प्रहरीमा राजनीतीकरण हुनुमा दल र नेता दोषीः मुख्यमन्त्री

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजनीतिकरणको प्रभाव सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रदेश प्रहरी गठन तथा रणनीति तर्जुमा’ सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल प्रहरी सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको संस्था भएको बताएका हुन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको कुनै संस्था छ भने त्यो नेपाल प्रहरी हो,‘उनले भने,‘मेरो जिव्रो अप्जसी छ भनेपनि भनोस् तर सत्य यहि हो ।’ प्रहरीमा राजनीतिकरण हुने भएकैले मन्त्री हुन कसैको पालो आयो भने उसले सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्रालय रोज्नेगरेको दृष्टान्त दिए । तर नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिकरण मुक्त पार्नुपर्ने उनले बताए । म मन्त्री हुने भए गृह मन्त्रालय रोज्दिनथेँ,‘उनले भने,‘बरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रोज्थेँ, किनकि यो मन्त्रालयमा बसेर कस्तो बाटो बनाउने ? कस्तो पुल बनाउने ? विकासको संरचना कस्तो बनाउने ? भन्ने बारेमा योजना बनाउन त पाइन्छ, भौतिक नपाए कृषि मन्त्रालयपनि ठीक हुन्छ ।’ उनले नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण हुनुमा नेता र दल दोषि भएको आरोप लगाए । नेताकै कारण प्रहरी बाध्य भएर नेताको ढोकामा पुग्नेगरेको उनको टिप्पणी छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले केपी ओली जति बोलेपनि जनताले गाली गर्न नछाड्नुमा मन्त्रीदेखि प्रहरीसम्म दोषी भएको अर्को आरोप लगाए । केपी ओली जति बोलेपनि गाली खाएकोखाई छ,‘उनले भने,‘किनकि देश बदलियो, प्रणाली बदलियो तर प्रहरी बदलिएन, कर्मचारी बदलिएन र मन्त्रिहरु बदलिएनन् ।’ उनले मुसो नमार्नेले बाघ मार्ने कुरा गर्दा जनताले नपत्याएको बताए । मुसो मार्न नसक्ने अनि बाघ मार्ने कुरा गर्दा कसले पत्याउँछ ?,उनले भने,‘अहिले हामी बाघ मार्ने कुरा गरिरहेका छौं, तर मुसोले सताइरहेको छ हामीलाई, त्यो मुसालाई शिकार गर्नुप¥यो, मार्नुप¥यो ।’ ठूलठूला कुरा गरेर बस्नुभन्दा साना साना काम गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताले चाहेजस्तो र मुलुकले खोजेजस्तो परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनका लागि सरकार लागिरहेको बताए । प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, अमनचयन कायम गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न लागिएको उनले प्रष्ट्याए । उनले ३ महिनासम्म सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर प्रदेश प्रहरीको मस्यौदा बनाउनका लागि छलफल शुरु गरिएको बताए ।

प्रदेश प्रहरी ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि गठीत समितिका संयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले जनविश्वास प्राप्त गर्ने खालको प्रदेश प्रहरी बनाउनेगरी छलफल चलाइएको बताए । उनले प्रदेशको राजधानीमा विज्ञसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र अब प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने बताए । सुरक्षा संयन्त्र नभएसम्म सरकार सञ्चालनको अनुभूति नहुने भएकाले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन थालिएको बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले प्रदेश प्रहरीलाई राजनीतिक दवाब र प्रभावबाट मुक्त हुनेगरी संरचना बनाउन सुझाव दिएका छन् । साथै उनीहरुले माटो सुहाउँदो संस्कृति र परम्परासमेतलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

footwear
सम्बन्धित खवर
baba hardware
टिप्पणिहरु
Loading...