पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विहीबार बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको विहीबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारले यहि जेठ १८ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघी विहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छलफलका क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम माथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खपतका लागि भ्रमित कुरा नगर्न प्रतिपक्षी सांसदहलाई चेतावनी दिए । प्रदेश सरकारले केहिपनि गरेन, सिन्कोपनि भाँचेन भनेजसरी प्रतिपक्षी सांसदले भनेको भन्दै उनले भने,‘सार्वजनिक खपत हुन्छ भनेर जेपनि भनिदिनु भएन, यसले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ, संसदकै मर्यादा घट्छ अनि आफैलाईपनि जनताले मूल्याङकन गर्छन् ।’ उनले प्रदेश सरकार भएकैले कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून भएको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनाबिरुद्ध कसरी लड्ने भनेर संघ सरकार अलमलमा परिरहेको बेला प्रदेशले नेतृत्व गरेर कोरोना नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर संघीयताको विपक्षमा रहेका तथा संघ सरकारलाई मुखतोड जवाफ दिएको बताए । उनले प्रदेश सरकार नभएको भए अहिलेसम्म २ हजारमा रहेको कोरोना संक्रमण २० हजार पुगिसक्ने दाबी गर्दै भने,‘म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति नजरअन्दाज नगरियोस् ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जिकिर गरे । उनले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ बनाउने संकल्प भएको बताउँदै त्यसलाई पूरा गर्नमै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत भएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख उद्धेश्य कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँगै कोरोनाबाट प्रभावित भएर शिथिल हुँदै मुर्झाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुरहेको उल्लेख गरे । उनले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्केकाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारमा जोड्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताए । उनले राहत सँधै वितरण गर्न नसक्ने बताउँदै भने,‘सँधै भोकालाई माछा दिइरहनु हुँदैन, उनीहरुलाई माछा मार्न सिकाउने हो, त्यसैले राहतमा माछा दिनुभन्दा बल्छी दिनुपर्छ, माछा मार्ने सीप सिकाउनु पर्छ भनेर हामीले रोकिएका उद्योग, कारखाना खोल्ने, निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउँदै काम दिएर कमाएर खाने वातावरण बनाउँदैछौं ।’ तर असक्त, असहायलगायतलाई भने आवश्यक्ताका आधारमा राहत वितरण गरिने बताए ।
उनले २ वर्षपछि मात्रै पर्यटन पुनरुत्थान हुने बताए । त्यसैले अहिले पर्यटनलाई कसरी बचाई राख्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रीत गरिएको बताए ।
Comments are closed.