राष्ट्रिय सभाको गरिमा र भुमिका बढाऔं: पन्थ (सम्बोधनको पूर्ण पाठसहित)

आर्थिक आवाज

काठमाडौं ५ चैत । राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्थले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र भूमिका बढाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको माथिल्लो सभा वा माथिल्लो सदनको गरिमा बढाउनुपर्ने बताए ।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ

प्रकाश पन्थ, राष्ट्रिय सभा सदस्य

राष्ट्रिय सभा एउटा आफैमा जेष्ठ, विज्ञ मात्र नभइ समावेशी सभा समेत हो । यसलाई विभिन्न मुलुकमा विभन्न तरिकाले चिनिएता पनि नेपालमा माथिल्लो सभा वा माथिल्लो सदन भनेर चिनिन्छ ।

संविधानको भावना र स्प्रिट अनुरुप एक वर्षको अवधिमा हामीले धेरै काम सके पनि आफ्नो विज्ञता, जेष्ठता र समावेशिताको सवालमा आफुलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं । प्राप्त अवसर र परिस्थितिलाई समेत गुमायौं । विभिन्न सवालका विधेयकहरुलाई पनि सिधै पारित गर्यौं । परिस्थितिको आकलन र परिपक्कता देखाउने अवसरबाट पछाडि पर्यौं, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हुने फरकपन र परिपक्कता प्रस्तुत गरेनौं । प्रतिनिधि सभामा भएकै दलहरु राष्ट्रियसभामा समेत हुँदा छायाँ परेको पनि हुन सक्छ । कुरा उही हो, दलहरु उही हुन भन्ने पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको भावना र स्प्रिटमा दलहरुले र हामीले समेत ध्यान दिनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय सभालाई केवल दलिय दृष्टिबाट मात्र हेरिनु हुदैन । यसको बनौट र प्रकृति पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यो सभाले भुगोलको समेत प्रतिनिधित्व गरेको छ, कर्णालीदेखि तराइ मधेश सम्म, पूर्वदेखि सुदुरपश्चिम सम्म । समावेशिता र कलस्टरका हिसावले अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्याक, दलित र महिला समेतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । तीन तहको राज्य संरचाना र संघीयताको हिसावले सातै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व, त्यो पनि स्थानीय तह र प्रदेशले निर्वाचन गरि आफ्नो प्रतिनिधिका रुपामा पठाएका छन । जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिको रुपमा । संघको वा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै थप तीन जना समेत सरकारका र संघका प्रतिनिधिहरु यसै सभामा सामेल छन । तर हाम्रा भुमिकाहरु कता तर्फ उन्मुख छन, सबै घामजस्तै छर्लङ्ग र प्रष्टै छ । यो सदनले सरकार बनाउने हैन भने हामी किन सरकारमा अलमलिएका हौं ? हामी त नागरिकका सवाल, एजेण्डा र फरक भुमिकामा फोकस हुनु पर्ने होला नी ।

अर्को तर्फ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा एकै दिन र समयमा चल्यो भनेपनि राष्ट्रियसभाले मिडियामा कम प्राथमिकता पाउने देखियो । कुरा उही हो, पार्टीहरु उही हुन । जाहेज र नागरिक अधिकारका सवालमा समेत प्रतिपक्षको हो कि सत्तापक्षको हो भनी फरक दृष्टिबाट हेरिने रहेछ । सरकारबाट प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा सत्तापक्षका सांसदज्यूहरुको जाहेज सवालमा समेत केही नचलेको देख्दा ‘ल मेकर’ सरकार हो कि संसद भन्नेमा समेत कहिलेकाही दुविधा उत्पन्न हुन्छ र लाग्छ दुई सदनात्मक व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा के फरक भयो ?

