‘कालीगण्डकी जबरजस्ती डाइभर्सन गर्छु भन्नु चोरी डकैती गरेजस्तै हो’

Beacon

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ गण्डकी प्रदेश सरकारको कि प्वाइन्ट हुन् । हरेक निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँदै आएका मन्त्री गुरुङ मुख्यमन्त्री बेलायत भ्रमणमा गएपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीका रुपमा छन् । यही सन्दर्भमा उनीसँग प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसहित समसामयिक विषयमा आर्थिक आवाज पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
वर्क प्लान बनाउने भनेर परिलक्षित सबै कार्यक्रमहरुले आर्थिक वर्षको प्रत्येक महिना चौमासिक हिसाबले ३÷३ महिनाको बनाउँछौं, त्यो काम हामीले सकेका छौं । छिटपुट केही बाँकी होलान् । अब डिपिआर बनाउने, ठेक्का पट्टा दिनुछ भने त्यो दिने, कार्यालयले अख्तियारी दिनु छ भने अख्तियारी दिने, यी कामहरु प्रारम्भिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु हुन् । त्यसैले सबै मन्त्रालय, कार्यालयले यी कामलाई अगाडि बढाएका छन् ।

शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य हासिल होला यो आर्थिक वर्षमा ?
हो, हामीले बजेट शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौं । यो हामी पूरा गरेरै छाड्छौं । शत प्रतिशत भन्नाले अर्थ विधेयकका लागि छुट्याइएको रकम पनि हुन्छ । जुन जगेडा कोषका रुपमा भइपरी आउन सक्ने अवस्थाका लागि भनेर छुट्याइएको करिब अर्ब बाहेक भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यो बाहेक विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट हामी शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन गर्छौं र सक्छौं पनि । प्रदेशको मातहतमा रहेका सम्पूर्ण कामहरु रोकिदैनन् । तर जग्गा प्राप्तिमा समस्या भयो भने जुन संघ र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कामहरु भने रोकिन सक्छन् ।

पहिलो महिनाको कामले के संकेत गर्छ ?
पहिलो महिना भनेको के गर्ने हो त्यसको योजना बनाउने नै हो । कुन महिनामा के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर योजनाको खाका कोर्ने हो । यसरी योजना बनाउँदा कुन काम अगाडि शुरु गर्ने र कुनलाई पछि गर्ने भनेर योजना बनाउँछौं । त्यसरी बनाइएको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा जुन महिनामा जे गर्ने भनिएको छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ र गर्दै आएका छौं पनि । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिना योजना बनेकाले बजेट कार्यान्वय शत प्रतिशत हुन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ । अहिलेसम्मको काममा म सन्तुष्ट छु ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतिहरु पनि त होलान् नि ?
हो, बजेट कार्यान्वयनका केही चुनौतिहरु पनि छन् । जसले गर्दा शत प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ । मैले भनिहालेँ त्यो हाम्रो वशमा छैन । जस्तो जग्गा प्राप्तिको कुरा संघ सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छ । जग्गा प्राप्ति नै भएन भने त काम कसरी अगाडि बढाउने ? यसले समस्या सृजना गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति नभई काम गर्दा रकम बेरुजु हुन्छ । त्यसैले जग्गा प्राप्ति नभई काम अगाडि बढाउन मिल्दैन । जग्गा अधिग्रहण पनि चुनौतिका रुपमा देखा पर्नसक्छ । बाटो निर्माणमा अवरोध पु¥याउने केहि तत्वहरुले स्थानीयलाई उकासेर पनि अवरोध सृजना गर्न सक्छन् । त्यतिमात्र होइन स्थानीयको अवरोध पनि चुनौतिको रुपमा देखा पर्नसक्छ । यसका अलावा कर्मचारी समायोजन पनि अर्को समस्यका रुपमा आउन सक्छ । जस्तो अहिलेपनि २२ सय कर्मचारी गण्डकी प्रदेशमा आइसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेपनि केवल ११ सय कर्मचारी अर्थात आधा मात्रै कर्मचारी आइपुगेका छन् । भन्न त १८ कर्मचारी रमाना भएको कुरा आएको छ तर सबै हाजिर भइसकेका छैनन् ।

