पोखरा, ६ मंसिर
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले विहीबार पोखरामा गरेको ‘प्रेस स्वतन् त्रताको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको सबै पक्षको ग्यारेन्टी गरिने बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति र ऐन बनाइरहेको बताउँदै उनले भने,‘प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको आम सञ्चार नीति र ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गरिन्छ, त्यसका लागि म तपाईंहरुसँग कमिटमेन्ट गर्दछु ।’ उनले गण्डकी प्रदेशले आफै सञ्चार माध्यम खोल्ने तयारी गरिरहेकोप्रति पत्रकारले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै भने,‘रेडियो, एफ एम खोल्ने तयारी पनि आफै गर्छ अनि प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी पनि गर्छु भन्छ नभन्नुहोला, यो सोचनीय विषय हो । सञ्चार माध्यम खोलेपनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा शंका नगर्नुस्, त्यो हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चार माध्यम खोल्नुपर्छ कि भन्ने पक्षमा भएपनि अहिल्यै निर्णय भइनसकेको बताए । सरकारको भजन गाउन मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम खोल्न नखोजेको बताउँदै उनले भने,‘प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ, तर ओझेलमा परेको महशुष भएकाले सञ्चार माध्यम खोल्नुपर्छ कि भन्नेमा हामी छौं, तर सरकारको भजन गाउन मात्रै सञ्चार माध्यम खोल्न खोजेको भने होइन ।’ उनले व्यक्ति व्यक्तिले सञ्चार माध्यम चलाउन हुने अनि सरकारलेचाहिं किन चलाउन नहुने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । यद्वपी यहि विषयमा खोल्नैपर्छ भनेर भन्नु भने हतार हुने बताए । उनले उनले आम सञ्चार नीति र ऐनको ड्राफ्ट बनिसकेको र त्यो अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नका लागि सकृय भूमिका खेलिदिन पत्रकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीयतामा देश गएसँगै सबै क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश अग्र स्थानमा भएकाले सञ्चार क्षेत्रको पनि अगुवाई गर्न सुझाव दिए । उनले भने,‘प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गर्न, श्रमजिवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नदेखी सञ्चार क्षेत्रका सबै कुरामा गण्डकी प्रदेशले अगुवाई गरोस् र नमूना प्रदेश बनोस् भन्ने म चाहन्छु ।’ उनले प्रदेश सरकारले बनाउने आम सञ्चार नीति र ऐन बनाउन महासंघले के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले भएका सञ्चार माध्यम नै कठिन अवस्थामा रहेको बेला सरकारले नयाँ सञ्चार माध्यम किन खोल्नु प¥यो भन्दै भएका सञ्चार माध्यमलाई सदुपयोग गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति र ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि नयाँ सञ्चार माध्यम नखोल्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले रेडियो नेपाल, गोर्खापत्र, रासस र तिनका जिल्ला तथा प्रदेश शाखाहरुलाई प्रदेश सरकारले सदुपयोग गर्दा उपयुक्त हुने तर नयाँ सञ्चार माध्यम भने नखोल्न सुझाव दिएका थिए ।
Comments are closed.