पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति साउन १ गतेबाट पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिमा परिणत भएको छ । यो कम्पनी नेपालकै सबैभन्दा धेरै सवारी साधन भएको कम्पनी हो । यसमा १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आबद्ध छन् । समिति प्रालिमा परिणत भएलगत्तै योगेन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा कम्पनी सञ्चालक समिति चयन भएको छ । सञ्चालक समितिमा सदस्य, कोषाध्यक्ष र पटक÷पटक महासचिव बनेका केसी अध्यक्ष भएर आइरहँदा यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको अन्त्य गरेको नेपाल सरकारले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट कानुन निर्माण गरिसकेको छैन । यहि सन्दर्भमा अध्यक्ष केसीसँग कम्पनी सञ्चालन र कम्पनीले दिने सेवासँग सम्बन्धित रहेर आर्थिक आवाजका कार्यकारी सम्पादक सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
योगेन्द्र बहादुर केसी
अध्यक्ष, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालि
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिलाई नै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रा.लि बनाउनुको उद्देश्य के हो ?
हाम्रो लागि पनि यो नयाँ अभ्यास हो । हिजो हामी संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएर त्यसै मातहत रहेर सञ्चालन भयौं । राज्यले नै तिमीहरुले सिण्डिकेट ग¥यौ, त्यसैले अब कम्पनीमा जाउ भनेपछि हामी कम्पनीमा गएका हौं । सोही अनुसार हामी साउन १ गतेबाट कम्पनी प्रणालीमा गइसकेका छौं ।
राज्यको सोंच भनेको करको दायरामा सबै आउनुपर्छ भन्ने हो । त्यहि अनुसार यातायात क्षेत्रलाई पनि ल्याएको हो । हिजोभन्दा आज फरक ढंगको अभिन्न अंग भएका छौं । राज्यले दिएको निर्देशन अनुसार र कम्पनी ऐनको नीति नियमभित्र रहेर हामीले सार्वजनिक यातायातलाई अगाडि बढाउँछौं । सोही अनुसार लगानी गर्ने, लगानी सुरक्षित गर्ने, आम नागरिकलाई सेवा, सुविधा दिनेगरी हामी अघि बढ्छौं ।
हामी हिजो पुरातनवादी सोंच र चिन्तन अनुसार काम गथ्र्यौं, तर अहिले हामीलाई चुनौति र जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यसैले अब हामी आधुनिक शैली अपनाउने, नागरिकलाई स्तरीय सवारी साधन थपेर सेवा दिने, प्रविधीमैत्री (इटिकेटिङ, स्मार्ट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्ने) लगायतका कामहरु गर्दैछौं । त्यस्तै काउन्टरमा पनि प्रविधीको प्रयोग गरेर प्रिन्टेड टिकट दिने, कम्प्युटर चलाउन जान्ने कर्मचारीमात्रै राख्ने तयारी गरेका छौं ।
हिजोको सञ्चालक समिति र अहिलेको कम्पनीमा फरक छ कि उस्तै हो ?
हिजोको सञ्चालक समिति र अहिलेको कम्पनीबीच स्वाभाविक रुपमा फरक छ । हिजो संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भयौं तर अहिले कम्पनी ऐनमा छौं त्यसैले यी दुई ऐनबीच फरक हुने नै भो । अब यसले गर्ने कामको प्रकृति एउटै भएपनि उद्देश्य फरक छ । हिजो संघसंस्था ऐन अनुसार चल्दा हामी सेवामूलक थियौं, तर अहिले कम्पनी ऐन अनुसार नाफामूलकमा गयौं । यद्यपि, यसको सारमा उहि नै छ, तर स्वरुप भने परिवर्तन भएको हो भन्दा उपयुक्त होला । किनकि नाममा परिवर्तन भयो, संरचनामा परिवर्तन भयो तर सञ्चालन व्यवस्थान प्रक्रिया भने एउटै हो ।
समिति हुँदा सिण्डिकेट लगाइयो भनिन्थ्यो । अब हट्छ सिण्डिकेट ?
त्यो त यथावत रहन्छ । किनकि सडक त्यहि नै हो । सञ्चालन प्रक्रिया त्यहि नै हो । हामीले सवारी चलाउँदा आलोपालो सिस्टमबाटै चलाउँछौं । यो त कम्पनी ऐनको दफा ८२ ले नै यो छुट दिएको छ । आलोपालोको व्यवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने हो कम्पनीमा गएपछि, तर अहिलेसम्म गरेको छैन । उसले नगरेकाले हामीले गरेका हौं । राज्यले आरोप त लगायो, तर त्यसको विकल्प दिएन । त्यसैले यो आलोपालो प्रणाली यथावत रहन्छ ।
भनेपछि हिजो र आजमा तात्विक भिन्नता खास केहि रहेनछ ?
