expert

सीसाको गोली पड्काएको ठाउँमा रबरको गोली पड्काएको मात्र हो : मुख्यमन्त्री गुरुङ

Beacon

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

संघ सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आरोप लगाएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चर्चित बने । तर पछिल्लो क्रममा उनको उक्त स्वर केहि कमजोर बन्दै गएको छ । यद्वपि उनी यो स्वीकार्दैनन् । यहि सन्दर्भमा उनीसँग आर्थिक आवाजका लागि सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्ने आवाज मधुरो बन्दै गएको हो ?

हैन, मौषम अनुसार हुन्छ नि ! सँधै एकनासले कति बिरोध गरिराख्ने हैन ? तर अब अहिले खास गरिकन अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो र दोश्रो बैठकले एउटा निर्णय ग¥यो । संघीयता कार्यान्वयनको २९ वटा बुँदामा हामीले एउटा सहमति ग¥यौं । त्यसमा ८४ वटा कार्यहरु थिए । त्यो कार्यान्वयनको चरणमै छ अहिले । अहिलेसम्म धेरै कुराहरु कार्यान्वयन भइसक्नु पथ्र्यो । अहिलेसम्ममा धेरै सहज भएर गइसक्नु पथ्र्यो । केहिकेहि त भइरहेका छन् । जस्तो ढोका नै नखोलेको ठाउँमा ढोका खोल्दा साँघुरो भएपनि भित्र छिर्न त पायो । तर कतिपय कुराहरु विद्यमान ऐन संसोधनको कुरा थियो । ऐन संसोधन गर्दापनि एकलौटी ढंगले, एक्लै, हामीसँग कुनै परामर्श नगरीकन, छलफल नगरीकन भयो । कतिपय मानेमा त्यो प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्ने ढंगले, कतिपय अधिकार आफूतिर केन्द्रीत केन्द्रीत गर्ने ढंगले । बरु कतिपय अधिकार प्रदेशलाई भन्दा स्थानिय तहलाई जाओस् भन्ने भन्ने ढंगले ऐन संसोधन गरेर पठायो । त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छँदैछ । अरु कतिपय कुराहरु प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको लागि ढोका खोल्ने कुरा, प्रदेश निजामति सेवाको ढोका खोल्नका लागि संघले पनि निजामति सेवा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने हो । यीलगायतका कुराहरुमा कामचाहिं भएको छैन भन्दा भइरहेका छन् । गरेको छैन भन्दा गरिराखेको छ, अगाडि बढेको छैन भन्दा बढिरहेकै छ । सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ? भन्दा कार्यान्वयन भइरहेको छ तर आफ्नै ढंगले । अझ यसबिचमा खास गरेर प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धमा छनौटको मापदण्ड, सबै विधीहरु संघले बनाई दिनुपर्छ नि । यद्वपी प्रदेश प्रहरी ऐन हामी आफैले बनाउने हो । प्रदेश प्रहरी संगठन हामी आफैले चलाउने हो । तर यी सबै गर्नका लागि पनि संघले ढोका खोल्नुपर्छ । यसको ढोका नखोल्दा त संघीय शासन व्यवस्था होइन, सबैचाहिं केन्द्रीकृत गर्न खोेजेकोजस्तो देखिन्छ । अहिलेचाहिं १८३ वटा संसोधन हालिएको छ त्यो विधेयकको बिरुद्धमा । त्यसैसँग जोडिएको स्थानिय शासन शान्ति सुरक्षा ऐन जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अधिकारसँग सम्बन्धित । त्यो त यति धेरै डरलाग्दो ढंगले आयो कि यो संघीयताको मर्म बिपरित, हामीले जुन ढंगले आवाज उठाईरहेका छौं नि त्यसलाई काउन्टर दिन । ए उठाउँछस् त ? त्यसो भए यसो गर्छु भनेर देखाइएजस्तो । त्यस्तो ढंगले आएको छ । त्यसमा चरम बिरोध छ माथि संघमा पनि । त्यसकारणले माथि नै बिरोध भइरहेको छ, मैले किन थपि राख्नुपर्छ भनेर कम बोलेको मात्रै हो । नत्र संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकारको उदासिनता, उसको आनाकानी अहिलेपनि छ । तर प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा त सबै कुरा भइराखेको छ, हामी इमान्दारपूर्वक नै गर्छौं, यो भन्दा अर्को बाटो छैन, संघीयता सफल बनाउनुको विकल्प छैन भन्दा त आशा लाग्ने । तर सरकारले गरेका निर्णयहरु, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पठाएका ऐन संसोधनका बुँदाहरु, दफाहरु हेर्दा निराश पार्छ ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न किन नचाहेको होला त ?

