आर्थिक आवाज
पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी राख्न पाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकले लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी राख्ने बाटो खुल्ला भएको हो । पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले स्विकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।
विधेयक पारित हुनुअघि विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे संसदमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले लोकसेवा आयोग प्रदेशका लागि अपरिहार्य भएको तर यसलाई निस्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए ।
संसदमा बोल्दै सांसद मधुमाया अधिकारीले प्रदेशको हैसियत कायम गर्नपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद डोबाटे विश्वकर्माले लोकसेवा आयोगले संविधान उलंघन गर्दा वा कुनै बदमासी गर्दा बन्ने छानविन समितिमा प्रदेशमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी छानविन समिति बनाइनुपर्ने बताए ।
सांसद पुस्पा केसी भण्डारीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा वहालीदेखि सुशासन कायम गर्नसम्म कर्मचारी चाहिने र त्यसको नियुक्तीका लागि स्वच्छ, निस्पक्ष र पारदर्शी लोकसेवा आयोगको खाँचो रहेको बताउँदै आयोगको पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी रहेको बताइन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग संघकोजस्तै शक्तिशाली र निश्पक्ष रहने स्पष्ट पारे । प्रदेशको लोकसेवा आयोग संघको लोकसेवा आयोग भन्दा भिन्न रहँदैन,‘उनले भने,‘संघ र प्रदेशको लोकसेवा आयोगको मापदण्ड, विधी, विधान र क्षेत्र उस्तै हो, दुई आयोग बिच तात्विक भिन्नता नभएकाले स्वच्छ, निस्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ, यसमा शंका मान्नुपर्ने कारण छैन ।’
मन्त्री चुमानले आयोगले संविधान उलंघन गरेको खण्डमा प्रदेश सभाले ७ सदस्यीय छानविन समिति बनाउने र त्यसैले छानविन गर्ने भएकाले यसमापनि विवाद गरिरहनु नपर्ने बताए । उनले आयोग समावेशी हुने र कर्मचारी नियुक्तीपनि समावेशी नै हुने स्पष्ट पारे ।
Comments are closed.