सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, ११ चैत
गण्डकी प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने बाटो खुल्ला भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५’ पारित गरेसँगै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने बाटो खुल्ला भएको हो । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावको बिपक्षमा कसैको मत नपरेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
विधेयक पारित हुनुअघी गत चैत २३ गते पेश भएको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन बनाउन बनेको विधेयकबारे सोमबारको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
‘प्रशिक्षण प्रतिष्ठान टिएडिए खाने मात्रै नबनोस ।’
छलफलमा भाग लिदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइराला ‘रुपक’ले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तालिम नाम मात्रको तालिम र तलब भत्ता पचाउने मात्र हुने खतरा रहेको औंल्याउँदै उनले भने,‘तालिम तालिमदेखी तालिमसम्म र टिएडिए खाने मात्रै नबनोस ।’ तालिम अनुसन्धानमूलक हुनुपर्ने हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कोइारालाले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने पहिलो प्रशिक्षण समय सम्बन्धी दिन आग्रह गरे । समयमै काम नगर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने परम्पराले जरा गाडेको बताउँदै उनले भने,‘समयमै काम गर्ने र समयमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनका लागि समय सम्बन्धी तालिम सबैभन्दा पहिले गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु ।’
प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतमले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले सफलताका लागि प्रशिक्षण आवश्यक हुने भन्दै गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षणपनि सफलताका लागि सहायक सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सांसद गौतमले गण्डकी प्रदेशको आफ्नै लोकसेवा आयोग नभइसकेको र विश्वविद्यालय पनि नभएको अवस्थामा विधेयकमा लोकसेवा आयोग र विश्वविद्यालयको कल्पना गरिएकोप्रति चासो राखिन् ।
संसदको उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशमा रहेका गण्डकी प्रदेश तथा स्थानिय तहका जन प्रतिनिधिहरु, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएर दक्ष र सक्षम बनाउनका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्नका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिष्ठान अन्तर्गत २ कार्य समिति रहने र त्यसमा महिलाको सुनिश्चिता हुने बताए । यद्वपी महिलाको आधारमा नभई पदको आधारमा प्रतिष्ठान अन्तर्गत कार्यसमिति बन्ने भएकाले यसमा विभेदको प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारी निकाय र संस्थानहरुमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन स्थापना गरेको जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नै बन्ने कार्यविधी राखिएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
Comments are closed.