आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट (वक्तव्यको पूर्ण पाठ)

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट वक्तव्य

प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,

पोखरा, नेपाल

२०७६ साल असार १ गते आइतवार

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकोछु।

यस अवसरमा म सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक अग्रजप्रति हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, सशस्त्र विद्रोह र संघर्ष लगायत सबै प्रकारका त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण गाथालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै, सबै घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नेपाल सरकारको समष्टीगत आर्थिक नीति र दीर्घकालीन सोंचबाट निर्देशित हुँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु। यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई बजेटको आधार मानेको छु। यसका साथै, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएकोछु।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग गरिने लगानी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरूपता अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान दिएकोछु। सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, उत्पीडन, वञ्‍चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु।

बजेट तर्जुमा गर्दा, मैले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै उपलव्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न ध्यान दिएकोछु। साथै, प्रदेशको अधिकारसूची, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारको भूमिका र सञ्‍चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन, संशोधन र निरन्तरता दिंदै उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हुने गरी लगानी केन्द्रीत गरेकोछु।

वित्तीय संघीयता अनुरूप प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्वलाई प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरेकोछु। यो लगानीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा वृद्धि गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्य हासिल हुने दिशातर्फ बजेट केन्द्रीत गरेकोछु।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर रहेको, बैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मुल आधार मानी यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकोछु ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट ऋण लिई प्रदेशका गौरबका आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सहित नेपाल सरकार समक्ष आयोजना प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

यस बजेटमा प्रदेशको आफ्‍नो क्षेत्राधिकारभित्रको कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेकोछु।

निर्धारित समयमै विकास आयोजनाको नतीजामूलक कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भई तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।

अनुत्पादक तथा अनावश्यक खर्च घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चालु खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । साथै, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, स्रोत तथा विनियोजनका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

कार्यक्रमको छनौट, साधन स्रोतको बाँडफाँट र विनियोजनमा देखिने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बजेट सूचना प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा स्रोतको अधिकता वा न्यूनताको अवस्था नरहने गरी विनियोजनमा सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरेकोछु।

आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा दिइने सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणमा विशेष ध्यान दिएकोछु । साथै, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजनालाई समेत बजेटमा समावेश गरी आर्थिक वर्षको सुरूबाटै कार्यक्रम सञ्‍चालन हुने प्रबन्ध मिलाएकोछु।

संघीय नीतिसँग सामञ्‍जस्यता हुने गरी सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशको आवधिक योजनाका आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा पेश गर्नुपर्ने विवरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेकोछु। प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको संक्षिप्त विवरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट जारी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आधारभूत मूल्यमा राष्ट्रिय औसत बृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आय गत आर्थिक वर्षमा १ हजार २१ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४३ अमेरिकी डलर पुगेकोछ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, परिपूरक कानुन तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको आधार विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, असल शासन प्रवर्द्धन र अन्तरसरकारी समन्वय हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेका छन्।

सभामुख महोदय,

आगामी आर्थिक वर्ष 207६/7७ को बजेट देहायका उद्देश्य प्राप्‍तिमा केन्द्रीत रहनेछ
नीति कानुनको तर्जुमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ गर्नु,
उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,
रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,
पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी गर्नु,
संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु,
आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु,
संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रबर्द्धन गर्नु।
समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासन रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोछु।
पूर्वाधार विकास,
पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास,
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,
जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास,
उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास,
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी,
मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति,

सभामुख महोदय,

अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको स्थिति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रदेशको वित्त अवस्था समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलव्ध गराउन रू १ अरब ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाह र विकास आयोजनामा सहलगानी गर्ने नीति लिएकोछु। स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रू २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू ८ करोड ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रू ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई कार्यान्वयन भईरहेका १९ वटा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालित समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनामध्ये यस वर्ष सम्पन्‍न हुन नसक्ने आयोजनाका लागि रू १३ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु ।

आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको बन्दोबस्त भएका तथा प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान दिने गरी रू ५० करोड विनियोजन गरेकोछु।

सवारी साधन कर स्वरूप प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकाङ्क, सडकको लम्बाई, बनजंगलले ढाकेको क्षेत्र समेतका आधारमा रू ३५ करोड बाँडफाँट गरी हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण गरेकोछु।

