लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न विज्ञहरुको सुझाव

पोखरा । विज्ञहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको विधायन समितिले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी प्रावधानबारे शुक्रबार गरेको छलफलमा विज्ञहरुले बिना प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ती गर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्ने र त्यसले निस्पक्ष काम नगर्ने भएकाले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नु सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत लोकसेवा आयोगको मस्यौदामा ३ सदस्यीय पदाधिकारी रहने उल्लेख छ । जसअनुसार अध्यक्ष हुनका लागि २० वर्ष कम्तिमा सरकारी सेवामा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि योग्य र दक्ष भए निजी क्षेत्रकालाई पनि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सदस्यका लागि विज्ञान, प्रविधी, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवननका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याती कमाएको हुनसक्ने प्रावधान छ । तर विज्ञहरुले बिना प्रतिष्पर्धा नियुक्ती गर्दा राजनीतिक प्रभाव देखिने, भागवण्डा हुने भन्दै खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्न सकेमात्र निश्पक्ष र प्रदेश लोकसेवा बलियो तथा प्रभावकारी हुने बताए ।

footwear zone

विज्ञहरुले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न बन्ने समितिमा रहने पदाधिकारीबारेपनि आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष र प्रदेश सभा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने ब्यबस्थाप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राजनीतिक दलका नेता रहने सिफारिस समितिले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सम्भावना हुने र सो आयोगले निश्पक्ष काम गर्नेमा आशंका गर्दै यो समितिपनि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाटै दक्ष र योग्य छनौट गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । साथै उनीहरुले सिफारिस समितिलाई ५ सदस्य बनाएर त्यसमा निश्पक्ष र विज्ञ टीम बनाउन सुझाव दिए ।

विज्ञका तर्फबाट बोल्दै शिक्षाविद् गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले संघीय लोकसेवा सँधै निश्पक्ष रहेको बताउँदै प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा पनि निश्पक्षताको ज्ञारेन्टी गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भोलि हुनसक्ने भागवण्डाको आधार अहिल्यै समाप्त पार्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व प्रशासक दिवाकर बास्तोलाले चलखेल गर्ने ठाउँ नराखी आयोग गठन गर्नलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाटै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लोकसेवा आयोगमा पार्टीको प्रभाव देखिनुहुँदैन,‘उनले भने,‘त्यसैले अहिल्यै चनाखो बनेर प्रभाव नदेखिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

पूर्व न्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण तिवारीले भने सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्रै आयोगको पदाधिकारीमा राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

पूर्व सहसचिव नरहरी बरालले संघमा रहेको लोकसेवा आयोगको सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीस रहेजस्तै प्रदेशमा पनि उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीस रहने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव कहिलेसम्म संघले पठाएको राखिराख्ने भन्ने प्रश्न गर्दै प्रदेशकै रहने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुने बताए । उनले कर्मचारी नियुक्तीमा आरक्षण कहिलेसम्म राख्ने भन्नेबारेमा अहिल्यै निक्र्यौल गरेर मिति तोक्नसके राम्रो हुने बताए ।

प्राध्यापक डा.लेखनाथ भट्टराईले कर्मचारीमा हाकिमी शैली रहेकाले प्रदेशको कर्मचारीमा त्यो शैलीको अन्त्य हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिएरै कर्मचारीको पदपूर्ति गरेपनि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको दाबी गर्दै अब यसको अन्त्य गरेर हाकिमी शैलीबाट नभई जनमुखी काम गर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्न प्रणाली बसाल्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । त्यसका लागि क्षमता र योग्यता भएकालाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

रिमा रानाले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट समावेशी बनाएर लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताइन् । विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरेको विधायन समितिले पुनः अर्को बैठक बसेर सुझावलाई मस्यौदामा कसरी समावेश गर्नेबारे निर्णय गर्ने समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

You might also like

Comments are closed.