पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य अवस्थालाई हेरेर ल्याएको जनाएको छ । प्रदेश सभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार विहान पत्रकार भेटघाट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सामान्य अवस्थालाई हेरेर ल्याएको बताएका हुन् । पछि समस्या आउँछ कि भनेर सरकारले सानो आकारको बजेट बनाउने कुरा भएन,‘उनले भने,‘सामान्य अवस्थालाई हेरेर बजेट बनाएका छौं, भोलि समस्या आयो भने त्यहि अनुसार अघि बढ्छौं । उनले अब लकडाउन भनेर बस्न नहुने बताए ।
मन्त्री गुरुङले आगामी बजेट ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने दाबी गरे । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र त्यसलाई रोक्न लगाइएको लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो,‘मन्त्री गुरुङले भने,‘तर आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो हुँदैन, अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन भयो भनेपनि त्यो उपलब्धीमूलक नै हुने रहेछ, हामी अबको बजेट ८० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सक्षम हुनेछौं ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने संरचना निर्माण गरिएकाले आगामी बजेट कार्यान्वयन सहज हुने दाबी गरे ।
मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने महत्वकांक्षी योजना बनाएको बताए । जसका लागि करको दायरा बढाइने उनको भनाई छ । उनले प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने सबै क्षेत्रमा कर लगाउने उल्लेख गरे । उनले वन क्षेत्रमा दहत्तर÷बहत्तर प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने नियमानुसार आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले उठाउन शुरु गर्ने बताए ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले कोभिड–१९ का लागि छुट्याएको २ अर्ब ९१ करोड बजेट पर्याप्त भएको दाबी गरे । विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट कोरोना केन्द्रीत भएन भनेर गरेको आलोचनाप्रति संकेत गर्दै उनले भने,‘हामीले चाहेरपनि कोरोनाका लागि यो भन्दा बढी बजेट छुट्याउन सक्दैनौं ।’ उनले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह मिलेर कोरोनासँग लड्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको बजेट पर्याप्त हुने जिकिर गरे ।
मन्त्री गुरुङले अस्थायी सरकारले जसरी नयानया कार्यक्रम स्थायी सरकारले नल्याएको बताए । स्थायी सरकारले नयानया कार्यक्रम ल्याउँदैन,‘उनले भने,‘त्यसैले हामीले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’
’ कोभिड–१९ बिरुद्ध प्रदेश सरकार एक्लैले लड्नेपनि होइन,‘उनले भने,‘संघ र प्रदेशसँग मिलेर लड्ने हो, उनीहरुलेपनि बजेट छुट्याएका हुन्छन्, अन्य क्षेत्रकोपनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।’
मन्त्री गुरुङले अस्थायी सरकारले जसरी नयाँ नयाँ कार्यक्रम स्थायी सरकारले नल्याएको बताए । स्थायी सरकारले नयानया कार्यक्रम ल्याउँदैन,‘उनले भने,‘त्यसैले हामीले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’
Comments are closed.