चालु आर्थिक वर्षमा रू २ अरब राजस्व परिचालन हुने अनुमान रहेकोमा रू २ अरब ५० करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू ६ अरब ७७ करोड र राजस्व बाँडफाँट वापत रू ६ अरब ५७ करोड अनुमान गरिए अनुसार नै प्राप्त भइरहेको छ । समपूरक अनुदानतर्फ रू ७१ करोड ४२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रू ६८ करोड तथा विशेष अनुदानतर्फ रू ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रू ६७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट आयोजना फिर्ता हुने र थप हुने क्रम जारी रहेकोले २०७६ जेठ २५ सम्म सिलिङ भन्दा रू १ अरब ७५ करोड थप प्राप्‍त भई रू ८ अरब २५ करोड कायम भएको छ। जसले गर्दा रू २४ अरब २ करोड अनुमान गरिएकोमा बजेटको आकार बृद्धि हुन गई रू २५ अरब ७७ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ।

अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त सडकतर्फ रू ५२ करोड ५९ लाख, सिँचाइतर्फ रू १७ करोड ९२ लाख र खानेपानीतर्फ रू २६ करोड ५० लाख गरी जम्मा रू ९७ करोडको सिधै अख्तियारी प्राप्त भएकोछ । यस्ता कार्यक्रमको लागि प्राप्‍त भएको रकमको प्रतिवेदन सिधै नेपाल सरकारमा पठाउने गरी अख्तियारी प्राप्त भएकोले प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म जम्मा रू ६ अरब ११ करोड ७५ लाख खर्च भएकोछ। जुन रकम सुरू अनुमानको करिव २५ प्रतिशत र संशोधित बजेट अनुमानको २४ प्रतिशत रहेकोछ। चालु तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी तालिका समेतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिव ६७ प्रतिशत अर्थात रू १६ अरब १३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएकोछ।

सभामुख महोदय,

अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सडक पूर्वाधार

प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकोछु। साथै, शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाट देखि चापाकोट) र (राम्दी देखि रूद्रबेणी) दुई खण्डमा निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी रू ११ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसका साथै, अन्य शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गरिएका सडकपुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजान र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडकपुलको डिजाइन एण्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गरिनेछ। सडक र सडकपुल निर्माण गर्नको लागि रू ८ अरब १८ करोड विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेश भित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिएकोछु। चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रू १२ करोड ५७ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

खानेपानी

आधारभुत खानेपानी नपुगेको गाउँबस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेकोछु। निर्माणाधीन क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरूलाई सम्पन्‍न गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। यसका साथै, प्रदेशको समग्र खानेपानीको गुरूयोजना र सबै जिल्लाको जिल्ला प्रोफाइल तयारीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। यस आर्थिक वर्षको निम्ति खानेपानीको लागि रू २ अरब २० करोड विनियोजन गरेकोछु।

हालसम्म पनि नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतबाट सिधै खानेपानी प्रयोग गरिरहेका स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीहरूमा यसै आर्थिक वर्षमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेकोछु।

सिंचाई

प्रदेशभित्रको खेतीयोग्य जमीनमा बर्षैभरी सिंचाई सुबिधा पुर्‍याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत सिंचाई आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु। सिंचाईतर्फ क्रमागत ११४ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ छनौट गरिएका १३० गरी जम्मा २४४ सतह सिंचाई योजना र ४० भूमिगत जलसिंचाई योजना, भूमिगत ट्युबवेल, पम्प खरिद र सञ्‍चालन घर (अपरेसन रूम) निर्माणका लागि जम्मा रू २ अरब ९ करोड विनियोजन गरेकोछु।

सतह सिंचाई र भूमिगत सिंचाइको सम्भावना नभएका नदी तथा खोला किनारका टार, बेसीमा बिद्युत तथा सौर्य उर्जामा आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना तथा नदी किनारबाट २० मीटरसम्मको उचाईमा रहेका स्थानमा सिंचाई गर्न नयाँ सिंचाई प्रविधि बर्षा पम्प सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

प्रदेश भित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरू योजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मर्स्याङ्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरूणखोला र अन्य नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न तथा नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सञ्‍चालन गर्न रू ३९ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

ऊर्जा विकास

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिएकोछु। उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सह-लगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिएकोछु। जलाशाययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकोछु।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पुर्‍याउन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक उर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका करिव १५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका ४ वटा मन्त्रालयमा नेट मिटरिगमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रबिधि जडान गर्न रू ६ करोड विनियोजन गरेकोछु।