खास तात्विक भिन्नता त छैन । तर हिजो हामीले कर तिरेका थिएनौं । अहिले तिर्ने भएका छौं । यद्यपि हिजोपनि संघसंस्था ऐन अनुसार नै चलेका थियौं । संस्था नवीकरण गरेका थियौं । अब बढी व्यावसायिक हुँदैछौं ।
अब दुर्घटनाबाट क्षति पुग्यो भने कसले बेहोर्ने गर्छ ?
अब हामी त्यो बेहोर्दैनौं । राज्यले बाध्य बनाएर हामीलाई करको दायरामा ल्याएको छ । कर नै तिरिसकेपछि अब हामी किन क्षतिपूर्ति तिर्छौं ? तिर्दैनौं ।
यातायातमा दिइदै आएको छुटचाहिं यथावत हुन्छ कि त्योपनि कटौती हुन्छ ?
अब हामी छुटपनि दिदैनौं । हिजो सेवामूलक थियो र पो हामीले छुट दियौं त । तर अहिले त नाफामूलकमा गइसक्यौं नि । नाफामूलक नै भइसकेपछि सेवामूलकमा हुँदा दिइएको विद्यार्थी, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, जनआन्दोलनका घाइतेलाई किन छुट दिने ? हामीले सडक कर तिरेका छौं, सवारी कर तिरेका छौं, आय कर तिरेका छौं, यसरी सबै कर तिरिसकेपछि छुट किन दिने ?हामी दिदैनौं ।
भनेपछि छुट दिने काम बन्द भइसक्यो ?
हो बन्द भइसक्यो । साउन १ गतेदेखि हामीले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र जनआन्दोलनका घाइतेलाई दिइदै आएको छुट दिन छाडेका छौं । यो बिचमा कोही माग्न पनि आएका छैनन् । हिजो त्यसरी छुट दिदा पनि सुकिलामुकिला, जो पेन्सनर छ त्यसैले लिन्थे, गाउँका, दूरदराजका, गरीब, असहायः वा साँच्चैका पीडितले यो सुविधा लिदैनथे । किनकि उनीहरुलाई यो छुटबारे थाहै थिएन । त्यसैले बास्तविक पीडितले नपाउने यो दिइरहनुको पनि अर्थ थिएन । हिजोकै दरमा अहिले पनि भाडा लिइरहनु परेको छ । भाडा बढाउनेबारे कसैले पहलकदमी लिएका छैनन् । तर छुट दिनूपर्छ भनेर मात्रै यो मान्य हुँदैन ।
अध्यक्ष बन्नुभएको छ, कस्तो कम्पनी बनाउँछु भन्ने सपना देख्नुभएको छ ?
जिम्मेवारी त आयो, तर संकटपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी पाएको छु । संक्रमण काल भनौं अझ यो समयलाई । कानुन निर्माण भइसकेको छैन । कर कहाँ तिर्ने भन्ने अझै राज्यले निक्र्यौल गरेको छैन । पञ्जीकृत गर्नुपर्ने, कम्पनीमा दर्ता गर, कर तिर भनेको छ तर स्पष्ट रुपमा ब्यबस्था भने गरेको छैन । त्यसैले अब दुर्घटनारहित समाज निर्माण गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ । चालक÷सहचालकलाई पोषाक अनिवार्य गर्ने, पेशालाई मर्यादित बनाउन यातायातमा चुल्ठेमुन्द्रे प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, प्रविधीयुक्त सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जस्तै इटिकेटिङ लागू गर्ने, स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने, दुई कम्पनीबीच समन्वय गरेर जहाँ गएपनि सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने । दुर्घटनापछि हुने भौतिक क्षतिबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि ब्यबस्थित गर्ने, प्रदेशमा यातायात प्राधिकरणमा लगेर मापदण्ड लागू गर्नका लागि भूमिका खेल्ने योजना बनाएको छु । यातायात प्राधिकरणमार्फत कुन ठाउँमा कति गाडी आवश्यक छ ? यहाँका पुराना गाडीलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्नेलगायतका काम यहिबाट गर्ने ब्यबस्था हुनेछ ।
कम्पनीको अध्यक्ष भएपछि साहुको पक्षमा त लागि हाल्नुहुन्छ, तर मजदुरको पक्षमा चाहिं के गर्नु हुन्छ ?
मजदुरको पक्षमा हामी छौं । तर मजदुरको पक्षमा हुनलाई लगानी सुरक्षित हुनुप¥यो नि । त्यसैले व्यवसायीको लगानी सुरक्षा मेरो प्राथमिकता हो । पेशाको ग्याारेन्टी गर्नका लागिपनि लाग्छु । मजदुरलाई पोषाकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नेछु । तर अहिले नै नियुक्ती पत्र दिने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्न भने सकिन्न । जबसम्म पेशाको ग्यारेन्टी हुन्न तबसम्म मजदुरको ग्यारेन्टी हुन्न । त्यसैले लगानी सुरक्षित गर्ने र पेशाको ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै नियुक्ती पत्र र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु गर्न सक्छौं । पहिले त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।
