आर्थिक आवाज
पोखरा, ६ फागुन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा लुट्ने छुट कसैलाई नभएको भएका छन् । कास्की जिल्ला स्तरीय समन्वय तथा समीक्षा बैठकलाई आइतबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले जन प्रतिनिधिले नै अवैध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै भने, ‘कुनैपनि काम गर्दा ख्याल गर्नुस्, कुनै दिन फेरी अख्तियारको फन्दामा नपरोस्, अदालत पुग्ने कुरा नहोस् ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि आगामी वर्षदेखि जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट दिने घोषणा गरे । जिल्ला समन्वयलाई रकम आवश्यक पर्छ कि भनेर यस वर्ष १३ करोड रुपैयाँ पेन्डिङ राखेपनि संघ सरकारले बजेट दिएकाले त्यसलाई विकासका काममा लगाउन प्रयोग गर्न लागेको बताउँदै आगामी वर्ष बजेट दिने उनको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई तलब दिएपनि जिल्ला समन्वय समितिसहित पालिकाहरुका सभा सदस्यहरुलाई तलब तथा भत्ता नदिनु अन्याय हुने भन्दै यो विभेदकारी नीति भएको बताए । प्रदेश सरकारले भएपनि जिसस तथा पालिकाका सभा सदस्यलार्य भत्ता दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई थियो ।
Comments are closed.