विद्युतको सुबिधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत सञ्‍चालन हुने गरी विद्युत बिस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू ५१ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरी विद्युत नपुगेका तनहुँ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युत विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा जीर्ण विद्युतका काठे पोललाई पाँच बर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्ष १५ हजार काठे पोल प्रतिस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

निर्माण सम्पन्न भई सञ्‍चालनमा आएका ३० वटा लघु तथा साना जल विद्युत आयोजनालाई मर्मत सम्भार गर्न रू ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु। प्रदेशभित्र सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

शहरी विकास

स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा शुरू गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रू १९ करोड विनियोजन गरेकोछु। यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० गाउँपालिकामा विस्तार गरिनेछ।

पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न गुरू योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

तनहुँ जिल्लाको डुम्रे भन्सार र बाग्लुङ जिल्लाको बुर्तिवाङलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ। पोखरा महानगर नजिकका शहरहरू– तनहुँको शुक्लागण्डकी र भिमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्‍जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपशहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गर्न रू ३ करोड विनियोजन गरेकोछु।

स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाका आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङ सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १६ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

प्राकृतिक रूपमा दुर्गम र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पूर्वाधार सहितको बस्ती विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीहरूको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि शुरू गर्ने गरी रू १ अरब ७० करोड विनियोजन गरेकोछु। नवलपुरको कावासोती र अन्य स्थानमा आवश्यक प्रादेशिक कार्यालय निर्माण गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

भौगोलिकरूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुम-नुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

सडक यातायात

शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

सवारी साधन र सवारी यात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनको लागि प्रदेश भित्रका मुख्य-मुख्य सडक र चोकमा स्तरीय सि.सि टि.भि जडान गर्न तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सवारी परीक्षण केन्द्र मार्फत सवारीको मेकानिकल परीक्षण र सवारी प्रदुषण परीक्षणका लागि मेशिन खरिद गरी सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा स्मार्ट लाइसेन्स समयमा नै उपलब्ध गराउनको लागि छपाई मेशिन खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु ।

पर्यटन

पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउने तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने अतिथिदेवो भवः अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेकोछु।

पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ। प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरूयोजना तयार गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न रू ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइनेछ। सन् 2019 लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् 2020 लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेश पर्यटक आकर्षक क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएका ११० पर्यटन गन्तब्य मध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तब्यको छनौट गरी जम्मा ४४ गन्तब्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रू १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।

राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रयाक लगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १८ करोड विनियोजन गरेकोछु। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्‍चालित होमस्टे प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्‍चालन गर्न रू २५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

कृषि क्षेत्र

आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उन्नत बीउविजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिचाईको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित विस्तार गर्न रू १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि बाली, फलफुल, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि कृषक र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रतिफलमा आधारित बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रू ३ करोड विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।

कृषिबाली, फलफुल, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्ममा प्रदान गर्दै आएको अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। पशु प्रजननका लागि उन्नत नश्‍लका पशु आयात गर्ने, फलफूलको हाइटेक नर्सरी स्थापना गर्ने र टिस्युकल्चर प्रविधिको अबलम्बन गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न रू ९ करोड विनियोजन गरेकोछु।

व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउन कृषक तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य महामारी रोग नियन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र राहत वितरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

किसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना पहिचान गरी सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य भूमि बिस्तारको लागि चक्लाबन्दी खेती तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। एकीकृत भू-उपयोग नीति अनुरूप बस्ती विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा लगायतका अन्य क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरूवा वितरण गर्न रू ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।

अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोग बढाउन विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्न कृषक तथा उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमकालागि बजेटको प्रबन्ध गरेकोछु। विषादीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न प्रदेशको प्रवेश विन्दु तनहुँको आँवुखैरेनी र स्याङजाको राम्दीमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भईसकेकोले यसको पूर्वाधार निर्माण र सञ्‍चालनका लागि थप बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न दश स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रम समेतका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पोखरामा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न पोखरा महानगपालिकासँग साझेदारी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोछु।

सहकारी

सहकारी क्षेत्रको नियमन र पुँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै एकसहकारी एकनमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आजश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

