सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । के तपाईं कृषि पेशा गर्नु हुन्छ? कि तपाईं कृषि व्यवसाय गर्नु हुन्छ ? यदि तपाईं कृषि पेशा वा व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने अब तपाईंले आपूmले गरेको पेशा वा व्यवसायको फारम भर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्न फारम भर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । तपाईंले फारम भर्नु भएन भने तपाईं किसानको वर्गीकरणमा पर्नुहुन्न । र वर्गीकरणमा पर्नु भएन भने सरकारले दिने अनुदानदेखि अन्य सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण शुरु गरेको हो । यसअघी साना किसान र ठूला किसान भन्ने गरिएपनि सरकारले मापदण्ड तोकेर किसानको वर्गीकरण गरेको थिएन । तर गण्डकी प्रदेशले नेपालमै पहिलोपटक कृषिमा गरिएको लगानी र उसले प्राप्त गरेको आम्दानीको आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्न शुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसान पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधी गत असोज ४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधी स्वीकृत भएलगत्तै पर्वतको ठूलीपोखरीबाट किसान वर्गीकरण गर्न शुरु गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
किसानको पहिचान, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणको माध्यमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुने सुनिश्चितता राख्न तथा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले किसानको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार किसानलाई ८ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सरकारले विशिष्ट किसान, उद्यमी किसान, व्यावसायिक किसान, व्यवसाय उन्मुख किसान, साना किसान, निर्वाहमुखी किसान, सिमान्तकृत किसान र सौखिन किसान गरेर ८ प्रकारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । सरकारले वार्षिक लगानी ३ करोड भन्दा माथि भएको किसानलाई विशिष्ट किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यो वर्गीकरणमा पर्ने किसानले वार्षिक कारोबार २ करोड भन्दा माथि गर्नुपर्नेछ भने मासिक आम्दानी ५ लाख, पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान र ३० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै कृषिमा ७ वर्षको व्यवसाय अनुभव भएको र तालिम प्राप्त अत्याधुनिक मेसिनकोसमेत प्रयोग गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले ५० लाख भन्दा बढी र ३ करोड भन्दा कम लगानी गर्ने किसानलाई उद्यमी किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता किसानको वार्षिक कारोबार ४० लाख भन्दा बढी हुनुपर्नेछ भने पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान अनिवार्य हुनुपर्ने तथा मासिक आम्दानी २ लाख हुनुपर्ने भनेको छ । यसैगरी ५ वर्षको व्यवसाय अनुभव र १५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनपर्ने तथा तालिम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भनिएको छ । सरकारले २४ लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यसमा वार्षिक कारोबार २५ लाख भन्दा माथि हुनुपर्ने, मासिक आम्दानी १ लाख र पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । यस्ता किसानले ९ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुपर्ने, कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा ५ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त उन्नतत प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सरकारले ५ लाखदेखी २४ लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई व्यवसाय उन्मुख किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता किसानले वार्षिक १२ लाख भन्दा बढी कारोबार गर्नुपर्ने, मासिक ३० हजार आम्दानी गरेको हुनुपर्ने तथा पारिवारिक खर्चमा ८० प्रतिशत योगदान गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा ४ वर्षको अनुभव, ५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी र तालिम प्राप्त उन्नत यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
यसैगरी, ५ लाख भन्दा माथी लगानी गरेको र वार्षिक ५ लाख भन्दा माथी कारोबार गर्ने किसानलाई साना किसान भनेर परिभाषित गरेको छ । यसका लागि मासिक १५ हजार आम्दानी गर्ने, पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत योगदान गरेको, ४ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यो वर्गका किसानले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त उन्नत यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारले ५ लाख भन्दा कम लगानी भएको र वार्षिक ५ लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने किसानलाई निर्वाहमुखी किसान भनेको छ । यस्ता किसानले मासिक ५ हजार आम्दानी गरेको हुनुपर्ने, पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत भन्दा कम योगदान गरेको हुनुपर्ने, २ वा सो भन्दा कमलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने भनेको छ । यसमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा २ वर्षकोको अनुभव र मिश्रित दक्षता भएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै, १ लाख भन्दा कम लगानी गरेको र वार्षिक कारोबार पनि १ लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने किसानलाई सिमान्तकृत किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता किसानले मासिक १ हजार भन्दा बढी आम्दानी गरेको हुनुपर्ने र मिश्रित दक्षता र प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस वर्गीकरणका किसानलाई अनुभवको सीमा भने राखिएको छैन । करेशा बारी र कौशीमा खेती गर्ने कषकलाई भने सौखिन किसान भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । कौशी वा करेसाबारीमै भएपनि खेती गरेर आयातमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुलाई पनि किसानको वर्गीकरणमा समेटिएको सरकारले जनाएको छ । तोकिएका आधारहरु बमोजिम किसानको वर्ग छुट्याउन नसकिने अवस्था आएमा किसानले गर्ने मासिक आम्दानीलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गरिने मन्त्री थापाले प्रष्ट्याए ।
सरकारले वर्गीकरण गरी किसानको पहिचान गर्न वडा कार्यालयमा अभिलेख राख्ने प्रावधान बनाएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त कुनैपनि नागरिकले स्थायी वा अस्थायी तरिकाले बसोबास गरी कृषिमा संलग्न रहेको वडा कार्यालयमा माथी तोकिएका मापदण्डको विवरण फारममा भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि फारममा भरिएको विवरण अनुसार सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्नेछ । सचिव श्रेष्ठले किसानले गर्ने लगानी, त्यसको प्रतिफल र आम्दानीको आधारमा निश्चित मापदण्ड माथिको कृषि आयमा आयकर लगाउने उद्धेश्यले पनि किसानको वर्गीकरण गरेको बताए ।
Comments are closed.