काठमाडौं, ४ माघ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ ।
सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३र७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ। कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ। काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जुन कुल बेरुजुको ५०।३९ प्रतिशत हो । मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। यो कुल बेरुजु रकमको ४२।७३ प्रतिशत हो ।
कुल बेरुजुमध्ये ९३.६० प्रतिशत पेस्की देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पेस्की बाँकी बेरुजु ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजु आव ०७३–७४ को तुलनामा बढे पनि असुल गर्ने र पेस्की बाँकी बेरुजुको प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा तल देखिनु त्यति भयावह अवस्था होइन । तर वित्तीय अनुशासन पालना भएको देखिँदैन। हाम्रो लक्ष्य बेरुजु दुई प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो ।
यो बेरुजुको तथ्यांकले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम भएको देखाउँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ ले वित्तीय कारोबारको लेखांकन र संलग्न हुनुपर्ने प्रमाण कागजातबारे स्पष्ट गरेको भए तापनि निकायहरुले उक्त निर्देशिका अवलम्बन नगर्दा समान प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिएको र बेरुजुको अंकसमेत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले विगतमा भन्दा बेरुजुको प्रतिशत घटे पनि अंक बढ्दै गएको बताए। ‘आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा तल देखिनु त्यति भयावह अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘तर, वित्तीय अनुशासन पालना भएको देखिँदैन । हाम्रो लक्ष्य बेरुजु दुई प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो ।’ नागरिक दैनिकबाट ।
Comments are closed.