काठमाडौं, ११ बैशाख ।
विभिन्न संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नको लागि न्यूनतमपारिश्रमिक निर्धारण समितिले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । २०७२ असारमा तत्कालिन समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतमपारिश्रमिक पछि हालसम्म समितिले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरेको छैन । २०७२ असारमा समितिले गरेको सिफारिसलाई नेपालसरकारले २०७३ साउनबाट मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सोमबार काठमाडौंमाबसेको विशेष बैठकले पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरु सम्मिलितकार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा समितिका पूर्व अध्यक्षहरु डा.सुरेश आचार्य, डा.महेन्द्र विष्ट, पोषण राजके.सी. र गोविन्द आचार्य (समितिका वर्तमान सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष) का साथै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन उपसमितिका संयोजक रामप्रसाद दाहाल सहभागी थिए ।
समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले करीब ३ वर्ष यता समितिले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन नगरेको तर निजामती सेवामा संलग्नकर्मचारीहरुको तलव गत वर्ष मात्रै २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र मूल्यवृद्धिको अनुपात पनि बढ्दै गएकोले श्रमजीवी पत्रकार तथाकामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मकअवस्था रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।
जिल्ला तह र प्रदेश तहमा गरिएको श्रमजीवीहरुसँगको अन्तरक्रिया र मिडिया अनुगमनका क्रममा श्रमजीवीहरुले पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने र मिडियाका संचालकहरुले संचारगृहलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषयउठाउने गरेको समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले पारिश्रमिकमापुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियासँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए । उनले संचारगृहको वर्गीकरण गर्ने मोडालिटीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सके राम्रो हुने बताए । पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पारिश्रमिक पुनरावलोकनगर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकनप्रक्रिया शुरु गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोडदिए । अर्का पूर्व अध्यक्ष पोषण के.सी.ले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या देखिएकोले ऐनको कार्यान्वयनसँगै पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र महासंघको श्रमजीवी हितप्रवद्र्धन समिति संयोजक रामप्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नको लागि महासंघको हालै जनकपुरमा सम्पन्नकेन्द्रीय समितिको बैठकले समेत निर्णय गरिसकेकोले न्यूनतमपारिश्रमिक निर्धारण समितिले यथासिघ्र पुनरावलोकनको प्रक्रियाअगाडि बढाउन आग्रह गरे ।बैठकमा समितिका सदस्य सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने सूचनाविभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेलाई स्वागत तथा निवर्तमानसदस्यसचिव बीरबहादुर राई र समितिका पूर्व अध्यक्ष पोषण के.सी.लाई बिदाई गर्नुका साथै समितिको तर्फबाट अध्यक्षगंगाधर पराजुलीले उपहार प्रदानगरेका थिए ।
नयाँ सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका घिमिरे नेपालसरकारको सहसचिव तथा सूचना विभागको महानिर्देशक हुन् । उनले यस अघि विभिन्न विभाग र आयोगहरुमा काम गरिसकेका छन् ।
Comments are closed.