पोखरा, ३ फागुन ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष पूरा गरेकोमा प्रदेश सरकारलाई शुभकामना दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन ४ गते एक वर्ष पुग्नेछ ।
शुक्रबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेशको बृहत्तर हित, प्रदेशका जनताको सेवा एवं समृद्धिका लागि यस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु एवं प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई समेत हमेसा सैवैधानिक एवं कानूनी जाँगर र क्रियाशिलता मिलिरहोस् भनी प्रदेश सरकार गठनको वार्षिकोत्सवमा शुभकामना दिएका छन् ।
उनले केन्द्रीकृत एवं एकिकृत शासन व्यवस्था गाउँगाउँ र घरघरसम्म पु¥याउन वर्तमान संविधानले देशमा संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो, प्रदेश सरकार । प्रदेशसभा र सरकारले केन्द्रीकृत अधिकार सातै प्रदेश र हरेक स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ’ प्रदेश प्रमुखले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ,‘आधारभूत सेवा सुविधा मात्रै नभई राज्यका सबै प्रकारका दायित्व प्राप्तीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि जनमुखि एवं जनताको घरदैलोमै सरकारको उपस्थिती र सेवा हाजिर छ भन्ने कुराको जनताले अनुभूति गर्न सक्नुमा नै संघियताको सार छिपेको हुन्छ ।’
पहिलो वर्षलाई प्रदेश सरकारको कानून निर्माण वर्षको रुपमा हेरिएकोले गण्डकी प्रदेश सरकार र सभाले २१ वटा कानून बनाइसक्नुलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले सुखद पक्ष भएको बताएका छन् । ‘प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी थियो । प्रदेश सभाले उक्त कार्य ज्यादै सुझबुझका साथ समयमै सम्पन्न गरि प्रदेशको नाम “गण्डकी” र राजधानी “पोखरा” तोकि आफ्नो संबैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पुरा गरिसकेको छ’ उनले भनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कानुन निर्माण, विकास निर्माण, सरकार मातहतका विभाग, निर्देशनालय र जिल्ला तहमा कार्यालयहरु खोल्ने प्रयास, नीति निर्माण, प्रदेशका योजना बनाउने लगायतका कामकाज हेर्दा सन्तोषजनक नै देखिएको उनले जनाएका छन् । ‘संबिधान बमोजिम संघीय कानुनको निर्माणको प्रतिक्षाले गर्दा प्रदेशमा अपेक्षित कार्य प्रगति नदेखिए पनि आरम्भीक कार्यावलोकनबाट जे जति भएको छ त्यसलाई उपलब्धी मान्नु पर्ने हुन्छ’ ।
संविधानको भावना र मर्म प्रतिबिम्वित हुने गरी कार्य गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य भएको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख कुँवरले संविधानको अनुसूची ६ अन्र्तगत २१ वटा विषयगत शिर्षकमा प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र घोषित भएकाले यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयमा सकारको ध्यान गइरहनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
Comments are closed.