सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको का स मु फारम भर्ने परिपत्रमा स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको विरोध

पोखार ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका नासु वा सो सरहका कर्मचारीलाई राप अनङ्कित प्रथम श्रेणाीको फारमको ढाँचा र रङको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्न परिपत्र गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने निर्णयपछि उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए ।

पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नासु वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा दिने निर्णयपछि आफूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले छैंटौं तहको नीलो रङको फारम भर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नीलो फारम अधिकृत तहका कर्मचारीले भर्ने फारम हो भने सेतो रङको फारम नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारीले भर्ने फारम हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ साउनमा सातवटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै निजामती सेवाबाट छैटौं तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले साविकको राप अन प्रथम श्रेणाीको फारमको ढाँचा र रङको कार्यसम्पादन मूल्याकंन फारम भर्ने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारी युनियन संघ कास्कीका निवर्तमान सचिव उपाध्यक्ष वर्तमान प्रदेश सदस्य माहाधिवेशन प्रतिनिधि एवम नेल्टा का केन्द्रिय महासचिव सुरेश कुमार श्रेष्ठले सरकारले आफूहरूलाई झुक्याएको बताए ।

“हिंजो हामीलाई एक तह बढुवा दिने निर्णय गरेर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइयो,” श्रेष्ठ भन्छन् “अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्दा नायब सुब्बाकै भराउनु अन्याय हो । हामीले अधिकृतस्तर छैटौं तहकै फारम भर्न पाउनुपर्दछ।”अप्ठेरोमा फकाएर स्थानीय र प्रदेशमा पठाएको सरकारले कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ।

You might also like

Comments are closed.