‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला उद्योग’

भीम गुरुङ
सञ्चालक तथा प्रदेश संयोजक
४ नं.प्रदेश कमिटी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)का सञ्चालक तथा ४ नं. प्रदेश कमिटीका संयोजक भीम गुरुङ बिगत १७ वर्षदेखि पोखरा रोयल सहकारी संस्था लिमिटेडको सचिव तथा प्रवन्ध सञ्चालक भएर काम गरिरहेका छन् । एम.ए. र एम.बि.ए. औपचारिक अध्ययन गरेका गुरुङको जन्म शुक्ला गण्डकी नगरपालिका १२ तनहुँमा भएको हो । उनी अहिले पोखरा लेखनाथ १० कास्कीमा बस्छन् । एशिया क्षेत्रबाट डेभलपलमेन्ट एजुकेटर तथा प्रशिक्षक शिक्षा प्राप्त गरेका गुरुङ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तालिम प्राप्त गरी तालिम प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । एशिया तथा युरोपको एक दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण समेत गरेका गुरुङसँग सहकारीसँग सम्बन्धित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः

नेफ्स्कूनको सञ्चालक भएको १ वर्ष बितेको छ । प्रतिवद्धता बमोजिमको के कस्तो काम भएका छन् ?
नेफ्स्कून, नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको केन्द्रीय छाता संगठन हो । यसले खासगरी सदस्य संघ संस्थाहरुसंग बचत तथा ऋणको कारोबार, क्षमता अभिवृद्धि गतिविधी र सदस्यहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारसंग समन्वय गर्ने भएकाले म यहि काममा प्रतिवद्ध भएर लागेको छु । हामी निर्वाचित भएर आइसके पश्चात सदस्यता बिस्तार तथा कूल वित्तीय कारोबारमा वृद्धि भएको छ ।

नेफ्स्कूनको अहिलेको मूल अभियान के मा छ ?
नेफ्स्कूनले नेपालमा दीगो र स्तरीय वित्तीय सहकारीको स्थापनामा जोड दिदै आएको छ । यसको लागि हामीले ३ वटा ब्राण्डेड कार्यक्रम र ३ तहका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम, नेपाल ब्राण्डको पूर्ण तथा व्यावसायिक कार्यक्रम (प्रोवेसन) र एशिया मापदण्डका ब्राण्डेड एक्सेस कार्यक्रम । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम, उच्च तहका तालिम, जस्तै सञ्चालक, व्यवस्थापक र अधिकृत स्तरको र मध्यम स्तरका तालिमहरु व्यापक रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

ब्रान्डेड कार्यक्रम भनेको के हो ?
हामीले विभिन्न तालिम मार्फत सदस्य, कर्मचारी र सञ्चालकहरुलाई सर्टिफाइड सहकारीकर्मीको रुपमा विकास गरिरहेका छौं । आगामी २ वर्षभित्र २ हजार व्यवस्थापक, २ हजार भन्दा धेरै सञ्चालक र करिब ५ हजार सदस्यलाई सहकारी ब्राण्ड भएको सर्टिफाइड सहकारीकर्मी बनाउने अभियानमा छौं भने करिब ५० संस्थालाई एशियाली स्तरको र थप ५० संस्थालाई नेपाल ब्राण्ड प्राप्त सहकारी बनाउँदै छौं । यो नेपाल ब्राण्ड सहकारी विभाग र नेफ्स्कूनका सहकार्यमा प्रदान गरिनेछ भने एक्सेस ब्राण्ड एशियाली ऋण महासंघको सहकार्यमा प्रदान गरिरहेका छौं ।

सहकारी ऐन २०७४ को राम्रा तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देख्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानले अंगीकार गरे बमोजिम सहकारीलाई समाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा माध्यमको रुपमा परिभाषित गरिएको छ, समुदायमा आधारित र सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक हितका पक्षमा जोड दिइएको छ । त्यसरी नै ऐनले प्रादेशिक ढाँचामा संघहरुको स्थापना र परिचालन, संघको अधिकार र दायरामा वृद्धि, विशिष्टीकृत संघ मार्फत सहकारी उद्योगको स्थापना, अन्तर सहकारी कारोबारको परिकल्पना, करमा छुट, बचत तथा ऋण सुरक्षणका लागि विशेष निकायको स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, सहकारी प्रवद्र्धन कोष तथा स्थिरीकरण कोषको स्थापना, सहकारी विश्वविधालयको स्थापना आदि विषयहरु सकारात्मक ढंगले आएको पाइन्छ । तथापि यसमा भएका प्रावधानहरु सहकारी नियामावली र आर्थिक विधेयकमा समावेश नगर्दासम्म सहकारी अभियान ढुक्क हुने अवस्थामा छैन । रजिस्ट्रारको स्वविवेकी अधिकारमा रु.५ लाख सम्मको जरिवाना, धेरै बुँदाहरुमा तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने विषय, ऋण प्रवाहको लागि ३ महिनाको अवधि, नाफा बाँडफाँडको विषय, प्रादेशिक सरकारले दोहोरो कर लगाउन सक्ने विषय, साधारण सभा सम्वन्धी व्यवस्था आदि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले नयाँ सहकारी ऐन तर्जुमा गर्दैछ, के सुझाब छ ?
सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र सफल अभ्यासलाई केन्द्र भागमा राख्न जरुरी देखेको छु । नीति तयार गर्ने क्रममा सहकारी अभियन्तासंग व्यापक छलफल र सुझाब लिइयोस, दोहोरो कर लगाउन नहुने, सहकारीलाई हरेक विकासका काममा साझेदारी बनाइयोस्, उत्पादन, बजारीकरण र सेवाका क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था होस्, सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला उद्योगहरुमा लगानीको वातावरण तय होस्, हरेक विद्यालयमा सहकारी विषयको पाठ्यक्रम समावेश गरी व्यावसायिक सहकारी सम्वन्धी ज्ञान शीपको शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइयोस्, सहकारी मार्फत सामुहिक खेती, सामाजिक न्याय, सँस्कृति र वातावरण संरक्षणको काममा सहकारीलाई साझेदार बनाईनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

You might also like

Comments are closed.