पहिलो कुरा त दलहरु बलजफ्ती संघीयतामा गएका कारणलेपनि यसो भएको हो । जानुपनि परेको छ तर मन नलाई नलाईकन । पहिले पहिले आफूले रोजेको केटा भन्दापनि बुबाआमाले रोजेको केटासँग वा अझ भनौं हाम्रो गुरुङ संस्कृतिमा दाईको छोरालाई माग्न आयो भने भदालाई छोरी दिइहाल्नु पथ्र्यो । अनि केटी नमानेपनि जबरजस्ती विहे गरिदिने चलन थियो । त्यस्तो बेला केटी जानुपनि पर्या छ तर मन नलागी नलागी, रोइरोइ जानुपथ्र्यो नि ! हो त्यस्तै त्यस्तै ताल छ संघको । संघीयता कार्यान्वयन नगरीपनि भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन नगर्दा यो व्यवस्था नै असफल भयोभने नेताहरुपनि असफल हुन्छ अनि देशपनि असफल हुन्छ । संघीयताको मर्मले हाम्रो नेताहरुको रानीमासु छोएको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनमा किन अलमल भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

संघीयताको बारेमा धेरै छलफल नै चलाइएन । छलफल चलाउने जनजाति र मधेशी मात्र थिए । संघीयताको माग मधेशी जनअधिकार फोरमको आन्दोलनबाट शुरु भएको हो । त्यतिबेला पनि थोरैथोरै मात्र संघीयताको कुरा उठ्यो । संघीयता सबैभन्दा धेरै लागेको त आदिवासी जनजातिहरु र त्यसको संस्था आदिवासी जनजाति महासंघलाई त हो । कांग्रेसलाई संघीयता लाग्दैलागेन, एमालेलाई थोरैथोरै मात्र लाग्यो, माओवादीले हामीले ल्याएको हो संघीयता भनेर उसलाई अलि बढी लाग्यो । तर पछिल्लो क्रममा हिजोका संघीयता सम्बन्धी राम्रा राम्रा निर्णयहरु अहिले आएर छोड्दै, उल्टाउँदै आएर अहिलेको हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । कसैको राम्रो नियत नै छैन । मैले यसो भन्दा यसले कालो चस्मा लगाएर हेर्दाखेरी कालो देख्यो भन्ने लाग्या होला मान्छेलाई । तर मैले त कालो चस्मा लगाएको होइन, बरु कालो मान्छेलाई कालै देख्या हो ।

तपाईंलाई त आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध आरोप किन लगाएको होला भन्नेहरुपनि छन् नि ?

सत्य कुरा, साँचो कुरा, पार्टीको हितको कुरा, जनताको हितको कुरा बोल्नुपर्छ भनेर मैले बोलेको हो । सत्य कुरा बोल्न पाइन्छ र बोल्नु पर्छ भनेरै म कम्युनिष्ट भएको हुँ । नत्र पार्टी त नेपालमा धेरै थिए नि ! जुनमा लागेपनि हुन्थ्यो । त्यसकारण मैले आजको बास्तविकता बोलेको हुँ ।

यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने हो भने कहाँ पुगिएला ?

संघीय सरकारले शत प्रतिशत बेवास्ता ग¥यो भन्नेपनि होइन । तर मन नलाग्दा नलाग्दै पनि गर्दा जस्तो हुन्छ नि अहिलेको संघीयताको कार्यान्वयन पनि त्यस्तै हो । यो पछिल्लो एक वर्षमा धेरै नै काम गरेको पनि छ । जालझेल त नभनिहालौ होला । तर आलटाल गर्ने, मन नलागी नलागी काम गर्ने, सुस्तसुस्त गर्ने, किस्ताबन्दीमा गर्ने । सीसाको गोली पड्काएको ठाउँमा रबरको गोली पड्काएको मात्र हो मैले अहिले । गोली त हानी रहेकै छु । मैले यो गति पुगेन भनिरहेको छु । मैले ढंग पुगेन भन्या छु । मैले किस्ताकिस्ता होइन, होलसेलमा आउनेगरी गर्नुप¥यो काम भन्या छु ।

कतै बाह्य प्रभावले त होइन संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको जस्तो लाग्दैन ?