औद्योगिक क्षेत्र

नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि रू २ करोड विनियोजन गरेकोछु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू ६ करोड विनियोजन गरेकोछु।

कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धनका गर्नका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

खानी विभागसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका फलाम, तामा, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता वस्तुहरूको उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोर्खा र पर्वतमा नयाँ हाइटेक बन नर्सरी स्थापना र सञ्‍चालन गर्न रू १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।

खुल्ला बजार प्रणालीका विकृति नियन्त्रण गर्न, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने वातावरण सिर्जना गर्न र बजारमा खरिद बिक्री हुने मालबस्तुको उपलब्धता र गुणस्तर परीक्षण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।

बन वातावरण

बन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। साथै, बनमा आधारित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।

पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न रू ४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पचभैया बन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको लागि रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु। बन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भू-संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

जलवायु अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जोड दिएकोछु। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

आगामी पाँच वर्षभित्र एक नागरिक एक फलफूल, जडीबुटी र सोभनीय प्रजातिको विरूवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफा वातावरण स्वस्थ्य जीवनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

परम्परागत खानेपानीका स्रोत र मुहानको संरक्षण गर्दै गाउँबस्तीमा रहेका ‍पुराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षणका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। साथै, विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

सूचना र सञ्चार

पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. १८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेशभित्र सञ्‍चालनमा रहेका सञ्‍चार माध्यमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

घरघरमा स्तरीय सञ्‍चार सञ्‍जाल पुर्‍याउन निजी र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अप्टिकल फाइवरको माध्यमबाट ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क विस्तार गरी इन्टरनेटको प्रयोगलाई

सरल, सहज, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

शिक्षा

सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोछ। शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन विशेष व्यवस्था मिलाएकोछु। शैक्षिक नीति‚ नियम र मापदण्डका आधारमा शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न रू ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्‍चालन गर्न रू. १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक‚ व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन रू. ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।

सामुदायिक विद्यालयमा सञ्‍चालित ३६ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न रू १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु। साथै, प्रदेशभित्रका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आदर्श विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न रू १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चालु वर्षमा तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न र विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहित आवास निर्माणका निम्ति रू ४ करोड विनियोजन गरेकोछु।

बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुर्‍याइ उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गर्न प्रदेश अन्तर्गतका ३६ माध्यमिक विद्यालयलाई विशेष विद्यालयको रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, माध्यमिक तहमा बिज्ञान विषय पढाउने (कक्षा ११-१२) विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न रू ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने विद्यालयलाई शिक्षण प्रविधिको व्यवस्थापन गरी शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै, प्रदेशको आवश्यकता बमोजिम शिक्षक तालिम उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएकोछु।

मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण एवं माध्यमिक तहका ऐच्छिक विषयहरूमा पर्यटन, कृषि, जडिवुटी र पेशा व्यवसायसँग सम्वन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको नमूना विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

स्वास्थ्य

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमलाई आम नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु ।
खोप कोषलाई निरन्तरता दिन थप रू ५० लाख विनियोजन गरेकोछु। क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारको लागि प्रदेशभित्र अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।

मृगौला पिडित विरामीका लागि विभिन्न जिल्लामा डायलासिस सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले पर्वत, म्याग्दी, स्याङजा, गोरखा र लमजुङमा डायलासिस सेवा सञ्‍चालनका लागि रकम विनियोजन गरेकोछु ।

पोखरा नर्सिङ क्याम्पसलाई अस्पताल भवन निर्माणका लागि अनुदान स्वरूप रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

मानव सेवा आश्रम, बृद्धाश्रम, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, योग ध्यान साधनाको माध्यमबाट नागरिकलाई आरोग्यता प्रदान गर्नको लागि आध्यात्मिक संघ संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।

मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेशभित्र महिला तथा बाल अस्पताल निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेकोछु। पारिवारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, पाठेघर खस्ने महिलाको शल्यक्रियाद्वारा उपचार, बर्थिङ्ग सेन्टरको स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सेवा प्राप्तिका लागि एयर लिफ्टिङ सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेकोछु।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई ठेक्का सम्झौताको क्रममा रहेका मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, कास्की र पर्वत जिल्लाका अस्पताल भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रू १५ करोड बजेट छुट्याएकोछु। गण्डकी क्षेत्रिय अस्पतालमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्न थप नयाँ भवन निर्माणको लागि रू २ करोड विनियोजन गरेकोछु।