हामी भन्छौं राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तर सरकारको पक्षमा ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्नु पर्ने अवस्था दयानिय देखियो । अनि हामीले पढेको र भन्ने गरेको सार्वभौम सांसद खोइ त ? हामीले अवलम्वन गरेको संसदीय व्यवस्थामा बहुमतबाटै सबै कुरा टुंगाउने अभ्यास र प्रावधान भएपनि कतिपय सवालमा राष्ट्रिय सभाले सवाल पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ ।

संसदीय समितिहरुको कार्यक्षेत्र जुध्यो :

कतिपय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिहरुको कार्यक्षेत्र जुधिरहेको छ । यस अवधिमा हामी सबैले देखेकै कुरा हो विभिन्न समितिहरुले एउटै सवालमा पटक–पटक एउटै विषयमा धेरै समितिबाट छलफल, वहस, अनुगमन र निर्देशन गरिएको छ । यसमा दोहोरो, तेहेरो खर्च र व्यवस्थापन त भयो नै समिति बीच डुप्लिकेशन पनि भयो, अन्योल सृजना भयो । एउटै विषयमा मन्त्रिहरु धेरै समितिमा धाउनु पर्ने देखियो । समिति र सांसदहरुबीच पनि फरक–फरक धारणाहरुं आयो । यो हटाउन, मिलाउन जरुरी छ । मलाई लाग्छ यस्ता बिषयमा हामी राष्ट्रिय सभा सचेत हुनुपर्दछ ।

समन्वय र समान बुझाइमा समस्या :

संघ, प्रदेश र सथानीय तहका कार्यपालिका अर्थात सरकारले विकास, निर्माण कार्यमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र सभा वा संसदले विधायिकाको अर्थात ऐन, कानून बनाउे हो भन्ने कुरा न सरकारले न स्वयं सांसदले न जनताले नै बुझे । सबैको अलग–अलग भुमिका हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ र व्यवहार पनि त्यस्तै हुनु पर्दछ ।

उमेदवारहरुले चुनावी कार्यक्रममा यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनी जनतालाई आश्वस्त पार्दै भोट मागेका हुन्छ तर सांसद भएपछि नीति निर्माण मात्रै गर्नुपर्ने भएपछि नेताहरुको बोली र व्यवहार विरोधाभासपूर्ण हुने मनोविज्ञान एकातर्फ ग्रसित छदै छ । तरपनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यूहरुले प्रत्यक्ष रुपमा जनसरोकारका विषय भन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समस्या र सरोकारमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखियो । तहगत समस्या र समन्वयमा राष्ट्रिय सभाले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ, जुन यसै सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले केही प्रयास, कोशिशहरु गरेको छ । समितिका सदस्यहरु मात्र हैन सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र विभिन्न तह र सरकाकारबीचको समन्वयमा समेत सक्रिय रहन आवश्यक देखियो ।

तीनै तहका सरकारले विकास कार्य गर्ने हो भने सांसदहरुले पैसा नै बाड्ने भन्दा पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण कार्यमा अनुगमन, सुझाव, थप सहायताका लागि स्थानीय तहसँगको समझदारीमा प्रदेश तथा संघमा सिफारिस गर्न पाउने, सिफारिस लाग्ने र स्थानीय तहका प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई सहायता जुटाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने, जुटाउने भुमिका र वातावरण भने हुनुपर्दछ । स्थानीय तह र प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सांसदले योजना पार्ने सवालमा सांसदका पनि आवाज सरकारले सुन्नु पर्दछ । पैसै बाड्ने कुराले सांसद र स्थानीय तहबीच तालमेल विग्रन पनि सक्छ । सांसद एकातिर कुद्ने स्थानीय तह अर्को तिर कुद्ने पनि हुनसक्छ । आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यस्ता कुरातर्फ पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

संविधान जारी भएपछिको रुपान्तरीत व्यवस्थापिक संसदले नै मौलिक हक सम्बन्धि विधेयक, संविधानसँग मिलाउनु पर्ने विधेयकहरु र साँझा सुचीका विषयमा स्पष्ट कानून बनाइदिएको भए अहिले आएर यति धेरै समस्या आउने थिएन र संविधानको भावना र स्प्रिट पनि विग्रने थिएन भन्ने महसुस भइरहेको छ र संघीयता कार्यन्वयनमा समेत यतिधेरै अलमल र विवाद हुने थिएन । संघीयताको अभ्यास यो वर्ष थुप्रै अलमलका बीच गुज्रेको छ । केन्द्रिकृत मानसिकता हावी देखियो । प्रभावशाली नेताहरु र मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यक्रम बढी पारेको व्यापक गुनासो आयो । समयमा कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संघप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहयो भने संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमतामा विश्वासको संकट देखियो ।