यसपाली पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने त होला नि ?
होइन, यस पटक असारे विकास रोकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले असारे विकासलाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरेकै हौं । तर विविध कारणले त्यसलाई शत प्रतिशत रोक्न सकेनौं । तर यस पटक शुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको संकेत राम्रो देखिएकाले योजना अनुसारै काम हुन्छ । त्यसैले अन्तिम समयमा अर्थात असारे विकास गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । यस पटक हामीले पहिलेको प्रणालीलाई केही परिमार्जित गरेका छौं । पहिले त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गथ्र्यौं । तर अब हामीले प्रत्येक ४ महिनामा अर्थात वर्षमा ३ किस्ता गरेर भुक्तानी गर्छौं । पहिलो भुक्तानी उसले काम गरेको आधारमा दिन्छौं । दोश्रो किस्ताचाहिं काम सकिएपछि मात्रै दिन्छौं र तेश्रो किस्ता अन्तिममा काम सकिएपछि मात्रै दिन्छौं ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बृद्धिजस्तो अलोकप्रिय निर्णय किन भयो ? जनताले त बिरोध गरिरहेका छन् नि ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको सेवा सुविधालाई ब्यबस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हो । सोही उद्देश्य अनुसार निर्णय गरेका हौं । केही बिरोधाभास कुराहरु पनि आएका छन् । हामीले दोहोरो सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेका छैनौं । त्यो त कुनैपनि हालतमा पाईंदै पाइदैन । बाहिर दोहोरो सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने हल्ला मात्रै चलेको हो । त्यस्तो निर्णय भएको छैन । यो कानुनले पनि दिदैन । अन्य कुराहरुमा सामाजिक न्यायसहितको सिद्धान्तका आधारमा सुविधा बृद्धि गरिएको हो । त्यस्तै कहिंचाहिं काम र लोडका आधारमा पनि सुविधा समान बनाइएको हो । कामको बाँडफाँड गरेर त्यसको जिम्मेवारी पनि दिने र सुविधा पनि दिने निर्णय गरिएको हो । यसलाई केही मानिसहरुले नबुझेर त केहीले बिरोधका नाममा बिरोध गर्ने नियतले उछालेका छन् ।

कालिगण्डकी डाइभर्सनको बारेमाचाहिं तपाईंको धारणा के हो ?
मैले यसबारे पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि कालिगण्डकीमा डाइभर्सन गर्ने कुरा प्रकृति बिरोधी कुरा हो । यो प्रकृतिका बिरुद्धमा छ । यसको बिरुद्धमा जानु भनेको विपत्ति निम्त्याउनु हो । त्यसैले हामी प्रकृतिका बिरुद्ध जान सक्दैनौं र जाँदैनौं पनि । किनभने हामीजस्तो सानो देश, पछाडि परेको देशले चाहिं प्रकृतिलाई च्यालेञ्ज गर्ने कुरा सम्भव पनि हुँदैन ।

अर्को कुरा भनेको यो दुई प्रदेश बीचको कुरापनि हो । त्यसको तटीय क्षेत्र जुन रामदी भन्दा तलको क्षेत्र पोखरा भन्दा ठूलो र झण्डै झण्डै काठमाडौंजत्रो ठूलो भ्याली हो । डाइभर्सन गर्दा त्यसको असर उक्त भ्यालीलाई पर्छ । त्यो क्षेत्र मानव सभ्यताको एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ हो भने त्यहाँको जनता र जलचरलाई त्यसको ठूलो असर पर्छ भने त्यहाँ पानीको मूलहरु नै सखाप हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा महासचिवको पनि दवाब देखिन्छ, गण्डकी प्रदेशले त्यो दवाब थेग्न सक्ला ?
कालीगण्डकीमा डाइभर्सन गर्ने कुरा दुई प्रदेशकै लागि घातक छ । किनकि त्यसरी डाइभर्सन गर्दा पानीको श्रोतहरु, मुहानहरु सुक्छन् । अहिले ५ नम्बरलाई पानी चाहिएको पनि छैन । सोंचेजस्तो बिजुली पनि निस्किदैन । बुटवल कंक्रिटको सहर बनिरहँदा त्यहाँ सिंचाईको कुनै आवश्यक्ता नै छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेर हुँदैन यो कुरा । जनताको बिरुद्ध, प्रकृतिका बिरुद्ध हामी जानै सक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्नु भएको छ भने वा अन्य कुनै नेताले भन्नु भएको छ भनेपनि यो न्याय संगत हुँदैन र कुनैपनि हालतमा हामी डाइभर्सन गर्न दिन सक्दैनौं । अर्को प्रदेशले जबरजस्त डाइभर्सन गर्छु भन्नु चोरी डकैती गरेजस्तै हो । एउटाको धारा जबरजस्ती भाँचेर आफ्नो तिर लग्दा के हुन्छ ? हो त्यस्तै हो कालीगण्डकी डाइभर्सन जबरजस्ती लाने कुरा । यो सम्भव छैन ।

Citizen Trade Link
Nova computer
टिप्पणिहरु
Loading...
Japan Skip