आर्थिक आवाज
पोखरा, २५ भदौ । नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले आउँदैै गरेको नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन गरी देशभर राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई एकमुस्ट रुपमा स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । शनिबार पोखरामा नेपाल राहत शिक्षक गण्डकी प्रदेशको आयोजना गरेको छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दाहालले संघीय सरकारसँग यस्तो माग राखे ।
बन्दै गरेको शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा सिङ्गो शिक्षा प्रणालीलाई नै उपेक्षा गरिएको उनको आरोप थियो । ‘शिक्षक महासंघ र ट्रेडयुनियन लगायतका १७ भन्दा बढि शिक्षक संघलाई छिन्नभिन्न बनाएर सिङ्गो शिक्षा प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउन वर्तमान सरकार उन्मुख छ,’ उनले भने । २०३६ सालमा देशभरका शिक्षक एकजुट भएर आन्दोलन गर्दा सरकारको होस खुलेर अधिकाशं माग पुरा भएको बताउँदै उनले भने ‘त्यो भन्दा भयावह अवस्था वर्तमान सरकारले सिर्जना गरेको छ ।’ शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गरि सहि मार्गमा लाग्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
शिक्षा क्षेत्रका माग राखेर डेढ महिना अघिदेखि सरोकारवालासँग टेबलिङ्ग गरि सकेको उनले सुनाए । ‘आउँदो २५ गतेसम्म सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे देशैभरका राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने, ‘२६, २७, २८ गते ३ दिन आमशैक्षिक हड्तालमा उत्रिन्छौं ।’ राहत शिक्षकलाई निर्धक्क भएर हड्तालमा उत्रिन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश रिजालले आम शैक्षिक हड्तालको कुनै विकल्प नभएको बताए । साथै केन्द्रीय समितिले हालसम्म गरेका गतिविधि उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरुले वर्तमान सरकारले शिक्षा पद्धतिलाई उपेक्षा गरेका आरोप लगाएका थिए । हालसम्म देशभर ३९ हजार ५ सय ३५ शिक्षक राहत कोटामा कार्यरत छन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय नेपाल शिक्षक संगठन कास्की अध्यक्ष रोमहसण पौडेल, नेपाल शिक्षक संघ कास्की सचिब राजु क्षेत्री नेपाल शिक्षक महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष शिवलाल तिमिल्सिना लगाएतले कार्यक्रम प्रति सर्मथन गर्ने बताए ।
Comments are closed.