‘दलहरुबीच अपराधमा पनि मेलमिलाप भयो’

पोखरा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालय प्रमुख  दीपकजंग कार्कीले द्वन्द्वकालिन पीडितलाई न्याय नदिए पीडित पक्ष हेग जाने चेतावनी दिएका छन् । अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको प्रदेश स्तरिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले द्वन्द्व पीडितहरुलाई स्वदेशमै न्याय नदिए पीडितहरु हेग जाने चेतावनी दिएका हुन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वका मुद्धा हेर्ने भनिएपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन,‘उनले भने,‘पीडितलाई न्याय नदिई सुखै छैन, यदी यहाँबाट न्याय दिइएन भने पीडितहरुले अन्र्तराष्ट्रिय अदालत गुहार्छन्, हेग पुग्छन् ।’

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले राज्यले मानव अधिकार आयोगलाईपनि बाइपास गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । राज्यले आयोगलाईपनि बाइपास गर्न खोजिरहेको छ,‘उनले भने,‘तर आयोगलाई बाइपास गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो, आयोगलाई बाइपास गरेर न्याय नदिई मिलाउन खोजेभने भोलि त्यो केस हेगसम्म पुग्छ ।’

आयोग अध्यक्ष कार्कीले मानव अधिकार आयोगसँग राज्य डराएकोसमेत बताए । न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा आवाज उठाएकाले आयोगसँग राज्य डरायो,‘उनले भने,‘त्यहि भएर आयोगलाई महान्यायाधीवक्ता मातहत राखियो ।’ उनले आयोगलाई जहाँ राखेपनि न्यायको पक्षमा उभिन नछाड्ने बताए ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले दलहरुबीच अपराधमापनि मेलमिलाप भएको गम्भीर आरोप लगाए । दुई ठूला दल एक भएपनि अपराधमा मेलमिलाप हुनुहुँदैनथ्यो,‘उनले भने,‘तर दलहरु मिलेसँगै अपराधमापनि मेलमिलाप भयो, यो गलत हो ।’ राजनीतिक आडमा अपराध भइरहेको छ,‘उनले भने,‘अपराधमा राजनीति गर्ने अनि राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने काम खुलमखुल्ला भइरहेको छ ।’

ईन्सेक पश्चिमाञ्चल प्रमुख शिव खकुरेलले न्याय प्रक्रिया अबरुद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । सर्बोच्चको आदेश अनुसार आयोग नबनाउनुलेपनि त्यसको पुष्टी गर्ने उनको तर्क थियो । उनले जनप्रतिनिधीलाई द्वन्द्व पीडितका लागि योजना बनाउने र बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने हेक्कासमेत नभएको टिप्पणी गरे । उनले द्वन्द्व पीडितलाई आफ्नो वडामा द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क खोज्न र त्यसका लागि योजना बनाउन वडालाई झक्झकाउनपनि आग्रह गरे । उनले न्यायाका लागि संगठित हुनसमेत द्वन्द्व पीडितलाई सुझाव दिए ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले राज्यले द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्कसमेत राख्न नसकेको बताए । अधिकांश द्वन्द्व पीडितले अन्तरिम राहतसमेत नपाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि द्वन्द्व पीडितले बुलन्द आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले द्वन्द्व पीडितको सवाल उठाउनका लागि अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रदेश स्तरीय संयन्त्र बनाउँदै हिंडेको जानकारी गराए ।

यातना पीडित समाज गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष जयकिसन पोखरेलले न्यायको पक्षमा द्वन्द्व पीडितको आवाज नपुगेको बताए । हाम्रो आवाज नपुगेको र नसुनिएकै हो,‘उनले भने,‘नलडेसम्म अधिकार नपाइने भो ।’

सञ्जालको गण्डकी अध्यक्षमा अधिकारी

अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा दूधराज अधिकारी (कास्की) चयन भएका छन् । द्वन्द्व पीडितहरुको शुक्रबार भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलाले अधिकारीलाई सञ्जालको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो । समाजको सचिवमा गीता मगर (तनहुँ) चयन भएका छन् । त्यस्तै सञ्जालको प्रदेश सदस्यहरुमा यदुनाथ सिग्देल (नवलपुर), हरिप्रसाद घिमिरे (लमजुङ), विष्णु नेपाली (कास्की), मोतिबहादुर विक (कास्की), गौमती गिरी (म्याग्दी), ऋषिकान्त बस्ताकोटी (नवलपुर) र रुद्र आचार्य (पर्वत) चयन भएका छन् ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल द्वन्द्वमा संलग्न सरकार वा विद्रोही पक्षका नभई द्वन्द्वमा परेर अपाङ्ग भएका सर्वसाधारणहरुको साझा संस्था हो । सरकारलाई अप्ठेरो बनाउनका लागि नभई सहयोग गर्नका लागि सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालका केन्द्र अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।

footwear
सम्बन्धित खवर
baba hardware
टिप्पणिहरु
Loading...