वित्तीय साक्षरता : आजको आवश्यकता

विश्व मोहन अधिकारी

हामी एक कार्यक्रममा थियौ , एक जना सभासद ज्यूले सोध्नुभयो, आजकल सर्बत्र मौद्रिक नीतिको कुरा भएको छ, के हो मौद्रिक नीति ? पूर्व मन्त्रीसँग भेट भयो यो पंक्तिकारलाई सोधियो, मौद्रिक नीति किन ल्याउन पर्यो बार्षिक रुपमा बजेट ल्याएपछि । यसै क्रममा एक गाँउपालिकामा निर्णय भयो, यहाँ भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ महिना भित्र गाँउपालिका छाडी जानुपर्ने निर्देशन जारी भयो । बिभिन्न कार्यक्रम, सभा, समारोहमा राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रका नेतृत्व बर्गले समेत आर्थिक शब्दावलीको चयनमा दरिद्रता देखिएको हुदा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता नेपाल जस्तो मुलुकमा अत्याधिक रहेको छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरुमा वित्तीय साक्षरता १३%–७१% सम्म रहेको एक अध्ययनले देखाएकोे छ । जस अन्र्तगत यमन सवैभन्दा कम १३% वित्तीय साक्षरता भएको मुलुक हो भने भारत २४% , अमेरिका ५७% , स्वीडेन तथा डेनमार्क ७१% वित्तीय साक्षरता भएका मुलुक हुन् । नेपालमा वित्तीय साक्षरताको प्रतिशत भने हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन । तथापि अपरिस्कृत तथ्यांक अनुसार हालको अवस्थामा १८% नेपाली नागरिकहरु वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेको पाइन्छ । त्यसबाहेक २०% नेपालीहरुले गैरबैंकिङ कारोबार गरिरहेको र २१% नेपाली नागरिकले अनौपचारिक बैंकिङ पद्दतिको माध्यम अपनाएर वा अन्य विधिबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा करिब ४१% नेपाली जनताको प्रत्यक्ष बैंकिङ पहुँच देखिन्छ । तथापि पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय साक्षरता नीति र नागरिकको चेतनास्थरको वृिद्ध जस्ता कार्यले बैंकिङ पहुँच वृिद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । हालको तथ्यांक अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३% आर्थिक कारोवार काठमांडौ उपत्यकामा हुन्छ । त्यस्तै कुल निक्षेपको ६०% र कर्जाको ४०% हिस्सा पनि काठमांडौमा हुने गर्दछ । त्यसैगरि एक तथ्यांक अनुसार मुख्य शहरको हिस्सामा तीन चौथाई भन्दा बढी र शहर बाहेक ग्रामिण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच÷कारोबार एक चौथाई मात्र देखिन्छ ।

वित्तीय साक्षरतालाई सामान्तया आर्थिक क्षेत्र अन्र्तगत पनि वचत, लगानी र कर्जा लगायत विभिन्न वित्त क्षेत्रका पद्धतीका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको आवश्कतालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारी तवरबाट पनि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विगतदेखि नै केही कार्यक्रमहरु संचालित छन् । नेपालको चालु तेह्रौ त्रिवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा वित्तिय साक्षरता, वचत तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको थियो । तर यसको कार्यन्वयनको तह भने निकै निराशाजनक छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सरकारले केही ऐन, कानुनहरुको निर्माण गर्ने, कानुन तथा नियममा वित्तीय साक्षरताको विषय उठान गर्ने तर कार्यन्वयन तह कमजोर हुने परम्परा छ ।

वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता :
नेपाल राजनैतिक मुद्धाको टुङ्गो लगाई आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किरहँदा हाल विभिन्न पेशाकर्मी र व्यवसायीहरु लगायत सबैजना मुद्रामा कारोवार गर्दछन् । वस्तु विनिमयको करिव करिव अन्तको अवस्थामा हामी छौ भने विभिन्न किसिमका मुद्राहरुः– धातुका मुद्राहरु, कागजी मुद्राहरु, प्लास्टिकका मुद्राहरु, एटियम कारोबार तथा अनलाईन कारोबार तर्फ लम्किरहेको अवस्थामा वित्तिय साक्षरता अति नै आवश्यक रहेको छ । आधुनिक अर्थब्यवस्था मौद्रीकीकरण भईसकेकाले उनीहरु मुद्रामै कारोवार गर्छन् । आय मुद्रामा हुन्छ, सो आय मुद्रामा नै संचय र खर्च हुन्छ । मुद्रा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । हाल देशमा सरकारको पनि बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्ने काम गर्दछ भने सो चलनचल्तिकोे रु. करिब ४ खरब ९४ अरव (नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन बिभाग ७५ असार ३२ गतेको मासिक वासलात) नोट निस्कासन गरेको छ भनेर सायदै राजनैतिक नेतृत्वलाई थाहा होला । सो निष्काशित नोट ४ खरब ९४ अरव लाई विभिन्न वित्तीय संस्थाको सहयोगले नेपालमा जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप रु. २७ खरब माथी छ जुन सबै क्षेत्रका नेतृत्व वर्गले विशेष गरि राजनैतिक वर्गले पनि जान्नुपर्ने विषय हो । साथै मानिसले वित्तीय शिक्षाबाट साधनको उपयोग र वचत गर्ने सीप प्राप्त गरी कसरी कमाउने, बचत गर्ने, खर्च गर्ने, ऋण लिने र लगानी गर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पादन गर्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्दछ । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने सबै मानिसलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भएपनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका वर्गको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील दिशातर्फ बढाउनु र उनिहरुलाई वित्तीय पद्धतिको पहुँच पुर्याई तिनीहरुको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखिन्छ । यि सबै क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने राजनैतिक क्षेत्रसँग आबद्ध नेता, कार्यकर्तालाई त वित्तीय साक्षरताको झनै बढी आवश्यकता देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताले विभिन्न वित्तिय उपकरणहरुको उपयोग, सहयोग तथा त्यसको प्रयोगबारे जानकारी प्रदान गर्दछ । ब्यक्तिहरुको फजुल खर्चहरु नियन्त्रण गरी वचत गर्ने, घरमा पैसा नराख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वचत सुरक्षित रहनुका साथै ब्याज पनि आउने भएकाले खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र सोही बैंक खाता मार्फत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्न पनि वित्तीय साक्षरताको ज्ञान आवश्यक पर्दछ । समाजमा भईरहेका विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरुका जानकारीका लागि, आर्थिक ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्नका लागि, आर्थिक शोषण न्यून गर्नका लागि, रुढीबादी कुसंस्कार तोड्नका लागि पनि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । समाजमा देखासिखी, फजुल खर्च र वनावटी तडकभडकले आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव पर्दछ । समाजिक ब्यवहार सुधारबाट आर्थिक परिवर्तनका लागि समेत वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । समाजमा आजपनि कमैया, हलिया, नोकरी–चाकरी, साहु–महाजनको शोषण जस्ता अनेकौँ पछौटेपनहरुलाई हटाउन हाल देश भर विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विभिन्न किसिमको सहयोग÷सहकार्यबाट आर्थिक सम्बृद्धि गर्नका लागि समेत वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।

