गण्डकीका ३६ गाउँलाई नमुना कृषि गाउँ बनाइने, यस्तो छ तयारी

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १८ मंसिर . गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानिय श्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व, गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने उद्धेश्यले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष ३६ वटा नमूना कृषि गाउँ बनाइने मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधीमा उल्लेख छ । यसै वर्ष २०७५ बाट शुरु गर्नेगरी कार्यविधी बनाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका सबै ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना कृषि गाउँ बनाइनेछ । एक स्थानिय तह एक नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने उद्धेश्य रहेपनि पहिलो वर्ष कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना कृषि गाउँ बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले प्रष्ट पारे । कार्यक्रमका लागि यस वर्ष १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ । प्रत्येक नमूना कृषि गाउँलाई ३० लाखका दरले रकम प्रदान गरिने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष कार्यक्रम पाएको गाउँले दोश्रो वर्ष त्यसको पचास प्रतिशत पुनः रकम पाउनेछ । पहिलो वर्ष सञ्चालित नमूना कृषि गाउँलाई अर्को वर्ष पचास प्रतिशत रकम कम गर्दा रहने रकम अन्य नमूना कृषि गाउँ बनाउनका लागि खर्च गरिने स्पष्ट पारे ।

नमूना गाउँका लागि कम्तिमा ५० घर धुरी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रम सहकारीमार्फत गरिने जनाइएको छ । सहकारी नभएको गाउँ छनौट भएमा सामुहिक भेला गरी तदर्थ समिति गठन गरी सहकारी गठन गरी काम शुरु गर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहकारीले ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्र र एकाइको सहयोग लिई वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि जलवायु समानुकुलित प्रविधी, असल कृषि अभ्यास, पर्यावरणीय खेती, कृषि पर्यटन, दिगो कृषि यान्त्रीकीकरण, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, क्षमता विकास र सहसिकाई कार्यक्रमको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

कार्यक्रम छनौटका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र प्रमुख, सम्बन्धित तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रतिनिधी, सम्बन्धित स्थानिय तहका कृषि वा पशु सेवा प्राविधिक कर्मचारी सदस्य र ज्ञान केन्द्रले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको छनौट समिति रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छनौट समितिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ, बाह्रै महिना सडक यातायातको सुविधा पुग्ने क्षेत्र, कम्तिमा कुनै एक कृषि एवम् पशुजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरणको सम्भाव्यता भएको क्षेत्र, कृषि जैविक विविधताको प्रवद्र्धन, प्राङ्गरिक÷पर्यावरणीय कृषि र कृषि पर्यटनको सम्भाव्यता भएको स्थान, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको समन्वयको सम्भाव्यता भएको स्थान, गाउँका अधिकांश घरधुरीहरुको जिविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित रहेको, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम र संकटासन्नता बढी भएको स्थान तथा पीछडा वर्गमा पर्ने समुदाय, महिला तथा युवा लक्षित कार्यक्रमको सम्भाव्यताको भएको स्थानलाई महत्वका साथ अंक दिएर त्यसैको आधारमा गाउँ छनौट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन गरिने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने निर्देशक समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, नाक प्रदेश स्तरीय कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तोकेको स्थानिय तहको प्रमुख वा प्रतिनिधि २ जना सदस्यहरु र कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाईका प्रमुख सदस्य सचिव रहने जनाइएको छ ।

नमूना कृषि गाउँ छनौटका लागि मापदण्ड र अंकभाराई आधार बनाई सम्बन्धित स्थानिय तहले आफ्नो चासो र आफ्नो श्रोत साधनको परिचालन गर्ने तत्परतासहितको सिफारिस पत्रलाई आधार बनाइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत गण्डकी प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जलवायु तथा वातावरण मेत्री प्रविधी, पद्धती र अभ्यासहरुको प्रयोग एवम् स्थानिय श्रोत साधानको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर बृद्धि गर्ने, समुदाय स्तरमा कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गर्दै ग्रामिण कृषक समुदायको दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, महिला तथा युवा उद्यमशिलताको विकास गर्दै कृषि पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरुको बृद्धि र बजारीकरणमार्फत आम्दानी र स्थानिय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरी वातावरण मैत्री कृषि प्रविधि र अभ्यासहरुको प्रदर्शनी, असल सिकाईहरको अभिलेखीकरण र प्रवद्र्धन एवम् अनुभवको आदानप्रदानमा अभिबृद्धि गर्ने उद्धेश्य रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रम समृद्धिको आधार बन्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

यसैबीच, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सफल भए यो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार हुने बताए । अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री भएको यो कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दैै उनले गाउँमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, विदेश पलायन रोक्ने, सहर बसेकालाई गाउँमा फर्काउँदै ग्रामिण गरिवी न्यूनिकरणमा सहयोग गरी आर्थिक बृद्धिमासमेत सहयोग पु¥याउने दाबी गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गरिवी सामान्य समस्या भएपनि चुनौतिका रुपमा भने गरिवी नदेखिएको जिकिर गरे ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले नयाँ कार्यक्रम भएकाले यो आफैमा सक्षमता नहुने बताउँदै सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनको चुनौति रहेपनि यसलाई चिरेर अघि बढ्दै सफलता हात पार्ने दृढता व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेपाली हामी सुनको थाल लिएर माग्ने बन्नेगरेको टिप्पणी गर्दै नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमले जग्गा चक्लाबन्दी गर्दै एकीकृत बस्ती निर्माणमासमेत सघाऊ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले तत्काल गाउँ छानेर कार्यक्रम लागू गर्नसके मात्र यसले सफलता पाउने भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु रामजी बराल जीवन, कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य, ईन्द्रधारा विष्ट, विष्णु लामिछाने, प्रकाशचन्द्र दवाडीलगायतले घरधुरी कम्तिमा ५० बनाउँदा साना गाउँ छुट्नसक्ने तथा हिमाली जिल्लामा उक्त संख्यामा घरधुरी पु¥याउन मुश्किल हुने भन्दै घटाएर ३० मा झार्न सुझाव दिएका थिए । साथै उनीहरुले व्यवसायीक कृषकको अनुभवपनि नमूना कृषि गाउँमा लगाउन सुझाव दिएका थिए ।

footwear exchange
You might also like

Comments are closed.