पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले वालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारीकरण गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन’ विषयक दुई दिने गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले वालुवाटार जग्गा सरकारी भएकाले व्यक्तिको नाममा गएपनि त्यसलाई सरकार मातहत ल्याएरै छाड्ने उद्घोष गरेकी हुन् ।
‘हिजो अनुसन्धान भइरहेका बेला केही राजनीतिक दलका साथीहरु वालुवाटार काण्ड के भयो भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले वालुवाटारमाथिको एक्सन भइरहँदा फेरि उफ्रिनु भइरहेको छ यो किन भयो भन्दै । अचम्मको लाग्छ यो कुरा सुन्दा, तर जसले जे भनेपनि र जो जति कराएपनि सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा छ । वालुवाटारको जग्गा सरकारी नै हो, सरकारी नै बनाइन्छ ।’
मन्त्री अर्यालले वालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि अन्य सबै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा को मान्छे कताका हुन् ? भनेर नहेरी अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरिन् । ‘सरकार सुशासनको निम्ती अगाडि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि आँखामा पट्टी बाँधेर जोसुकै परोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौं ।’
उनले वालुवाटारको सन्दर्भमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्धा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला भएको बताइन् । यद्वपि उनले वालुवाटार जग्गा प्रकरण अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यसबारे थप बोल्नु उचित नहुने बताइन् । भनिन्, ‘अब यो अदालतमा प्रवेश गरेको छ, कसका के कसुर हुन् सम्मानित अदालतले पक्कैपनि न्याय दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
मन्त्री अर्यालले अख्तियार र सिआइबीका कारण वालुवाटार काण्डको मुद्धा ४ महिना ढिलोगरी अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । सरकारले ४ महिना अघि नै अनुसन्धान सकेर ८ जना बाहेक अन्यको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपनि अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान नसकिदा ४ महिना ढिला गरी मुद्धा चलाइएको उनको भनाई छ । पञ्चायत कालमा निर्वासित भएकालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेको र सो क्रममा ८ जनालाई जग्गा उपलब्ध गराएकाले उनीहरुको जग्गा भने फिर्ता गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनले बताइन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ जनाबाहेक अन्य सबै व्यक्तिको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यो,‘उनले भनिन्,‘मन्त्रालयले प्रस्ताव पनि तयार ग¥यो । तर अख्तियार र सिआइबीले अनुसन्धान सकेन, तपाईंहरुले जमिन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर जानु भयोभने त्यसका बिरुद्ध अदालतमा जान्छन् र अदालतमा गइसकेको मुद्धा हामीले थप छानविन गर्न पाउँदैनौं त्यसैले तपाईंहरुले ढिलो गर्दिनु प¥यो भनेपछि हामीले ४ महिना ढिलो गरेका हौं, र अहिले तीनवटैको अनुसन्धान सकिएपछि मुद्धा चलाइएको हो ।’ सरकार, अख्तियार र सिआइवी तीनवटैको अनुसन्धानले दुषित कार्यबाटै वालुवाटारको जग्गा व्यक्तिमा गएको हो भन्ने प्रष्ट भएकाले मुद्धा चलाएको उनले प्रष्ट पारिन् ।
वालुवाटार जग्गा प्रकरणको खेलो फड्को २०४८ सालदेखि शुरु भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । पञ्चायती कालमा निर्वासित जिवन बिताउनेहरुलाई वालुवाटारमा जग्गा दिने भनेर सम्बोधन गरेको र त्यसैमा टेकेर केहि व्यक्तिहरुले नक्कली मोही कायम गरेर व्यक्तिको नाममा जग्गा पुगेको उनको भनाई छ । नक्कली मोही कायम भएपश्चात व्यक्तिहरुले विक्रीवितरणसमेत भएको अनुसन्धानमा देखिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । वालुवाटार जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै भएपनि यो सरकार आएपछि पनि भएपछि उजुरी आएको र त्यहि उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा सबै भेद खुलेको अर्यालको भनाई छ ।
मन्त्री अर्यालले देशभरीको सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न आयोग बनाएर अभियान नै शुरु गरेको बताइन् । यो अभियान अन्तर्गत हालसम्म २६४ विघा जमिन अनुसन्धान सकेर कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर फिर्ता गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै १३ विघा जमिन रोक्का गरेर बदरको तयारीमा पुग्नुका साथै थप ४६७ विघा जमिन फर्काउने गरी फिर्ताको प्रक्रिया रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानमा जुट्न सम्पूर्ण पालिकाहरुलाई अपिलसमेत गरेकी छन् । हामी सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने तयारीमा छौं,‘उनले भनिन्,‘ मन्त्रालयले सबै ठाउँमा पुगेर झण्डा गाड्न सक्दैन, त्यसैले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पालिकाले नै हो गर्ने, आफ्नो पालिकामा कति सार्वजनिक र कति सरकारी जग्गा छ भनेर खोजी गर्नुस्, त्यसको नक्सा काट् गर्नुस् र जहाँ जहाँ सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ वोर्ड टाँसिदिनुस् यो सरकारी जग्गा हो भनेर ।’ कसले के भन्छ भनेर मुख नताक्न आग्रह गर्दै उनले थपिन्,‘कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, देशको हित कसरी हुन्छ भन्ने तिर लाग्नुस् । हामी त्यहि दिशामा छौं ।’
Comments are closed.