मन्त्री गुरुङको जवाफः ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यकर्ता पोस्नका लागि होइन’

 

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको प्रभावका कारण शिथिल क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि छुट्याइएको १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यकर्ता पोस्नका लागि नभएको जनाएको छ । गत असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको बजेट कार्यकर्ता पोस्नका लागि नल्याएको र त्यसरी वितरणपनि नगरिने स्पष्ट पारे । केहि माननीय सदस्यहरुले यो बजेट कार्यकर्ता पोस्नका लागि हो कि भनेर आशंका गर्नुभएको रहेछ,‘उनले भने,‘तर त्यो होइन, यो बजेट त प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरि उनीहरुलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि भनेर राखिएको हो ।’

जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले असोजमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा आउने विश्वासका साथ बजेट ल्याएको बताए । असोज पछि सामान्य अवस्था आउने आँकलनका साथ बजेट ल्याएको उनको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना र स्वास्थ्यका लागि भनेर २ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ भने कोरोनाकै लागि मात्र भनेर ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । उनले असोज सम्ममा कोरोना नियन्त्रणमा नआउने हो भने आफूले अनुमान गरेको राजश्व परिचालन तथा कार्यक्रम दुबै प्रभावित बताए बताए । त्यस्तो अवस्थामा अन्य कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक श्रोत परिचालन गरिने उनको भनाई छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ३ सुत्र प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले त्यो कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार भएको बताए । उनले प्रदेशका जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त भएको बताउँदै सरकार त्यसमा लागिरहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छाता कार्यविधिका रुपमा एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरेको, मन्त्रालय मातहतका निकायलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साउनको पहिलो हप्ताभित्रै कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउने अनिवार्य ब्यबस्था गरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भेक्षण अनुसार संरचना थप गरिएको तथा सडक, सडक पुल, भवन, सिंचाई र खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्ने ब्यबस्थासमेत मिलाएकाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनले दाबी गरे ।

विनियोजन विधेयक टेबुल

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयक टेबुल भएको छ । बजेट माथिको सामान्य छलफल सकिएलगत्तै आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । विनियोजन विधेयक माथि सोमबारदेखि दफावार छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

Nova computer
Citizen Trade Link
टिप्पणिहरु
Loading...