आर्थिक आवाज
पोखरा, ११ फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुने भएको छ । बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा आयोजित्र महासंघको साधारणसभाले विधान संशोधन गर्दै महासंघको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा लगिएको हो । यस अगाडि पार्सदहरुको मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने गरिन्थ्यो ।
अबदेखि महासंघका प्रत्येक सदस्यले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा एकैपटक मतदान गर्नेछन् । महासंघको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । महिला उपाध्यक्ष र एक जना महिला सदस्य थप गर्ने गरी प्रस्तावलाई साधारणसभाले पारित गरेको हो ।
लामो समयको वहस र छलफलपछि विधान संशोधन गर्ने अभियान सफल भएको शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । साधारणसभाले १८ बुदे विशेष प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पोखरा महाधिवेशन ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको आचार्यले बताए । साधारणसभा सम्पन्न गर्न योगदान पु¥याउने सम्पूर्णमा महासंघ कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २०७५ फागुन ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणभाद्वारा पारित विशेष प्रस्तावहरु
१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता अनुसार संचार सम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न माग गर्दै २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन माग गर्दछौं । साथै यो कानून पत्रकारिता पेशामा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित संचार सम्वन्धी एकीकृत कानून यथासिघ्र निर्माण गर्न यो साधारणसभा माग गर्दछ ।
३. नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकतम सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिए अनुसार सेवा सुविधा नदिएको हुँदा घोषित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न यो साधारण सभा माग गर्दछ । साथै संचार माध्यमलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिलाउन तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामेरा, रेकर्डरलगायतका सञ्चार उपकरण सञ्चारगृहले नै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछ ।
५. २०७५ माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै संचारमाध्यमहरुका नाममा ‘न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा’ जारी गरिएको परिपत्रले साना लगानी र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई मर्का परेकाले यसलाई पुर्नपरिभाषित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस समेतको आधारमा सबै ‘संचार प्रतिष्ठानहरुमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक तथा सानो लगानीका सामुदायीक सञ्चारमाध्यमहरुमा यो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । साथै उक्त विषय सम्बोधनका लागि दबावमूलक कार्यक्रमहरु अघि सार्न यो साधारणसभा केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।
५. लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन अहिलेसम्म पनि वृद्धि नगरिएकोमा तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशिघ्र भूक्तानी गर्न यो साधारणसभा माग गर्दछ ।
६. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा संचार माध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी लगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, सामुदायीक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमुलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ ।
७. अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ अनुसार कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारहरुलाई तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमार्फत् नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा विद्युतीय कारोवार ऐनको सो दफा पत्रकार र आम सञ्चार माध्यमका हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ । रेडियो, अनलाइन संचारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दै पछिल्लो पटक नविकरणको नाममा अनलाइनहरुको दर्ता खारेज गरिएकोमा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नविकरण हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
८. स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघ संस्थाको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत् समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्दछ ।
९. पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अन्य राजकीय नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका सदस्य पत्रकार, पेशा परिवर्तन गरेका र सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकाहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता कायम नरहनका लागि पहिलो चरणमा स्वैच्छिक घोषणाको मौका दिने र ससम्मान बिदा दिने नीति अघि सार्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ । साथै पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा निरन्तर सक्रिय, मिडियामा आबद्ध, पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएकालाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्न तथा नवीकरण गर्दा निस्क्रिय रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, राजनीतिक दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता, स्थानीय÷प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका र सरकारी सेवामा रहेकाको सदस्यता खारेज गरी शुद्धीकरण कार्यान्वयन गर्न निर्देश गर्दछ ।
१०. निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन यो साधारणसभा आग्रह गर्दछ । साथै ज्येष्ठ पत्रकारहरुको सदस्यता सम्मानस्वरुप निशुल्क नविकरणको व्यवस्था गर्न यो साधारणसभा निर्देश गर्दछ ।
११. आम सञ्चार माध्यम र पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थालाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडावर्गलगायतलाई पूर्ण समावेसी बनाउन यो साधारणसभा माग गर्दै ती समुदायबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यम तथा मातृभाषामा प्रकाशित प्रसारित सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछ ।
१२. पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि प्रदेशस्तरमै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न माग गर्दछ । पत्रकारलाई थप अध्ययनका लागि पारदर्शी रुपमा छात्रबृत्ति कार्यक्रम लागू गर्न माग गर्दछ ।
१३. पत्रकार महासंघमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र त्यस्तो व्यवस्था गर्दा सूचना विभागले उपलब्ध गराएको प्रेस पास नभएका व्यक्तिको हकमा पत्रकार महासंघको सिफारिसबाट हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दछ ।
१४. आम संचार नीति २०७३ ले निर्देश गरे अनुसार कानून र संरचना बनाउन र मिडियाको वर्गीकरण गर्न माग गर्दछ । नेपालको संविधानले विद्य्तीय र छापामाध्यमलाई समान हैसियत दिए पनि व्यवहारमा रेडियोलाई विभेद गरिएको हुँदा सामुदायिक तथा साना लगानीका रेडियोलाई रोयल्टी र नवीकरण शुल्क मिनाह गर्न र समानुपातिक लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्दछ ।
१५. नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था, बिमाको व्यवस्थासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन यस साधारणसभा माग गर्दछ ।
१६. नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा दृष्य, अदृष्य तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न यो साधारणसभा प्रस्ताव गर्दछ । कुनै सञ्चारमाध्यममा त्यसखालको लगानी भित्रिएको छ भने तत्काल अबैध घोषणा गर्न आग्रह गर्दछ ।
१७. प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरासहित गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुको पर्यटकीय विकास र समृद्धिका लागि अझ धेरै पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषणा गरिएको आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ सफल पार्नका लागि आवश्यक प्रचार प्रसारका लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
१८. विभिन्न समयमा मारिएका पत्रकारहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उनीहरुका हत्यारालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने, वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक तथा घाइतेको उपचारको माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, यस साधारणसभा भव्य रुपमा सफल पार्न सहयोगका साथै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा, गण्डकी प्रदेश समिति, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पश्चिमाञ्चल होटल संघ, सुरक्षा निकाय, लगायत सबै संघ संस्था, आम पत्रकार साथहरु र स्थानीय जनसमुदायप्रति यस साधारणसभा हार्दिक धन्यवादका साथ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ ।
Comments are closed.