घरभाडामा छुट दिन इक्यानको अपिल, कन्सल्टेन्सीलाई अति प्रभावित सूचिमा राख्न माग

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई महामारी अतिप्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत सूचीकृत गर्न अपिल गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम तथा यसबाट उत्पन्न व्यावसायिक मारका सन्दर्भमा इक्यानसँग आबद्ध सबै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुबीच भएको गम्भीर छलफल तथा विमर्श गरी विज्ञप्तिमार्फत् इक्यानले यस्तो अपिल गरेको हो ।

‘वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा धरासायी भएको व्यवसायलाई कसरी भरथेग गर्ने भन्ने विषयमा भएको गम्भिर छलफल तथा विमर्शका क्रमाम यो क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तसर्थ यस क्षेत्रलाई महामारी अतिप्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत सूचीकृत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अपिल गर्दछौ,’ इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्दै इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र २०७६ साल फागुन महिनादेखि नै एनओसी जारी गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भए पश्चात प्रभावित भएको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसपछिको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दिबाट समग्रतामा प्रभावित भएको उसको भनाइ छ ।

चैत्र महिनाको भाडा मिनाहा गरिदिन इक्यानले घरधनीहरुसँग पनि अनुरोध गरेको छ । लकडाउनको समय कार्यालयहरु बन्द रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नसकिएकोेले घर भाडा तिर्न कठिनाई उत्पन्न भएको महासचिव दिपक राज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इक्यानको ४ अपिलः

१, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोधः यस शैक्षिक परामर्श क्षेत्र २०७६ साल फागुन महिनादेखि नै एनओसी जारी गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भए पश्चात प्रभावित थियो । त्यस पछि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बन्दाबन्दिबाट समग्रतामा प्रभावित भएको नै छ साथै यस क्षेत्र शैक्षिक गतिविधिसँग सम्वन्धित भएको जसमा विद्यार्थी र अभिभावकबीचको सहकार्य र आवागमन अनिवार्य भएको अवस्थामा हाल बन्दाबन्दी केहि खुकुलो भएको परिवेशमा पनि यस क्षेत्रको गतिविधिलाई सुचारु गर्ने अवस्था नभएको हुँदा यस क्षेत्र महामारीबाट अति प्रभावित बनेको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई महामारी अतिप्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अपिल गर्दछौं ।

२, घरधनि महानुभावहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड १९ का कारण कार्यालयहरु बन्द रहेको कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नसकिएकोले घर भाडा तिर्नका लागि कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा यस संघ आवद्ध सदस्य कम्पनीका कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका सम्वन्धित घरधनि महानुभावहरुले हालसम्म देखाउनु भएको सद्भाव र सहयोग प्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । हाम्रो सेवा शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित भएको कारण यस क्षेत्रलाई सरकारले अझै केहि समय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ अर्थात हाम्रो हकमा लकडाउनले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था हो ।

तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा सबै घरधनि महानुभावहरु समक्ष उच्च सद्भावयुक्त वातावरणमा सम्वन्धित कम्पनी र घरधनिहरुका विचमा आपसी सहमतीका आधारमा नेपाल सरकारले बन्दावन्दीको सुरुवाती अवस्थामा नै २०७६ चैत्र महिनाको घरभाडा मिनाहा गरि दिन आह्वान गरेको विषयलाई समेत पुनःस्मरण गर्दै बन्दाबन्दिको अवधि कति लामो हुने हो त्यसको निश्चिय नभएको, सामान्य भएको अवस्थामा पनि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधिले गति लिन लामो समय लाग्ने अवस्था भएको हुँदा सम्वन्धित घरधनिहरु समक्ष घर भाडाका विषयमा अधिकतम सहुलियतका लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै सहुलियत दरको घरभाडा रकम आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु भएपछि किस्तावन्दि रुपमा भुक्तानि गर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन समेत अपिल गर्दछौं ।

३, इन्टरनेट तथा टेलिकम्युनिकेशन सेवा प्रदायक संस्थाहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला यस संघ आवद्ध कुनै पनि कम्पनीका कार्यालयहरु सञ्चालन नभएका तथा अझ केहि समय शैक्षिक गतिविधिसँग सम्वन्धित सेवाहरु सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्देशन भएको छ । लकडाउनको प्रारम्भ देखि हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले कार्यलयमा इन्टरनेट सेवा सदुपयोग नगरेको, डाटा उपयोग शुन्य रहेको हुँदा उक्त अवधिको इन्टरनेट सेवा शुल्क मिनाहा गर्न, शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीहरुको लागि लकडाउन अवधिको शुल्कबाट नै चल्ने गरि आगामी अवधिका लागि शुल्क समायोजन गरि सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ । त्यसैगरी टेलिफोन सेवा समेतको उपयोगको अवस्था माथि उल्लेखित बमोजिम नै भएको हुँदा उक्त शुल्क समेत मिनाहा वा समायोजनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले विदेश अध्ययनको प्रकृया पुरा गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष शैक्षिक कर्जा माग गरेको, स्वीकृत भई सकेको वा लगानी समेत भइसकेको अवस्था छ । तर विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रकृया पुरा गर्न नसकेको, भिषाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिषा प्राप्त भए पछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा हामी सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष विद्यार्थीहरुले शैक्षिक कर्जाको प्रकृया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि त्यसमा लाग्ने व्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतकासाथ समायोजन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

Citizen Trade Link
Nova computer
टिप्पणिहरु
Loading...