पोखरा, २४ जेठ
गण्डकी प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शनिबार प्रस्तुत गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँलाई भन्दा पुरानै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक तथा समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पर्यटनलाई समृद्धिको मूख्य आधार बनाउने उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले त्यसका लागि पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्य योजनासहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्ने बताएको छ । साथै गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब बनाउने योजना पनि समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिने जनाएको छ । पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ । प्रदेश सरकारले होमस्टे लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यमा आवश्यकता अनुसार हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा गैरआवासीय नेपालीलाईसमेत आबद्ध गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विद्युत सेवा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा तुरुन्तै पु¥याउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा पु¥याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएको संकल्प ‘गण्डकी प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ लाई पूरा गर्ने अठोट लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खाद्य वस्तुमा शुद्धता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले बसोबासलाई ब्यबस्थित बनाउने, सुकुम्बासीलाई भूमिको ब्यबस्था गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर कृषि, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्शाङ्कन गर्ने जनाएको छ । सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिदै जग्गा लिजमा लिनेदिने लगायतका भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कानून बनाएर मापदण्ड तोक्ने बताएको छ । ‘उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाऔं, प्रदेशको समृद्धिमा योगदान र्पुयाऔं’ अभियान अगाडि बढाइने जनाइएको छ । सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका लागि स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहितको हरियो वन बनाउने अठोट लिएको छ । उसले वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीतिमा समेटिएको छ । सरकारले न्यून वन क्षेत्र भएका मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा वन क्षेत्र बढाउन भूगोल सुहाउँदो वृक्षारोपण गर्दै लैजाने जनाएको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कार गर्न विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ । संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा घरघरमा अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोड ब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक(निजी साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिने तथा स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा र्पुयाउन पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
चार वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखराबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिने तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोडिइसकेका सडकको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ । सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ भने स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमा पर्ने सम्पूर्ण सडक पुलहरू निर्माण गर्ने बताएको छ । त्यस्तै बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम साँस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी पोखरालाई स्मार्ट शहर बनाउने योजना बनाएको छ । शहरी पूर्वाधारयुक्त स्मार्ट सहर बनाउनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाई नियमन गरिने पनि जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, गल्फ कोर्ष, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र लगायतका खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ । जाति, भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेपनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्भार तथा पुर्ननिर्माण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र बहुसांस्कृतिक ग्रामको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशस्तरमा जनस्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र स्याङ्जाका जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको लागि डाईलायसिस सेवा विस्तार गर्दै लैजाने जनाइएको छ भने नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
यसैबिच विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आश्वासनको पोको भएको बताएका छन् । उनले अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गरे । ‘महत्वकांक्षी कार्यक्रम छन् , कार्यान्वयनका लागि शुभकामना भन्छु । तर, यी कार्यक्रम लागु हुनेखालका छैनन्’उनले भने,‘यी सबै कार्यक्रम परम्परागत र पूरानै कार्यक्रम छन् । त्यस्तो नविनता केही देखिएन ।’
Comments are closed.