बजेट बहुमतले पारित

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३२ अर्बको बजेट गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक विधेयक (बजेट) र विनियोजन विधेयक २०७६ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । लगत्तै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रस्तावित दुबै विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेपछि सभामुख अधिकारीले बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

यसअघी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ३२ अर्बको बजेटबाट १ सय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यद्वपी उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बजेट फेल गराउने उद्धेश्यले विपक्षीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने गर्दछ ।

बजेट पारित हुनुअघी मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले जनताको घर÷घर र टोल÷टोलमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउने गरी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ–उनले भने । उनले प्रणाली संस्थागत रुपमा ईम्पावरमेन्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो बन्ने गरेको बताए । उनले कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तह र जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ मा २० लाख पर्यटन भित्राउनले लक्ष्य राखेको र त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टै बजेट छुट्याएको स्पष्ट पारे । उनले प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिका लागि ५ लाखका दरले कुल ५५ लाख छुट्याएको बताउँदै यो रकम पर्याप्त हुनसक्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिको काम समन्वय मात्रै भएकाले खर्च खासै धेरै आवश्यक नपर्ने भएकाले सो रकम छुट्याएको तर अनुगमनको जिम्मेवारी बढेको खण्डमा बजेटमा पुर्नबिचार गर्न सकिने बताए ।

त्यसअघी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक विधेयक २०७६ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा भाग लिदै सांसद दीपक कोइराला रुपकले कर बढाउने भन्दा करको दर बढाउने गरी बजेट आएको भन्दै बजेटको समर्थन गरेका थिए ।

लगत्तै बोलेका सांसद मणीभद्र शर्माले भने बजेट नमच्चिने पिङको सय झड्का जस्तो नहोस् भन्ने टिप्पणी गरे । ‘उखान टुक्काको युग छ’ भन्दै बोल्न शुरु गरेका उनले कर तिर्नु जनताको दायित्व भएपनि त्यसको सदूपयोग नगरे भोलि त्यो प्रत्यूत्पादक बन्नसक्ने चेतावनी दिए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कर बढाएको नभई करको दायरा बढाएको र कर लगाउने नया नया क्षेत्रको खोजी गरिएको बताए । कर तिर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले उक्त कर सदूपयोग हुनेमा ढुक्क हुने आग्रह गरे । मन्त्री गुरुङले परनिर्भरता अन्त्य गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न करको दायरा बढाइएको स्पष्ट पारे ।