काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै चर्को शुल्क असुले पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । मेडिकल कलेजहरूले सरकारसँगकै मिलेमतोमा विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सर्वसुलभ रूपम चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
तर नागरिक निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनाम सरकारी मेडिकल कलेजहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारको निर्धारण गरेको शुल्क नमान्ने भनेर आफैं शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही नगर्नुले यसमा सरकारको मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुने बताउँछन् ।
सरकारले गत असोज २६ गते चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले उक्त निर्णय अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता हुने गरी छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको छ । मेडिकल कलेजहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको निर्णय मान्य नहुने जानकारी गराउँदै आफंै शुल्क निर्धारण गरी कानुन हातमा लिँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्नु भनेको यसमा सरकारको पनि मिलेमतो रहेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
मेडिकल कलेजले खुलेआम सरकारको निर्णय नमानेर आफैंले शुल्क निर्धारण गर्नुलाई संगठनको आडमा मेडिकल कलेजहरुले दादागिरी देखाएको अधिवक्ता इङनामको आरोप छ । सार्वजनिक रूपमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्दैनौं भन्दै मेडिकल कलेजहरुले आफंै शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकार चुपचाप बस्नु रहस्यमय रहेको उनले बताए । यसले सरकारी निर्णय औपचारिकताका लागि मात्र रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको इङनामको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट ।
Comments are closed.