आर्थिक आवाज
पोखरा, १३ साउन । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा)ले ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका लागि खटिएका कृषि प्राविधिकहरुलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । तर सरकारले भने नेल्टाले भनेजस्तो पुराना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन नसकिने जनाएको छ ।
नेल्टाले गण्डकी प्रदेशमा करारमा नियुक्त निरन्तरता दिन माग गरेको छ । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट महासचिव सुरेशकुमार श्रेष्ठले सोमबार विज्ञप्ती निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिक नियुक्तीका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेपछि नेल्टाले यसमा आपत्ति जनाएको हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ वटा नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने यस वर्षपनि थप ३६ वटा गाउँमा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ वटा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३६ जना कृषि प्राविधिक छनौट गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष मापदण्ड पूरा गरेर अन्र्तवार्ताबाटै ३६ जना कृषि प्राविधिक छनौट गरेको र उनीहरुलाई तालिमसमेत दिई चैत १ गतेबाट काममा खटाइसकेकाले साविक कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन माग गरेको नेल्टाका महासचिव सुरेशकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेल्टाले कृषकको घरदैलोमा खटिएका पुराना कर्मचारीसँगको सम्झौता भंग गरि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुराना दक्ष कर्मचारीको अपमान हुने बताएको छ । साथै उसले पुराना कर्मचारी हुँदाहुँदै नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा थप आर्थिक दायित्व सृजना हुने भएकाले पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेको छ ।
नेल्टाले आफ्नो मागको बेवास्ता गरी पुराना कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिई नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए जस्तोसुकै कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तीमार्फत दिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले पुरानाको करार सम्झौता सकिएकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले पुराना कर्मचारीको करार सम्झौता असार मसान्तमा सकिएकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘पुरानाको सम्झौता सकिएपछि नयाँ नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन, त्यसै अनुसार हामीले नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेका हौं ।’ उनले पुराना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु भन्नुको रहस्य स्थायी बनाउने आसयबाट आएको हुनसक्ने भन्दै करार सम्झौतामा बसेका कर्मचारीलाई त्यसरी स्थायी बनाउन नमिल्ने र नसकिने स्पष्ट पारे । साथै उनले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेल्टाले भनेजस्तो थप आर्थिक भार नपर्ने पनि दाबी गरे । उनले करार सकिएका कर्मचारीलेपनि नया प्रक्रियामा भाग लिन पाउने भएकाले यसमा बखेडा झिक्नुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरे ।
नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रदेशको लोक सेवा आयोगले गर्ने भएकाले यो निश्पक्ष हुने मन्त्रालयको बुझाई छ । प्रदेशको लोकसेवा आयोग संसदबाट पारित भइसकेको छ भने प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्छ ।
