पोखरा,७ फागुन
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संक्रमणकालिन न्याय निरूपणको पाटो संवेदनशिल भएकाले सबै पक्ष एक भएर निरूपणको पाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन ७ गते पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०१९ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै सभामुख अधिकारीले जटिल बिषयको समाधान गर्न सबै पक्षको भुमिका महत्वपुर्ण रहने बताएका हुन् ।
सभामुख अधिकारीले बर्ष पुस्तक राज्यलाई अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देशक दस्तावेज भएको बताउँदै अधिकारीले राज्यले अधिकारको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण नगरेको अवस्थामा मानवअधिकारकर्मीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक मानवअधिकारको ऐनाको रूपमा रहेको बताउँदै पुस्तकमा उल्लेख गरिएका बिषयलाई आधार मान्दै मानवअधिकारको परिपुर्तिका र प्रत्याभुतिका लागि प्रदेश सरकार सँधै क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको सन् २०१८ को मानवअधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१८ भित्र राज्य पक्षबाट ७३ जना र गैरराज्य पक्षबाट ५ सय ६७ गरी ६ सय ४० जना ब्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए ।
गत वर्ष राज्य पक्षबाट चारजना महिला र १ सय ९ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ७ सय ३३ महिला र ५९ जना पुरूष गरी ९ सय ५ जना पीडित भएको अभिलेख गरिएको संयोजक खकुरेलले बताए । कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढाले मानवअधिकार परिपालना गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा प्रशासनका तर्फबाट आफ्नो भुमिका सँधै अग्रणी रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले उपभोक्ता अधिकारप्रति नागरिक पनि सचेत हुँदै अधिकार हनन् हुनेबारेमा चनाखो हुनुपर्ने भनाई राखे ।
गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले राज्यका श्रोत र साधनको दुरूपयोग हुनु पनि अधिकारको उल्लंघन भएको हुँदा राज्यको श्रोत र साधनको रक्षाका लागि नागरिक समाजको समेत खबरदारी हुन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेकपाका जिल्ला संयन्त्र सदस्य दामोदर वैरागी, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कास्कीका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल लगायतले मन्तव्य राख्दै मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रबद्र्धनका लागि आफ्नो दलका तर्फबाट सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बिना सिलवालले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढ्दो रूपमा रहेकोले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनुपर्ने भनाई राखिन् । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका संयोजक विष्णु प्रसाद बरालले नागरिक र राज्य दुबै पक्षले एकअर्कालाई दोष देखाउनु भन्दा पनि सबै पक्ष एक भएमा मात्रै सम्मुनत नेपाल बन्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक दिपकजंग ध्वज कार्कीले अबको समयमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका बिषयबस्तुलाई अधिकारकर्मीले प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।
सोही अवसरमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश मातहतमा रहि उत्कृष्ट कार्य गरेवापत् पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापालाई प्रसंशाको प्रमाणपत्र तथा सात हजार रुपियाँ नगद सहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।
Comments are closed.