क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, एचआईभी एड्स जस्ता रोगका एकीकृत सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा समुदाय स्तरको स्वास्थ्य शिविर तथा स्क्रिनिङ्ग सञ्चालनका लागि रू.१ करोड १० लाख विनियाजन गरेकोछु।

प्रदेशभित्रका जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, क्षमता अभिवृद्धि, औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाएकोछु।

प्रदेश राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै आवश्यकता अनुसार थप नयाँ स्थानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।

राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिक उपचार गर्न दमौली अस्पताल, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र डिमुवा स्वास्थ्य चौकीलाई हाइवे मोवाईल अस्पतालकारूपमा सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

नवलपुर जिल्ला अस्पताल र डेढगाउँ स्वास्थ्य केन्द्रमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

युवा तथा खेलकुद

कानूनको तर्जुमा गरी प्रदेश खेलकुद एकेडेमीको स्थापना गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण गर्न रू. 1 करोड विनियोजन गरेकोछु ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रू. ४ करोड ४० लाख विनियोजन गरेकोछु।

पोखरा रङ्गशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानको सुधार र संरक्षण गर्न रू २ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दिप-लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था मिलाएकोछु।

मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा हाइ अल्टिच्युट टेनिङ्ग सेन्टरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्न रू. 1 करोड ५० लाख व्यवस्था गरेकोछु।

युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउन, युवा नीति‚ नियम र कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएकोछु। युवाको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न युवालक्षित चुनौती कोषका लागि रू ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

भाषा‚ संस्कृति

इतिहास‚ धर्म-सँस्कृति‚ भाषा लिपि र जातीय विविधता जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्न विभिन्न संग्रहालय निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ब्यवस्था मिलाएकोछु। साथै, पुरातात्विक महत्वका मन्दिर‚ गुम्वा, मस्जिद र चर्चको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु । भाषा-साहित्य, कला-संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बहुसाँस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु। गुरूयोजनाका आधारमा गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक सङग्रहालय स्थापना गर्न रू. १ करोड व्यवस्था गरेकोछु ।

तमु जातिको ऐतिहासिक सभ्यता-क्होलासोँथरको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। प्रदेश सङग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङग्रहालयलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रदेशको मान, सम्मान र गौरब उच्च पार्ने तथा विशिष्ट योगदान दिने प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान सहित पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

श्रम तथा रोजगार

प्रदेशस्तरीय तालिम सम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको लागि माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी लामो र छोटा अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु ।

युवाको सीप र क्षमतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा उद्यमशीलता विकास तालिम दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसाय प्रबर्द्धनको लागि सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।

गलैंचा र पश्मिना जस्ता उच्च मूल्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि तालिम दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।साथै, विपन्न महिला तथा लक्षितवर्गका लागि उद्यम प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेश भित्र कम्तिमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीपमूलक तालिम सञ्‍चालनको लागि रू १७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेकोछु ।

सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हिंसा प्रभावित व्यक्तिको लागि म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ र नवलपुरमा पूनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु । यसका साथै, श्रमिक तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि पुनस्थापना केन्द्र तथा बालमैत्री कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवाताल संरक्षण तथा पार्क निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै बसुन्धारा पार्कमा गणतन्त्र स्मारक सहितको अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

सुशासन

प्रदेशमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश निजामती सेवा कानून तर्जुमा गर्न र प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्‍चालनका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेकोछु ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन कार्यलाई प्रविधीमैत्री र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु ।

गुनासो सुनुवाई सम्वोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रबर्द्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्‍कन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (एक्सनरूम)को निरन्तर सञ्‍चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। सरकारका सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो र प्रहरी तालिम प्रतिष्ठानको गठन गरी प्रहरी प्रशासनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दक्ष बनाइनेछ। सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वशनीय र प्रभावकारी बनाउन रू १० करोड विनियोजन गरेकोछु।

चालु आर्थिक वर्षमा सुरू भएको प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकी निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू २२ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै यसका निम्ति कार्य प्रगतिका आधारमा आवश्यक पर्न जाने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाएकोछु।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्य पारदर्शी, मितव्ययिता र सुशासन प्रवर्द्धन र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय सफ्टवेयर उपयोगमा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारका सबै निकायबाट सफ्टवेयर खरिद गर्दा सुरक्षा, गुणस्तर, अभिलेख, इण्टरफेस जस्ता पक्षहरूमा एकरूपता नहुने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सफ्टवेयरको खरिद कार्यमा एकरूपता र गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

