महालेखा प्रतिवेदन भन्छः गण्डकी प्रदेशमा साढे ५ लाख बेरुजु

आर्थिक आवाज
पोखरा, ८ वैशाख । गण्डकी प्रदेशमा साढे २ महिनामा करीब साढे ५ लाख बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षकले महालेखा परिक्षणका क्रममा गत बैशाख अन्तिमदेखि असार मसान्त सम्मको २ महिना ११ दिनमा २९ करोड ६३ लाख ७७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जुन कुल खर्च बजेटको ०.१८ प्रतिशत बेरुजु रकम हो ।

सो अवधीमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजार (राजश्व, धरौटीसमेत) खर्च भई ७२ करोड ५० लाख ६८ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो अवधीमा विनियोजन भएको मध्ये चालु खर्चतर्फ १४ करोड ४७ लाख ९५ हजार अर्थात १४.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ करोड ६ लाख ३७ हजार अर्थात १४.६७ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत १० निकायमा गरिएको लेखा परिक्षणका क्रममा बेरुजु भेटिएको नायव महालेखा परिक्षक पदमराज पौडेलले जानकारी दिए ।

footwear zone

प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई बुझाइएको छ । महालेखा परीक्षकले नै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएपनि शुक्रबारै राष्ट्रपतिलाई देशैभरको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले प्रदेश प्रमुख कुँवरलाई प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन सुनेपछि प्रदेश प्रमुख कुँवरले गण्डकी प्रदेशभित्र कानूनबमोजिम राख्नुपर्ने स्रेस्ताहरु र कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य सन्तोषजन रुपमा गरिरहेका छौं भन्ने बिल्कुल नलागेको बताए । ‘कानूनले डिउटी तोकेपछि त्यसको अक्षरस पालना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मात्र हैन सबैको धारणा हो । त्यसरी नै देश र राज्य व्यवस्था अगाडी बढिरहेको हुन्छ’ उनले भने,‘कानुनको कार्यान्वयमा र कानुनको पालानमा उदासिन भइयो भने देशको समृद्धि र समुन्नती धेरै पछाडी पर्छ भन्ने कुराको निम्ति हामीलाई कुनै किसिमको प्रमाणको जरुरी छैन ।’

बेरुजु रकम मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभा सचिवालयमा देखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा पेश्कीमात्रै ४ लाख ५२ हजार लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ४८ हजार र भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ६ निकालय १ करोड ९४ लाखको फर्निचर, कम्प्युटरलगायतका सामान बिना टेण्डर खरिद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकालय २० लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बिना टेण्डर खरिद गरेको पाइएको हो । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा भर्खरैमात्र स्थापित भएको समयमा भएकाले यसलाई बेरुजुमा नराखी अब्जरभेसनमा राखेर सचेत गराइएको नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले बताए ।

यसैगरी विभिन्न १२ शीर्षकमा २४ लाख ४७ हजारको सामान फरक शीर्षकमा खर्च गरिएको पाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा शीर्षकमा खर्च छुट्याइएपनि अर्कै शीर्षकका सामान खरिद भएकाले त्यसलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

महालेखा परीक्षणले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्न पोखरासहित मध्यनेपाल, शुक्लागण्डकी, भीमाद, पुतलीबजार, कुस्मा र फलेवास नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नका लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि एक परामर्शदातालाई १९ लाख ८९ हजार भुक्तानी दिएकोमा परामर्श दाताले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्यान्सर, मुटुरोग र मिर्गौला रोगको उपचारका लागि १०० शैयाको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र बिस्तृत आयोजना (डिपीआर) तयार गर्न स्थान पहिचान र अध्ययन कार्यक्रम राखेपनि कुनैपनि प्रगति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक स्थानिय तह एक खेल मैदान निर्माणको कार्यविधि २०७५ पेश गरेकोमा अन्र्तराष्ट्रियको क्रिकेट रंगशाला र गल्फ कोर्ष निर्माणका लागि स्थान पहिचान र अध्ययन कार्यक्रम राखेपनि काम अघि नबढेको उललेख गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा कृषि उत्पादकत्व बृद्धिका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक स्थानिय तहमा शीत भण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार गर्ने, अर्गानिक कृषि उपजको प्रमाणीकरण तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षक गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भनेपनि नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन र सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण समबन्धी कानूनको तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि सो अवधीमा कानून निर्माण नगरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशले बनाएको कानुनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने ब्यबस्था नभएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजश्व संकलनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अप्नाउन, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान रकमको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गरि रकमको सदूपयोग गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको छनौट गरि पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धीमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने ब्यबस्था मिलाउन, खर्च ब्यबस्थाको कार्यविधि बनाई सोहि अनुसार गर्नलगायतका १० बुँदे सुझाव पनि दिइएको छ ।

२०१६ सालमा स्थापित महालेखा परीक्षकको यो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हो भने प्रदेश स्तरीय पहिलो प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभाहुँदै सार्वजनिक लेखा समितिमा जाने र त्यसमा सरोकारवाला सबै पक्ष राखेर खुल्ला छलफल हुने नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालको संविधान धारा २९४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अगलअगल प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश स्तरिय महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई बुझाउँदै नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेल, साथमा महालेखा परीक्षण कार्यालयका निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारी र लेखापरीक्षण अधिकारी कृष्णप्रसाद दाहाल । तस्विर ः मनोज घर्तीमगर

You might also like

Comments are closed.