पोखरा, २१ जेठ
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले समृद्ध प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर अबको बजेट आउने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ‘विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बारे सांसदहरुले राखेका जिज्ञाशाहरुको मंगलबार जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले अबको बजेट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई मूल आधार मानेर समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने गरी ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । उनले आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा सिद्धान्तबाहेक तलमाथि नहुने प्रष्ट पार्दै तर त्यसका प्राथमिकतामा भने तलमाथि हुनसक्ने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री गुरुङले अहिले लिइएको नीति तथा सिद्धान्तमै रहेर सांसदहरुले उठाएका कुराहरुको समाधान खोजिने बताए । उनले एकैपटक सबैकुरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको बताउँदै त्यस्ता मान्यता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । यद्वपी यस वर्षपनि पहिलेजस्तै सबैकुरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामै आधारित रहनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि सांसदहरुले यसैलाई विनियोजन विधेयकजस्तो गरेको भन्दै त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । बजेटमा सांसदहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ–उनले भने,‘माननीयज्यूहरुले उठाएका कुराहरुलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा न्याय गरिन्छ ।’
मन्त्री गुरुङले अबको बजेटमा सांसदहरुको भूमिका देखिनेगरी व्यवस्था हुने बताए । बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत विकासमा सांसदको भूमिका प्रत्यक्ष देखिनेगरी व्यवस्था गर्न लागेको उनको आसय थियो । उनले बजेटमा सांसदहरुलाई विभेद नगरिने स्पष्ट पारे । हामी फरक÷फरक प्रक्रियाबाट यहाँ आएका होलाऔं–उनले भने,‘तर हाम्रो हैसियत समान हो, त्यसैले सबैलाई बराबर भूमिका दिइन्छ, विभेद हुँदैन ।’
मन्त्री गुरुङले अबको बजेटमा खर्च हुने योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए । खर्च नभएका वा खर्च गर्न नसक्ने योजनामा यसपाली बजेट छुट्टिदैन–उनले भने,‘बरु जसले खर्च गर्न सक्छ, जहाँ खर्च हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउँछ ।’ उनले बजेटमा वित्तिय अनुशासनलाई ध्यान दिइने बताए ।
मन्त्री गुरुङले बजेटमा आस्थाका आधारमा पनि पक्षपात नगर्ने स्पष्ट पारे । सँधै आशंका र बिरोध मात्र गर्न नहुने बताउँदै उनले भने,‘ढुक्क हुनुस् बजेटमा आस्थाका आधारमा हामी कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैनौं, हुँदै हुँदैन ।’ सांसदहरुले बजेटलाई अंशवण्डाजस्तो ठान्नेगरेको टिप्पणी गर्दै उनले थपे,‘हामीलाई विकास चाहिएको हो कि अंशवण्डा ? विकास हो भने विश्वास गर्नुस् सरकारलाई ।’
मन्त्री गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ३० देखि ३४ अर्ब बिचमा आउने जानकारी गराए । मध्यकालिन खर्च संरचना अनुसार प्रतिव्यक्ति आय २ हजार डलर पु¥याउने उद्धेश्य र लक्ष्य पूरा गर्नेगरी सो रकम बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको उनको भनाई थियो । २८ अर्ब ५६ करोडको सिलिङ तोकिएको तर त्यसमा समपुरक र विशेष अनुदान नजोडिएकाले केहि बढ्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्व माओवादीका सांसदद्वारा शहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारका लागि बजेट छुट्याउन माग
यसअघी मंगलबार २६ जना सांसदहरुले विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा केन्द्रीत रहेर आफ्ना भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने सांसदहरु मध्ये नेकपामा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा शहिद भएका, वेपत्ता तथा घाइतेहरुको बारेमा नबोलेको भन्दै त्यसलाई समेट् सुझाव दिएका थिए । यसरी बोल्नेहरुमा कास्कीका सांसदहरु दीपक कोइराला, रामजीप्रसाद बराल, गायत्री गुरुङ, तनहुँकी आशाकुमारी खनाललगायत थिए ।
संसदमा बोल्दै सांसद दीपक कोइराला रुपकले जसको त्याग र वलिदानबाट गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो आज त्यसका लागि सरकारले नसम्झिनु अन्याय हुने बताए । तिनै शहिद, वेपत्ता र घाइते योद्धाहरुका कारण आज हामी यहाँ छौं–उनले भने,‘आज हामीले बोलेनौं, नीति तथा कार्यक्रमले बोलेन भने के हुन्छ ? अन्याय हुन्छ ।’
अर्का सांसद रामजीप्रसाद बरालले पनि शहिद, बेपत्ता र घाइतेबारे नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपार्दा अचम्म लागेको बताए । उनले बजेटमा द्वन्द्व पीडित शीर्षर्क राखेर छुट्टै बजेट विनियोजन हुने आशा राखेको बताउँदै भने,‘यहाँ सायद कम्प्युटरले मिस्टेक ग¥यो होला, लेख्न मात्रै छुटेको होला ।’ उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेटसमेत दिन नहुने बताए ।
सांसद द्वय गायत्री गुरुङ र आशाकुमारी खनालले जसले देश र जनताका लागि आहुति दिए, जसको अहिलेसम्म घाउ निको भएको छैन अनि जसको न लास पाएको छ न त सास नै तिनका परिवारलाई राहत पु¥याउन जरुरी भएकाले बजेट ब्यबस्था गर्न माग गरे ।
Comments are closed.