पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेपालको संबिधानले नागिरक तथा राजनीतिक अधिकारलाई भरपुर सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले अहिले अधिकारको कुरा गर्ने भन्दा पनि हालसम्म प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्दै व्यबहारिक प्रयोगमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
‘प्राप्त अधिकारको रक्षा, सदुपयोग गर्दै बिकासको बाटोमा अगाडी बढ्ने आजको आवश्यकता,’ उनले भने । उनले कानुन निर्माणका क्रममा अनेकौं क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मानवअधिकारका विषयमा कुरा गर्दा नागरिकको हैसियतमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कत्तिको जिम्मेवार छौं भन्ने विषयमा सचेत बन्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले राजनीतिककर्मीले भाषणमा मात्रै मानवअधिकारलाई सिमित नराखी व्यबहारिक रुपमा पनि कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपछि त्यसलाई कार्यन्वयनका लागि व्यबहारत काम गर्दै आएको बताए । मौलिक हकको व्यबहारिक कार्यन्वयनका लागी सरकार सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त भएतापनि त्यसको पहुँचका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’,उनले भने‘स्थानिय तहलाई दिइएको अधिकार अनुसारको कार्यन्वय क्षमता छ वा छैन हेरेर संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ’ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक दिपकजंग ध्वज कार्कीले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यबहारिक रुपमा कार्यन्वयनका लागी सबैको पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका प्रमुख दान वहादुर कार्कीले प्रहरी कार्यलयका संरचनाहरु नागरिक अधिकारका हिसाबमा सवल नभएको बताए । ‘हिरासतमा महिला र पुरुष छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने कुरा छ तर पुराना मात्रै होइन नयाँ संरचनाले पनि त्यसलाई व्यबस्थित गराउन सकेको छैन’,उनले भने ।
उनले गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिका अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा अर्को पिडीत पक्षका न्यायका बारेमा समेत सचेत बन्नु पर्ने बताए । ‘मानवअधिकारको विश्वव्यापी सम्झौता र सन्धीका बारेमा सचेत हुनैपर्दछ तर विश्वको परिवेश र नेपालको व्यबहारिक पक्ष फरक छ यसबारे पनि सोच्नुपर्दछ’ कार्कीले भने ।
उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष रोहीतराज बास्तोलाले संवैधानिक रुपमा प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागी सबैको भुमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
गैरसरकारी सस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित गराउनका लागी विधालय तहमा नै यसलाई पढाइनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यलयका श्रीराम बजगाईले मानवअधिकार हरेक नागरिकका लागी आवश्यक छ र यसका मुल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागी इन्सेकले छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यलय बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय व्यबस्थामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भित्र रहेर गर्दै आइरहेको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको उपभोगको अवस्थाका बारेमा सामाुहिक छलफल गर्दै आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी हुदै शान्तिका लागी नागरिक समाजको सन्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले सरकारले कानुनको कडा रुपमा कार्यन्वयन गर्न सके मात्रै परिर्वतन सम्भव हुने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की सहसचिव सरोज बरालले नागरिकहरुमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दुरुपयोग बढेको भनाइ राखे ।
परिर्वतन नेपालकी विन्दीया गौतमले तेस्रो लिंगीले आफ्नो पहिचान घोषणा गरेपछि नागरिकता पाउनु पर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता विद्या चापाँगाईले विश्वव्यापी आवाधीक समिक्षा र नागरिक सहभागीताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भने इन्सेक बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय व्यवस्था बारे प्रस्तुती राखेकी थिइन् ।
Comments are closed.