‘एक दिन बन्द हुँदा प्रदेशलाई ३८ करोड नोक्सान’ (भिडियोसहित)

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन्छ, अहिले कोरोना महामारीका कारण नगरिएको होः मुख्यमन्त्री गुरुङ

पृथ्वी शुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी शुब्बा गुरुङसँग समसामयिक विषयमा आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा ७ प्रदेश मध्ये गण्डकी प्रदेशले राम्रो गरेको छ भन्ने मेरो दावी छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । सबैको आआफ्नै व्याख्या छ । कोभिड समुदायमा फैलियो भन्ने कुरा मलाई मान्य छैन । यसको पनि विभिन्न स्टेज छ । अहिलेको स्थिति अनुशार समुदायमा फैलिएको छैन । सर्वसाधरणका लापरवाही कै कारण संक्रमण चाही केही बढेको छ । कतिपयले रोग लुकाएको पनि अवस्था छ । रोग लुकाउने अनि धेरै जनालाई भेट्ने गरेको पनि देखिन्छ । यो सरासर गलत हो ।

प्रयोशालाको क्षमता बढेको छ । एक दिनमा न्युनतम करिब १५ सयको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ । दैनिकजसो १ हजार परीक्षण भइरहेका छन् । स्वाव आउना साथ परीक्षण हुन्छन् । त्यसमा ५० प्रतिशतमा संक्रमण देखियो भने बल्ल कोरोना समुदायमा फैलियो भन्न सकिन्छ । हाम्रोमा त्यो अवस्था छैन । अहिले भएको पनि अव्यवस्थित भएर हो । भारतबाट आउने धेरै जना संक्रमित भएर आएको हामीले पाएका छौं । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यद्यपि पहिलाको तुलनामा अहिले केही गरेको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो र ?

कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि ठाउँ तथा अवस्था अनुशार लकडाउन गरिएको छ । जुन समस्याको समाधान होइन । कोरोना भन्दा पनि भोकमरीका कारण नेपालीको मृत्युको अवस्था आइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीको हैसियतले पनि सर्वसाधारणको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो । तर, लकडाउन नै समाधानको अन्तिम विकल्प हो भन्ने लाग्दैन । सबैको गुजारा चलाउन पनि लकडाउन खोल्नुपर्छ । उद्योग कल कारखाना, विकासका काम लगायतका गतिविधि ठप्प पार्दा समस्या आउछन् । सबै कुरा ठप्प हुन्छ । भोकमरीको महामारी सृजना हुन्छ । सबैतिर बन्द गरेर घरभित्र बसेर खानेकुरा आफै. त आउदैन । सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम गर्नुको विकल्प छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ल्याएका सुरक्षात्मक उपाय कढाईका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ । अति आवश्यक पसल खोल्नुपर्छ ।

लकडाउनले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ ?

१ दिन गण्डकी प्रदेश बन्द भयो भने ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । ५ दिनमा २ अर्ब नोक्सान भइसकेको छ । निशेधाज्ञा थपिएको छ । यसले ठुलो असर अर्थतन्त्रमा पार्छ । आम मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । आफू सचेत नहुने सरकारलाई मात्र दोष दिने परिपाटी छ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा पनि हामीले तुरुन्तै मोडालिटी परिवर्तन ग¥यौं । सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर विकास निर्माणका काम भए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारबाट केकस्ता सहयोग भएका छन् ?

संघीय सरकारबाट पनि हामीलाई सहयोग भएको छ । प्रदेश सरकारका पनि धेरै कठिनाई छन् । नीतिगत समन्वयको काम पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा जिल्ला सिसिएमसी गठन गरेको छ । प्रदेशसँगको समन्वयमा जिल्ला सिसिएमसी चल्छन् । अरु विषयमा भन्दा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका बारेमा तीनै तहका सरकारको बिचमा समन्वय छ ।

jutta mela

संघीयता कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संघीय शासन व्यवस्थाको करिव साढे २ वर्ष हामीले बिताएका छौं । संघीय पक्षधर तथा सरोकारवाला भएकाले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । समस्या त नभएका होइनन् । ऐन कानुन तथा नीति निर्देशन जारी गर्दा केही समस्या आए । अन्य देशको तुलनामा हामीले संघीयतालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भन्ने मलाई लाग्छ । प्रारम्भिक सेटअप गरिसकेका छौं । स्रोत साधनको अस्थायी प्रवन्ध भएका छन् । बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं । २ पटक बजेट आइसकेको छ । सबै ठाउँमा आप्mनो आफ्नो नियम बनेका छन्, योजना बनेका छन्, कार्यान्वयन भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणबाट अघि बढेर गतिशील अवस्थामा पुगेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि आवश्यकता र चाहना अनुसारको काम भएको छैन ।

प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच तालमेल छैन भनिन्छ नि ?

निजामती प्रशासनमा ठुलो समस्या छ । मन्त्री र राजनीतिज्ञमा पनि समस्या छन् । राजनीतिज्ञ ठिक ठाउँमा उभियो भने निजामतीले त्यहीं अनुशार काम गर्नुपर्छ । राज्यका सबै अंगले एकै ढंगले संघीयता बुझेका छैनन् र कार्यान्वयन पनि गरेका छैनन् । न्यायपालिकामा अहिलेसम्म संघीयता आएको छैन । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा असर पारेको छ । हाम्रो ब्युरोक्रेसी अहिलेसम्म बदलिएको छैन । काम गर्ने ठाउँ मात्र बदलिएको हो । चिन्तन बदलिएको छैन, कार्यशैली फेरिएको छैन । प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयले प्रदेशसँग समन्वय नै नगरेको अवस्था छ । प्रशासन कार्यालय भने हामीसँग जोडिएर काम गनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यसमा चाही समन्वय हुन्छ । दुबैलाई एक अर्काको सहयोग आवश्यक छ

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा पुर्नगठन हुने सम्भावना कस्तो छ ?

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन्छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण नगरिएको हो । विस्तार र पुनर्गठन हुन्छ । जुन कुनै समयमा परिवर्तन हुन सक्छ ।

संघीय सरकारको आलोचना धेरै भयो, के भन्नुहुन्छ ?

यस्तो महामारीको समयमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा सरकारको आलोचना गरेकोे हामी पाउछौं । सरकारले गरेको काममा सघाउनुपर्ने मानिस नै आलोचनामा उत्रिए । यो नितान्त गलत हो । यस विषयमा नेता भन्दा नागरिक धेरै माथि उठे । म सचेत नागरिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको विशेष संवाद ।

Gepostet von Arthik Awaj am Montag, 24. August 2020

You might also like

Comments are closed.