सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, वैशाख २९
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले परिस्थति नै नबन्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालसँग आबद्ध संस्था सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीको आयोजनामा शनिबार पोखरामा भएको ‘सुशासन, प्रभावकारिता र बजेट खर्चको वर्तमान अवस्था एवम् सुझाव’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले परिस्थिति प्रतिकुल बन्दा प्रदेश सरकारले सोंचेजस्तो बजेट खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बनेर पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा मलाई पनि लागेको थियो ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छु, समयमै काम सक्छु र सम्झौता अनुसारै गुणस्तर कायम गर्छु–उनले भने,‘तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन ।’ बजेट खर्च नहुनुमा संघ सरकार दोषी रहेको उनले जिकिर गरे । बजेट ल्याउने बेलामा समयमै कर्मचारी आउला, संघले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु समयमै हस्तान्तरण गर्ला भन्ने सोंचेको थिएँ–उनले भने,‘तर कार्यालय हस्तान्तरण भो, नत कर्मचारी नै आए ।’ उनले ऐन, कानून निर्माण गर्नलाई समय लागेकाले पनि बजेट खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्को वर्ष यस वर्षको क्षतिपूर्ति हुनेगरि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए । सिमित श्रोत र साधनका बाबजुद यत्तिको खर्च भएको हो–उनले भने, ‘नत्र यतिपनि हुने थिएन, तर अर्को वर्ष यस वर्षको क्षेतिपूर्ति हुनेगरि बजेट कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनले संघ सरकार अधिकार बाँडफाँडमा केन्द्रीयतातर्फ गइरहेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारसँग पौठेजोरी खेलेर विकास हुँदैन भन्ने हेक्का राम्रोसँग रहेको बताए । संघले पर्याप्त बजेट नदिएको, कर्मचारी समायोजन नगरेको तथा कार्यालय हस्तान्तरण नगरेकाले हामीले बिरोध गरेका हौं–उनले भने,‘तर हामीलाई पनि हेक्का छ संघ सरकारसँग पौठेजोरी खेलेर विकास हुँदैन भन्ने ।’
उनले बजेट खर्चका लागि विधि, प्रक्रिया बनाउन प्रदेश सरकार लागेको बताए । बजेट खर्च गर्ने नाममा होडबाजी गर्नुभन्दा विधी र प्रक्रिया पु¥याएर गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे । खर्चको नाममा खर्च गर्ने होडबाजी मात्रै गर्ने होइन–उनले भने,‘यस्तो गर्नु हुँदैन, नियम र विधी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ र हामीले त्यहि गरिरहेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले दवाब र घेराबन्दीका कारण संसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेट दिन लागिएको बताए । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा पर्नुभो–उनले भने,‘यहाँ मपनि घेराबन्दीमा परेँ, घेराबन्दी र दवाबमा परेकै कारण संसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई विकासे बजेट दिन बाध्य भएको हुँ ।’ संसद विकास कोषका लागि संघले पनि दिन्छ–उनले भने,‘अन्य ६ वटै प्रदेशले दिने निर्णय गरिसकेका छन्, प्रतिपक्षी र आफ्नै दलका सांसदहरुले दवाब दिएकाले मपनि रकम दिने निश्कर्षमा पुगेको हुँ ।’
उनले संघ सरकारले १० करोड दिने योजना बनाएकाले प्रदेश सरकारले त्यसको आधा रकम सांसदलाई दिने तयारी गरेको बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पञ्च वर्षिय, दश वर्षे र २५ वर्षे दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्न लागेको बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य काममा सन्तोषजनक भएपनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको चाहेरपनि नसकेको बताए । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर लगानी भित्राउने योजना भएपनि यस वर्ष त्यो सकिएन–उनले भने,‘तर आउँदो वर्ष लगानीका लागि ठोस नीति बनाउँछ प्रदेश सरकारले ।’ आन्तरिक होस् वा बाह्य दुबै लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुनेगरि लगानीमैत्री नीति प्रदेश सरकारले ल्याउने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले गण्डकी प्रदेशले यस आर्थिक वर्षको बजेटको हालसम्म १९ प्रतिशत सम्ममात्र खर्च गरेको बताए । उनले ऐन, कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजन नहुँदाको समस्या लगायतका कारणले बजेट खर्च कम भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागिहरुले दुई तिहाईको सरकारले जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले दुई तिहाईको सरकार बनाउन भोट दिएपनि बजेट खर्च झिनो हुनु दुःखद र विडम्वना भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले संघीय संसदका सांसदले दिएकै योजनामा बजेट पार्ने परम्परा अहिलेपनि हावी बन्नु विडम्वना हो भन्दै यसले देशमा सुशासनको अवस्था छर्लङ्ग पार्ने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोरला नाका र पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको समुचित उपयोग नगरे लगानी खेर जाने बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्छ वा राजस्व असुली राम्रो हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने तर त्यसलार्य असर पार्नेगरि पर्यटक बोक्ने सवारीमा भ्याट लागु गरेर द्वेध चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे ।
अधिकारकर्मी बिना सिलवालले छुट्याएको शीर्षकको बजेटपनि माग्दा नदिएर खर्च नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिईन् । उनले गरिबीका कारण हुँदा खानेले छोराछोरी नजन्माए हुने र दशैं तिहारजस्ता चाँडपर्वहरु नमनाउने स्थिति बन्दै गएको भन्दै त्यसतर्फपनि यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताईन् ।
अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक यादव गौडेलले संघकै परम्परा प्रदेशले पनि पछ्याउँदै जाँदा बजेट खर्च नभएको टिप्पणी गरे । उनले सुशासन कायम नगरेसम्म विकास र समृद्धी नआउने ठोकुवा गरे ।
Comments are closed.