वित्तीय साक्षरताका लागि जान्नै पर्ने केही शब्दावलीहरु यस प्रकार रहेका छन् । आर्थिक वर्ष, बैंकिङ पहुँच, राजश्व, वासलात, नाफा नोक्सान विवरण, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, राष्ट्र ऋण, बजेट (आर्थिक नीति), मौद्रिक नीति, पूँजी बजार, शेयर, हुण्डी कारोबार, विप्रेषण, ब्याज, जम्मा आय, खुद आय, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मुद्रास्फिति, केन्द्रिय बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक, सहकारी संस्था, उत्पादक क्षेत्र, अनुत्पादक क्षेत्र, ब्याज दर, ब्याज दर निर्धारण गर्ने तरिका, ब्याज दर सन्तुलन, मार्जिन लेण्डिङ, स्प्रेड दर, विनिमय दर, विदेशी मुद्राको कारोबार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, व्यापार घाटा, आर्थिक नीति, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादनका साधनहरु (पूँजी, श्रम, संगठन, जग्गा, प्रविधि), पूँजी (अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी), बीमा (जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा), पूँजी बजार, मुद्रा बजार, कर, अन्तः शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), विनिमय दर निर्धारण, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको सम्बन्ध, छुट, ब्राण्ड एम्बेसडर, दलाल (अभिकर्ता), धितोपत्र बजार (प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार), शाखा रहित बैंकिङ, पैसाको व्यापार, शेयर बजार, खुला अर्थव्यवस्था, सिक्का र नोटको निष्काशन, मुद्रास्फिति, केन्द्रिय बैंक, ब्याज दर निर्धारण तरिका, चेक, बैंक खाता (मुद्धति खाता, बचत खाता, चल्ती खाता), नोट कोष, अनुदान, ऋण, कर्जा तथा सापट, पासपोर्ट (रातो÷हरियो), नियमन, सुपरिवेक्षण, आर्थिक वृद्धि, स्रोत परिचालन, नियन्त्रित अर्थव्यवस्था, मुद्राप्रदाय, विभिन्न देशका मुद्राको नाम, तरलता, एटिएम मेसिन, एटिएम कार्ड (डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड), पिओएस मेशिन, लघुकर्जा, मुद्रा (सिक्का, कागजी, प्लाष्टिक, भरचुअल ), इ बैंकिङ, चेक बुक, मोबाइल बैंकिङ, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, बैदेशिक रोजगार बचत पत्र, बैंकिङ कसुर, दिवालियापन,सम्पत्ति सुिद्धकरण, भ्रष्टाचार, तस्करी, चिठ्ठा, ठगी, राजश्व छली, क्रोनी क्यापिटलिजम, स्प्रेड दर, व्यापार घाटा आदी आदी ।

वित्तीय साक्षरता र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताको ज्ञानका कारण कति मुलुकहरु लामो समयसम्म गृहयुद्धमा होमिदापनि राम्रो आर्थिक वृद्धि गरेका उदाहरण हामीसँग छन् । तर हामीले राजनैतिक स्थिरता पछि पनि आर्थिक वृिद्घ गर्नका लागि पूर्वधारहरु तयार गरिरहेका छैनौ । देशका ७५३ स्थानिय तहमध्ये सबैमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको यस अवस्थामा कसरी आर्थिक गतिविधि क्रियाशिल बनाई अर्थतन्त्रको चलायमानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमानका लागि उत्पादनका साधनहरुको अधिकतम उपयोग, राजनैतिक क्षेत्रबाट अझ बढी प्रतिवद्धता र कार्यन्वयन, जनस्तरबाट उत्पादनमा प्रत्यक्ष संम्लग्नता अत्यावश्यक हुन्छ ।

देशमा वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाईएको भएपनि आज पनि नेपालका अधिकांस ग्रामिण भेगका जनता र देशको आर्थिक विकास गर्न भनेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्म पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि उनिहरु वित्तीय साक्षरताका अभावमा समाजमा भईरहेको आर्थिक गतिविधिहरु बारे अनविज्ञ छन् । यसरी वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि ग्रामिण, कृषिमुखी र निर्वाचित जनप्रतिनिधि उन्मुख विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनु अत्यावश्यक देखिएको छ । अझ लाज नमानि भन्ने हो भने हाल देशमा भएको सफलिभूत तीन तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न प्रकारका वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरु ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ र हाम्रा राजनैतिक नेतृत्व गर्ने प्रत्येक तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा रु. २९००० बराबरको क्रृण थोपरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ जसका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्दछ । नेपालको संबिधान २०७३ को मर्म बिपरीत वित्तीय ज्ञानको अभावले केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय निकायले अपनाएको अर्थ नीति नै फरक फरक किसिमको देखिन्छ कि जस्तो छ ।

लेखकः ओम डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको उप–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।