सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, वैशाख २९
जिल्ला समन्वय समिति कास्की विगत ६ महिनादेखि जिसस अधिकारी विहिन् भएको छ । जिसस अधिकारी विहिन् भएपछि त्यसको असर जिससको काममा परेको छ । गएको मंसिरमा जिसस अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीमा सरुवा भएसँगै जिसस कास्की अधिकारी विहिन् भएको थियो । ६ महिना अघि सरुवा भएपनि त्यसपछि हालसम्म जिससमा समन्वय अधिकारी आएका छैनन् । जिल्ला समन्वयमा राजपत्राङकित द्धितीय श्रेणीको कर्मचारी समवन्य अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
गत २०७४ साउन २० गते समन्वय समितिमा पदाधिकारी निर्वाचित भएर आएयता तीन जना जिसस अधिकारी परिर्वतन भइसकेका छन् । तर विगत ६ महिनादेखि जिसस अधिकारी विहिन् भएको जिसस कास्कीका प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । जिससमा समन्वय अधिकारी मात्र नभई कुल कर्मचारीको आधा भन्दा बढी कर्मचारी महिनौंदेखि नरहेको बताईन्छन् । जिससमा ईञ्जिनियर, ओभरसियर, लेखापाललगायतका कर्मचारी एक वर्षदेखी छैनन् ।
आफू निर्वाचित भएर आएदेखिनै जिससमा ईञ्जिनियर नआएको प्रमुख क्षेत्रीले बताए । ईञ्जिनियर त मैले आएदेखिनै देखेको छैन—उनले भने,‘ओभरसियरपनि एक वर्षदेखि छैनन् ।’ जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र महानगरबीच समन्वय गर्ने र विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गरी अनुगमनको जिम्मेबारी पाएको समन्वय समितिमा प्रशासनीक प्रमुख नहुँदा कार्यालयको दैनिक कामका साथै अनुगमनमा कठिनाई भएको प्रमुख क्षेत्रीले बताए ।
‘हामी निर्वाचित भएर आएको १५ महीनामा तीन जना समन्वय अधिकारी परिर्वतन भईसक्नुभयो, मंसिर यता समन्वय अधिकारी नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन देखी विकास अनुगमनको काममा बाधा परेको छ।’ प्रमुख क्षेत्रीले भने ।जिसस समन्वय अधिकारीदेखि ईञ्जिनियर, ओभरसियरदेखी लेखापालसम्म नहुँदा जिससले गर्ने काममासमेत असर पुगेको जिसस प्रमुख क्षेत्रीले बताए । जिससले पालिकाहरुले गरेको कामको अनुगमन गर्नुपर्ने भएपनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा त्यसको असर पुगेको उनको भनाई छ । कर्मचारी महिनौंदेखि छैनन्—उनले भने,‘हामीले पालिकाहरुले गरेका बाटोको पिचलगायतको गुणस्तरियता मापन गर्नुपर्छ, तर प्राविधिक कर्मचारीहरु छैनन्, उनीहरुको अभावमा हामीले नाङ्गो आँखाले गुणस्तर छुट्याउनु कठीन छ ।’
संविधानमा प्रदेश कानून बमोजिम समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ भनिएपनि प्रदेशको कानून नबन्दा सडक, पुल लगायत विकास निर्माण कामको नियमन कसले गर्ने भन्ने अन्यौलतासमेत रहेको उनले बताए । हामीले अनुगमन गरेर रिपोर्ट गर्छौं—उनले भने,‘तर त्यसको नियमन कसले गर्ने ? अन्यौलता छ ।’
Comments are closed.