गोरखा, मनाङ र मुस्ताङमा विपद्‍ उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेशका महत्वपूर्ण विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्‍याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सह-लगानीमा सञ्‍चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्‍वमा बजेटको मासिक प्रगति समीक्षा गरिनेछ। साथै, प्रत्येक दुई महिनामा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

नेपाल सरकारबाट समायोजन भई आएका, प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका र प्रदेश सरकारले सरूवा व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न गण्डकी प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको संगठन संरचना, प्रशासन सुधार र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न बिदा पर्यटन अवधारणाको सुरूवात गरिनेछ। यस्तो सुबिधा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबाट सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

नेपाल सरकारबाट निजामती कर्मचारीका लागि घोषणा गरिएको तलब बृद्धि दरमा एकरूपता हुने गरी प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको तलव बृद्धि समायोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको तहगत संरचना अनुसार तलब स्केल कायम गरिनेछ। साथै, प्रदेश सरकारले गठन गरेका नयाँ संरचना अनुसारका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

विकास निर्माणका कार्यक्रम छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधि निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू ७२ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

संघसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्‍चालन गर्न रू १५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

सभामुख महोदय,

अब म बजेटमा उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रू ३२ अरब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार खर्च हुने अनुमान गरेकोछु। जसमध्ये, चालुतर्फ रू १२ अरब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ रू १९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेकोछ।

आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण (उपशीर्षकगत तथा खर्च शीर्षकगत समेत) प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ सँगै पेश गरेकोछु। साथै, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पनि यसै साथ पेश गरेकोछु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रू ७ अरब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान रू ५ अरब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदान रू ७५ करोड, विशेष अनुदान रू ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू ७ अरब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टी बापत प्राप्‍त हुने रू ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू. ३ अरब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रू ६ अरब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रू ४ अरब ८० करोड उपयोग गरिनेछ। राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रू १ अरब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुन जानेछ। न्यून हुन जाने रू ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ। आन्तरिक ऋणबाट पनि अपुग हुने रू एक अरब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइनेछ।

सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएकोछु।
कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरिएकोछ। २०७६ चैत्र मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्‍चालन गरेका सवारी धनीले यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अन्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दाकै बखत प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सवारी धनीलाई समेत लाग्ने सवारी कर तथा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।

राजस्व संकलनका लागि एकल कर प्रशासन प्रणालीको अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर तथा गैरकर संकलन तथा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।

प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीभित्र रहेका कर तथा गैरकर मध्ये सवारी साधन कर प्रदेशले र अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी एकल प्रशासनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु। प्रदेश सरकारका निकाय मार्फत संकलन भएको सवारी साधन कर मध्ये रू ३५ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दरहरू कायम गरेकोछु। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुन्जेल घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क साविक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट संकलन गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोछु।

कृषि आयमा लाग्ने करको दर साविक बमोजिम नै कायम गरेकोछु। कृषि आयमा लाग्ने कर संकलन प्रदेश सरकारका कृषि ज्ञानकेन्द्र मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्‍जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी ग-४-२ बाँडफाँट खातामा जम्मा हुने र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्‍चित कोषमा जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।

प्रदेश सरकारको पर्यटन कार्यालय, पर्यटन सेवा केन्द्र र अन्य तोकिएका निकायबाट पर्यटन शुल्क संकलन हुने व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तह मार्फत पर्यटन सेवा शुल्क संकलन हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

मनोरञ्‍जन करका दर साविक बमोजिमनै कायम गरेकोछु। स्थानीय तहले कर सङ्‍कलन गर्ने गरी मनोरञ्‍जन कर लगाउने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।

कर सम्बन्धी प्रस्ताव आर्थिक विधेयक, २०७६ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बत २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

माननीय सभामुख महोदय,

यो बजेटको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक बृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीका अवसरमा बृद्धि हुने, गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला खडा हुने विश्‍वास लिएकोछु।
बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका सबै निकाय र सरोकारवालाको सहयोग प्राप्‍त हुने विश्‍वास लिएकोछु।

धन्यवाद ।