पोखरा, ३० फागुन
उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले दिएको रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका मूख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त ईजलाशमा बुधबार र विहीबार लगातार भएको बहसपछि विहीबार खुमामा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा अर्यालले भनेजस्तो अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भन्दै कानून अनुसार कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ,‘जाहेरवालाले उल्लेख गरेका प्रतिवादी मध्येका लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनाल उपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको एवम् निवेदकहरु उपरसमेत पक्राउ पुर्जी जारी गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५ फागुन २३ गते अनुमति प्राप्त भएकोसमेतको स्थितिमा निवेदकहरुको कानूनी अधिकार आघात पर्ने आशंका विद्यमान नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, कानून अनुसार गर्नु ।’
अदालतको निर्णयपछि पक्राउ परेका २ जनाबिरुद्ध ठगी मुद्दा अगाडि बढाइने भएको छ भने बाँकी ९ जना कुनैपनि बेला पक्राउ पर्ने भएका छन् । पक्राउ परेका २ जना बाहेक कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनिक कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरु तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरे पनि कुनैपनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने भएका हुन् । उनीहरुबिरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) ओमबहादुर रानाले फरारहरुको खोजी तिव्र भइरहेको बताए । उनले भने,‘यसअघी देखिनै हामीले फरारहरुको खोजी गरिरहेका थियौं, अब अदालतको फैसलापछि उनीहरुको खोजी झन् तिव्र गतिमा अघि बढ्छ ।’ उनले पक्राउ परेकाहरुबिरुद्ध अनुसन्धान गरेर ठगि मुद्धा चलाइने बताए ।
अदालतको विहीबारको निर्णयलाई विद्यार्थीहरुले स्वागत गरेका छन् । विद्यार्थी प्रतिनिधि अनित सिन्हाले भने,‘अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ, हाम्रो मनमा कलेज सञ्चालकले न्याय किन्छन् कि भन्ने डर र शंका थियो, तर अदालतको विहीबारको निर्णयसँगै हामी ढुक्क भएका छौं, अबचाहिं न्याय पाएको अनुभूति भएको छ, हामीलाई कानूनप्रति विश्वास जाग्यो ।’ उनले अब पठनपाठन सञ्चालन हुने र परिक्षा दिने वातावरण तयार गरिदिन शिक्षा मन्त्री, भिसी, रजिष्टारलगायतलाई आग्रहसमेत गरे । उनले भने,‘हामीले मुद्धा जितेजस्तै भएको छ, अब हामीले पढ्ने र परिक्षा दिने वातावरण मिलाई दिन हामी आग्रह गर्छौं ।’
यसअघी गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले निषेधाज्ञा माग्दै फागुन २३ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए । कलेज सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे लगत्तै कलेजका अध्यक्ष अर्यालले फागुन २३ गते उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले गत आइतबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेपनि न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र ग¥यो । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा बुधबारदेखी बहस शुरु भएको थियो ।
विपक्षीको तर्फबाट विहीबार उच्च अदालत पोखराका सह–न्यायाधीवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द, उप–न्यायाधीवक्ता खेमराज पाठक, विद्यार्थीका तर्फबाट तिलक पराजुली र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए भने निवेदकको तर्फबाट पूर्णराज राजवंशीले बहस गरेका थिए । यसअघी बुधबार निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, पूणराज राजवंशी र दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले बहस गरेका थिए ।
कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कास्की र विद्यार्थी अनित सिन्हासहित ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर वारेसमार्फत रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा होस्टल, यातायातलगायतका लागि विद्यार्थीहरुसँग गरिएको पूर्व सहमति अनुसार नै शुल्क लिइएको दाबी गरिएको छ । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले शुल्क नउठाइएको जिकिर गर्दै यदी उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा शुल्क फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन तयार रहेपनि विद्यार्थीहरुले एकतर्फी रुपमा ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतले आदेश दिएपछि कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भन्दै सो पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
अवैध रुपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले कलेजका सञ्चालबिरुद्ध निवेदन दिएका थिए । विद्यार्थीले फागुन २१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता गराएको जनाएका छन् ।
सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार र काठमाडौं भित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेपनि गण्डकी मेडिकल कलेजले बिना रसिद १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको आरोप छ ।
Comments are closed.