पोखरा, १ जेठ
कास्कीका अग्रज पत्रकारहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान’ बारे अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान हटाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा राखिएको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बद्रीविनोद प्रतिकले मिडिया काउन्सिल आफै अदालत हुन नहुने बताए । मिडिया काउन्सिल आफै अदालत नहोस्–उनले भने,‘काउन्सिल आफैले कुनै पत्रकारलाई दण्ड वा जरिवाना गर्न सक्दैन, बरु त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्छ ।’ उनले संघीयताको मर्म र भावना विपरित मिडिया काउन्सिल आएको भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुनेपनि बताए । उनले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष कर्मचारी हुने प्रावधान नै गलत भएकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले शाही आयोगलेसमेत ल्याउन नसकेको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान वर्तमान दुई तिहाईको सरकारले ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले राज्यसत्ता र पत्रकार बिचको संघर्षका रुपमा यसलाई हेर्नुपर्ने भन्दै यो वा त्यो पाटीको सरकार भनेर नजिक वा टाढाको रुपमा हेरेर विरोध र समर्थन गर्दा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेलले पत्रकार र पत्रकारिताको कमजोरीमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान आएकाले पत्रकारले पनि सच्चिनुपर्ने र गलत प्रावधान पनि हटाइनुपर्ने बताए ।
बरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष नारायण कार्कीले सत्ताको स्थायी चरित्र निरकुंश हुने भन्दै त्यसैलाई पक्षपोषण गर्न प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान ल्याइएकाले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकारको कमजोरीमा टेकेर पत्रकारिताको घाँटी रेट्ने काम हुन लागेको भन्दै यसका लागि दवाबमूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पत्रकारको आवरणमा हुने आपराधिक कार्यमा भने पत्रकारलाई पनि छुट हुन नहुनेमा भने महासंघ स्पष्ट रहेको बताए ।
नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधान ल्याएर सरकार निरंकुशताको बाटो हिंड्न खोजेको आरोप लगाए । मिडियालाई आतंकित पारेर नियन्त्रणमा राखिराख्ने अभिप्रायले मिडिया काउन्सिल ल्याउन लागेको उनको आरोप छ ।
पत्रकार केशवशरण लामिछानेले जवाफदेहि र उत्तरदायी पत्रकारिताको आवश्यक्ता माथि जोड दिदै त्यसबाहेकका गतिविधीलाई भने नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
डा.चन्द्रबहादुर गुरुङले पत्रकारलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि भने तिनै पत्रकारबिरुद्ध कडा कानुन ल्याउने गरेको भन्दै यसको सबैले मिलेर बिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष विमला भण्डारी, सचिव रामप्रसाद तिमिल्सिना, अर्जुन गिरी, दीननाथ बराल, बलराम उपाध्याय रेग्मीलगायतका पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानबिरुद्ध महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
Comments are closed.