सुरेन्द्र पौडेल
पोखरा । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २५ गतेसम्म राजश्व बुझाउनुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । जुन सूचना यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन छ । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय नै ठप्प छन् । करदाता उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर घरमा थुनिएर बसेका छन् ।
यो विषम परिस्थितिमा कसरी राजश्व बुझाउने भन्ने प्रश्न यतिबेला सरकारलाई करदाता उद्योगी, व्यवसायी तथा जनताले गरेका छन् । लकडाउनका कारण घरभित्र थुनिएर सरकारलाई कर तिर्न नसकिने निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सरकारलाई जवाफ दिइसकेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको आन्तरिक राजश्व विभागले कुन प्रयोजन र कुन उद्देश्यले यस्तो खालको सूचना निकाल्यो आफूहरु अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्च अदालतले समेत लकडाउनलाई शून्य समय मानेको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तत्काल राजश्वबाट पैसा उठेन भनेर यस्ता खालका सूचना जारी गर्दा नीतिगत रुपमा सरकार आफै द्विविधामा परेको महसुस भयो । यस्ता निर्णयले सरकारलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।’ यो समयमा करदाता कसरी कर कार्यालय पुग्ने ? कार्यालय पुग्न सकेपनि कहाँबाट पैसा ल्याएर कर तिर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले लकडाउनका समयमा कर तिर्न आउनुपर्छ भन्दैमा व्यवसायी राजश्व कार्यालय पुगेर कर दाखिला गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘यो कठिन परिस्थितिमा व्यवसायीलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलई हतोत्साही गर्ने काम राज्यबाट नहोस्,’ उनले भने । अन्य देशले व्यवसायीलाई राहतका प्याकेजहरु ल्याइरहेको अवस्थामा नेपालमा झन् दुःख दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष प्रकाशदेव पालिखेले लकडाउनका समयमा सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउँछ होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा उल्टै व्यवसायीलाई अन्याय गर्नेगरी राजश्व विभागले कर तिर्नुपर्ने सूचना निकालेको बताए । काम नभएर घरमै बस्दा चिन्तामा रहेका उद्योगी, व्यवसायीलाई थप चिन्तित बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पालिखेको भनाइ छ । ‘यस्तो निर्णयले व्यवसायीलाई हौसल्ला प्रदान नगरी निरुत्साहित बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना
Comments are closed.