संघीयता कार्यन्यनका क्रममा तीन तहबीच संविधानको भावान अनुरुपको समान बुझाइ र समन्वयको अभाव तथा समस्याहरु अनुभूति गरिएका छन । सबै तहले आ–आफ्नो तर्फबाट मात्रै धारणा बनाएको देखियो । संविधान अगाडि राखेर तीनै तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आफू सबै तहमा रहेको अनुभुति गर्न सके वा भोलि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि रहेर काम गर्न कहाँ कस्तो व्यवस्था हुने भनेर सोच्न सके मात्र पनि समस्या समाधानको नजिक पुग्न सकिने रहेछ ।

संघीयता कार्यन्वयनमा तीन तहबीचको समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशका राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई समन्वयको भुमिकामा स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सके र समस्या समाधान केन्द्रित भुमिकाबाट केही प्रभावकारी समाधान निकाल्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।

अवका निर्वाचनहरुमा राष्ट्रियसभालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि राजनैतिक दलहरुले विज्ञता, जेष्ठता र परिपक्कता बढाउने कुरामा हेक्का राख्नु पर्दछ । तीनै तहमा राजनैतिक व्यवस्थापन गर्दा सही मान्छे सही ठाउँमा पठाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ, तव मात्र संघीयताको अभ्यास र यसको प्रभावकारिता बढ्ने छ । राष्ट्रिय सभालाई नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको दृष्टिले मात्र हेरिनु हुदैन । राजनैतिक दलहरुले यो सभा उद्धार केन्द जस्तो बनाउनु हुदैन । पार्टीभित्रका नेतृत्वलाई तुरुन्तै उद्धार राहात दिनुपर्ने स्थितिमा यतातर्फ आँखा लगाउनु हुदैन । यसको पनि मर्यादा राख्नु पर्दछ नत्रभने क्वीक रेसपोन्स सभा वा उद्धार सभा जस्तो पनि देखिन सक्छ । दुइ–दुइ वर्षमा निर्वाचन हुने हुँदा कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्रका रुपमा यो सभालाई लिइनु हुँदैन । यसले दुरगामी असर गर्नेछ । यसको मर्यादा र स्प्रिटमा आँच पुग्दछ ।

शान्ति सुरक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सुरक्षा नीति र पराराष्ट्र नीतिमा समेत हेक्का राख्नु पर्ने :

शान्ति हाम्रो आवश्यकता हो । हामी हिंसा चाहान्नौं, फेरि मुलुकलाई द्वन्द्वमा नफसाइयोस् । निषेधको राजनीति अन्त गरौं । ठुलो डडेलो सानो झिल्काबाटै शुरु हुन्छ र भएका छन । सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूबाट समयमै संयमित अपनाइयोस । समस्याहरु सकेसम्म वार्ता र संवादबाटै टुङ्गयाइयोस । शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरु अविलम्ब टुङ्गाइयोस । असन्तुष्ट पक्षहरूसँग तुरुन्तै वार्ताको वातावरणमा तयार गरियोस् । हिंसा र द्वन्द्वमा अब कसैको जीत हुनेछैन ! सबैखालै विमतिको हल राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिन्छ ।

शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने मान्यता र दर्शनमा विश्वास नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सबै पक्षलाई नेपाली कांग्रेसले अपिल गरेको छ ।

मुलुकको परराष्ट्र नीति स्पष्ट र समान हुनु पर्दछ । प्राय जसो पराराष्ट्र मामिलामा सरकार फितलो देखिएको छ । अबको दिनमा राष्ट्रिय सवाल, हित र नीतिका विषयमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो संसदीय भुमिकालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

You might also like

Comments are closed.