तनहुँ, १५ बैशाख
पुर्नउत्थानवादी शक्ति नेपालले मापदण्ड विपरित सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गरी भू–संरक्षण नीति विपरित संरचना निर्माण नगर्न र खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ्ग गरी घर निर्माण नगर्न अपिल गरेको छ । अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ्ग , गिटीबालुवा उत्खनन खारेजी र रोकको लागि ‘भू–संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको पुर्नउत्थानवादी शक्ति नेपालले आइतबार तनहुँको दमौलीमा पत्रकार भेटघाट गरी सो अभियानको बारेमा जानकारी गराएको हो ।
ऐन नियम, कानुन र संस्थाको हित विपरित अव्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजीकरण गर्ने र विभिन्न प्रयोजनको लागी व्यापारीक संघ संस्थालाई भाडा, लिज, करारमा दिइने कार्य रोक्न अभियान सञ्चालन गरिएको पुर्नउत्थानवादी शक्ति नेपालकी अध्यक्ष तारा वरालले बताइन् ।
‘खेतीयोग्य जग्गा जमिन प्लटिङ्ग गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ र नदीजन्य पदार्थहरुको अत्याधिक दोहनका कारण नदीहरु कुरुप बनेका छन्’ उनले भनिन् । खेतीयोग्य जमिनको उर्वरता घट्दै गएकाले केहीबर्ष पछि देशमा अकाल, भोकमरी पर्न सक्ने भन्दै रोकथामका लागि सवैले आवाज उठाउनु पर्ने वरालको भनाई छ ।
‘खेतीयोग्य जमिनमा अव्यवस्थित प्लटिङ्गका कारण उत्पन्न समस्या न्युनिकरण तर्फ स्थानीयलाई सचेत बनाउन हामीले यो अभियान थालनी गरेका हौं उनले भनिन् । सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिएका सुचनाका आधारमा स्थानीय जागरुक हुने र यस्ता गतिविधि न्युनिकरणमा सघाउ पुग्ने भन्दै हालसम्म १८वटा जिल्लामा पत्रकार सम्मलेन गरी यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालका हरेक ठाँउमा यस्ता सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारी जमिनको दुरुपयोग रोक्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागी दवाव दिनुको यो अभियान सञ्चालनको उद्देश्य भएको उनले प्रष्ट पारिन् ।
२०४२ सालको भू–संरक्षण नियमावली आदिलाई प्रजातन्त्रको नाममा सरकार सम्हाल्नेहरुले नै लुकाई मनपरि जग्गा प्लटिङ्ग र गिटीबालुवा उत्खनन्लाई मलजल गरेको पुर्नउत्थानवादी शक्ति नेपालद्धारा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
२०६५ जेठमा सर्वोच्चमा परेको मुद्धाको २०६८ चैत २० गते तत्कालीन न्याधिस सुशिला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले भू–संरक्षण समिति गठन गर्नु, संरक्षित जलाधार क्षेत्र तोक्नु, दैवीप्रकोप समिति गठन गर्नु, योसँग सम्बन्धित ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नु, उपयोगिता प्रणाली अपनाई घरजग्गाको क्षति भएका जनतालाई मुआव्जा प्रदान गरी काम गर्नु भनि फैसला भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
Comments are closed.