मेलम्चीका ठेकेदारसँग वार्ता गर्न सुटुक्क बैंककतिर

काठमाडौं, २१ माघ । मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसी र सरकारबीच वार्ताको वातावरण बनाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी, खानेपानी मन्त्रीको स्वकीय सचिव र उपठेकेदार सुटुक्क थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक गएका छन् । मेलम्चीका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, खानेपानी मन्त्री बिना मगरको स्वकीय सचिव विजय भट्टराई, मेलम्चीमा सामान आपूर्ति गर्ने दिनेश श्रेष्ठ र आयोजनाका कानुनी सल्लाहकार शुक्रबार बैंकक गएका हुन् ।

आयोजना स्रोतका अनुसार यो टोलीसित सीएमसीको कुरो मिल्यो भने मन्त्री वा सचिवस्तरीय उच्च तहमा निर्णायक वार्ता हुनेछ । सीएमसीले नेपालमा आफूहरु आउँदा खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्रीका पीए भट्टराईहरुले पुनः पक्राउ, राहदानी (पोसपोर्ट) जफत गर्ने लगायतका धरपकड लगायतका कारण देखाउँदै सिंगापुर वा इटालीमा वार्ताका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।

‘बैंकक बैठकमा सहमति हुने देखियो भने, मन्त्री, सचिव र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकहरु पुनः सीएमसीका उच्च अधिकारीहरुसित वार्ता गर्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो तह (उपकार्यकारी स्तर)मा कुरा मिलेन भने मेलम्चीको कुरा मिल्नेछैन ।’ सीएमसीले नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने पैसा सरकारले दिएमा काममा फर्कने जनाउ दिंदै आएको छ । ‘आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएमा काम सिध्याउने’ ठेकेदारको शर्त रहेको स्रोतले बतायो ।

खानेपानी सचिव ठाकुरले सीएमसीसितको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का गराउने पहल गरेका थिए । नयाँ ठेक्का गराउँदा आयोजना अझ तीन वर्ष पर धकेलिने जोखिम बढेको भन्दै पुरानै ठेकेदारसित वार्ता गर्न उनलाई दवाब परेको थियो । सचिव ठाकुरले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने बताउँदै आए पनि सेनाले ठेक्कापट्टाका काम नगर्ने बताएपछि सरकार ललिचो हुन बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ ।

सीएमसीले काम गरिसकेपछि पाउनुपर्ने भुक्तानी (विवाद निरुपण बोर्डले तय गरेको रकम ३६ करोड रुपैयाँ) मेलम्ची बोर्डले नदिएको भन्दै गत डिसेम्बर १७ मा एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको नोटिस जारी गरेको थियो । ठेकेदारले उक्त नोटिस जारी गरेपछि सचिव ठाकुरले ठमेलस्थित होटलमा बसिरहेका सीएमसीका कर्मचारीलाई ३० जना प्रहरीको डप्mफा परिचालन गरी पक्राउ गराएका थिए । खानेपानी मन्त्री मगरको पीए भट्टराईले ती विदेशीहरुको राहदानी जफत गरेका थिए । त्यसपछि यता उनीहरु नेपालमा बस्नु असुरक्षित ठानी वार्तासमेत नेपालबाहिर गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

You might also like

Comments are closed.