आनन्दराज मुल्मी
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको आन्तरिक राजश्व विभागले कुन प्रयोजन र कुन उद्देश्यले कर तिर्नको लागि सूचना जारी गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो भएको छ । जुन सूचना अहिले अहिले चर्चामा छ । सूचनाका कारण सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीमा अन्योलता छाएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत लकडाउनलाई शून्य समय मानेको अवस्थामा कसरी कर तिर्न जाने वातावरण बन्छ ?
तत्काल राजश्वबाट पैसा उठेन भनेर यस्ता खालका सूचना जारी गर्दा सरकार कै नीतिगत कुरामा दोहोरो भुमिका देखिएको छ । सरकार आफै द्विविधामा पर्यो ।
सामान्य रुपमा हेर्दा पनि करदाता कसरी कर कार्यालय पुग्ने भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिन्छ । कतिपय करदातालई टाढाबाट आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नजिक रहेका पनि लक डाउनको अवधिमा कसरी जाने भन्ने कुरा यससँग जोडिन्छ । यस्तो सूचनाका कारण करदाताले दुःख पाउने मेसो बढेको छ ।
पैसा कै लेनदेन छैन र आर्थिक चलायमान ठप्प छ । पैसाको अभाव भएको समयमा जसरी पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाएको छ । सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र कहाँ चुकेको छ भन्न कुरा बुझ्न कठिन भएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारमा रहेका व्यक्तिबाट नै गैर जिम्मेवारपुूर्ण अभिव्यक्ति पनि आउने गरेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा नभएको हो कि वा सरकारको कुरा कर्मचारीतन्त्रले नटेरेको हो भन्ने शंका पनि यसले उब्जाउछ । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा समन्वयको अभाव हो कि भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।
यसले करदातालाई पनि त्रासमा राखेको छ । कर प्रणालीमा शुल्क, जरिवानाको ठुलो अंश हुन्छ । समयमा नै नतिरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा अहिलेको समयमा उपयुक्त देखिदैन । सरकारको विश्वासप्रति नै यसले शंका उब्जाएको छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
Comments are closed.