माग सम्बोधन भएपछि सदन खुल्यो

सन्देश श्रेष्ठ

पोखरा । बिपक्षीको माग सम्बोधन पछि गण्डकी प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ । बिपक्षीले उठाएका मागहरु प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्दै रातो कितावमा समेटेपछि शुक्रबारदेखि अबरुद्ध बैठक सोमबारदेखि शुरु भएको छ ।

सोमबारको बैठकमा बिपक्षीको माग बमोजिम मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्बोधन गरे । उनले बिपक्षीले उठाएको सिंचाईको माग सम्बोधन गरिएको जानकारी गराए । उनले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदमा पेश गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकताले तोके अनुसार नै बजेट आएको बताए । हामी सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं–उनले भने,‘यसको मूल आधार भनेको संसदीय प्रक्रिया नै हो, हामीले सदनमा पेश गरिएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार कहिंपनि तलमाथि नगरी बजेट ल्याएका छौं ।’ उनले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तलमाथि गर्नुभनेको संसदको सर्बोच्चताबिरुद्ध हुने भएकाले त्यसलाई नै सर्बोपरी मानेर बजेट ल्याएको उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले नियत भन्दापनि प्राविधिक कारणले केहि योजना छुटेको भन्दै ति छुटेका योजना बिपक्षीको माग अनुसार सम्बोधन गरिएको बताए । कास्की, तनहुँ र नवलपुरलाई योजनाबद्ध ढंगले छुटाएका होनौं–उनले भने,‘इन्टेनसन थिएन र होइन, प्राविधिक कारणले छुटेकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । उनले अन्य योजनामा पनि सत्ता पक्ष र बिपक्ष भनेर कहिंपनि विभेद नगरिएको स्पष्ट पारे । समानुपातिक विकासको सिद्धान्त अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । साथै उनले बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाईपनि विभेद नगरिएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदले बनाएको संयुक्त योजना पर्ने र त्यसलाई कार्यविधी निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गर्दा अन्य क्षेत्रमा सोंचेजस्तो बजेट छुट्याउन नसकिएको बताए । पूर्वाधार निर्माण भयो भने कृषिको आधुनिकीकरण गर्न, औद्योगिकीकरण गर्न, पर्यटन, खेलकुदलगायतमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले बजेट पूर्वाधारमा केन्द्रीत गरेको स्पष्ट पारे ।

बैठकको शुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट नीति, सिद्धान्त र कानूनी प्रक्रिया बिपरित आएको बताए । उनले बजेट विनियोजन गर्दा र योजना छनौट गर्दा बिपक्षी सांसदलाई विभेद गरिएको गुनासो गरे । नेता नेपालीले सरकारको प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन र कृषि मन्त्रालयका बजेटहरु सभा, समाज, गोष्ठी आदि ईत्यादीमा केन्द्रीत रहेको बताउँदै यो सरकारको प्रतिबद्धता बिपरित र ब्यबहारिक रुपमा पनि राम्रो नभएकाले सच्याउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका थिए ।

बिनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु

गण्डकी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ । सदन खुले लगत्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुले विनियोजन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको हो । छलफलको पहिलो दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विनियोजित योजनाहरुबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सोमबार ७ जना सांसदले धारणा राखे । संसदमा धारणा राख्दै सांसद राजिव पहारीले विकास भनेको पुलपुलेसा निर्माण मात्र हो भन्ने परम्पराबादी सोंचबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले विकास भनेको मावन संसाधनको विकास, शान्ति, अमनचयन, नीति, विधीलगायतपनि भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद मणीभद्र शर्माले युवायुवती कुलतमा लाग्ने क्रम बढेको भन्दै यो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले प्रदेशमा रहेका जेलहरुको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । सोमबारको बैठकमा कृष्ण थापा, मिनबहादुर गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ, पुष्पा केसी भण्डारी, सावित्रा दुरा रानालेपनि बोलेका थिए ।