमा ग्रामीण, कच्ची सडक र डाँडाकाँडा आउछन् । बाक्लो बस्ती नहुँदा टु वे मिटर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौंमा बाक्लो बस्ती भएकै काराण केही हदसम्म टु वे मिटर सम्भव छ । धेरै मानिस पाउने सम्भावना भएको कारण बाध्यताले नै संचालन गरेका हुन् । हाम्रो बाध्यता भनेको हामी टु वे मिटरमा संचालन हुन सक्दैनौं ।

व्यवसायीका समस्या समधानको लागि के–कस्ता पहल गर्नुभएको छ ?
हामीले जिल्ला प्रशासनसँग यस विषयमा धेरै लामो समय छलफल गर्यौं । हामीले उचित तरिकाले भाडा समायोजान हुन्छ भन्ने आश्वासन पायौं । हामीले यससँगै वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित केही समय पुरानै भाडादरमा सेवामुखी तरिकाले व्यवसाय संचालन ग¥यौं । यहाँबाट पत्राचार भयो तर यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले यसमा चासो दिएनन् । उनीहरु यातायात व्यवसायीलाई सिध्याउने नीति निर्माणमा लागे ।

footwear
सम्बन्धित खवर
baba hardware
टिप्पणिहरु
Loading...