त्यो होइन । मान्छेले सोंच्नचाहिं त्यस्तो सोंच्छ हेर्नुस् । तर त्यस्तो सम्भव छैन । मर्ने बेलासम्मपनि लोभ लागिरहन्छ नि ! हो त्यस्तो मात्रै हो । यिनीहरुले भनेर हुन्छ र ? बिस्तारो बिस्तारो जाने भनेको हुनसक्छ ।

प्रदेशले संघलाई अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरेजस्तै स्थानिय तहलेपनि प्रदेशसँग गुनासो गर्छन् होला नि ?

स्थानिय तहले प्रदेशसँग गर्ने गुनासो धेरै कम हुनुपर्छ । किनभने हामीले स्थानिय तहलाई खोलिदिनुपर्ने ढोका केहिपनि बाँकी छैन । स्थानिय तहसँग काम गर्ने क्षमता (क्यापासिटी) नै छैन । उसको भुगोल, जुन कर्मचारी लिएर बसेको छ । जुन अधिकार छ त्यो अनुसार सम्भव छ र त्यो । प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि स्थानिय तहलाई बढाएको हो । स्थानिय तहले गर्ने भनेको सानो काम मात्रै हो । कानुन तर्जुमा गर्दा के के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति बनाएका छौं हामीले । स्थानिय तहमा योजना तर्जुमा समितिपनि बनाएका छौं हामीले । सिमाना निर्धारणका लागिपनि हामीले समिति बनाएका छौं । पहिलो वर्ष भने हामीले केहि कमजोरी ग¥यौं । जस्तो अघिल्लो वर्षमा हामीले प्रत्येक स्थानिय तहमा एउटा कोल्ड स्टोर, खेल मैदान निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्ने भन्यौं । यसलाई कतिपय स्थानिय सरकारले आवश्यक्ताका आधारमा भन्दा हामीलाई प्रदेशले दवाब दिने ? भनेर बुझ्यो । त्यसैले यसलाई हामीले करेक्सन गरिसकेका छौं ।

केहि समयदेखि कि संघ, किचाहिं स्थानिय सरकार भए भइहाल्यो नि ? प्रदेश किन चाहियो भन्नेपनि आवाज उठ्न थाल्यो त ?

त्यो त पञ्चायत नै हो । त्यो अभ्यास पहिले नै भइसकेको हो नि । के पहिले थिएन गाविस ? जिविस थिएन ? नगरपालिका थिएन ? संघीय सरकार थिएन ? संघीयतामा किन जानुपरेको हो ? संघीयतामा जानुको मूल मर्म र मूख्य कारण नै प्रदेश सरकार स्थापनाका लागि हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च होला ?

६७ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ । अहिलेको बजेट खर्चको ट्रेन्ड अनुसार त्यति पुग्छ ।

बजेट खर्चको गति सुस्त भएजस्तो लाग्दैन ?

भनेजस्तो त भएन नै । हामीलाई जग्गा प्राप्ति गर्न नै कठीन भयो । १४÷१५ महिना अघिदेखि जग्गा माग गर्दापनि अझैपनि हाम्रोमा आइपुगेको छैन । अहिले आएर बल्ल यो यो कुरा अपुग भयो, मिलाएर पठाउ भनेर पत्र पठाएको छ । जग्गा प्राप्ति यति कठीन भो, यति लम्वेतान भयो कि भनिसाध्ये छैन । हामीलाई जग्गा प्राप्तिमा बिलकुल सहयोग भएन संघ सरकारबाट त्यसले गर्दा हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । कर्मचारी समायोजन नहुनु, समायोजन पछि पनि कर्मचारी नआउनुको मारपनि खेप्नुप¥यो । जिल्ला कार्यालयहरु बल्ल मंसीरमा आएर गरेको हो । असारमै ल्याएको बजेट पुस, माघमा आएर बल्ल कार्यान्वयन गर्न पायौं । त्योपनि कार्यविधी र ठेक्कापट्टामा जानुपर्दा बजेट खर्चको गति सुस्त भएको हो ।

अबको बजेट कार्यान्वयनको गतिचाहिं कस्तो होला ?

अबको बजेट कार्यान्वयनको गति तिव्र हुन्छ । हामीले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । नभएपनि ९५÷९६ प्रतिशत त गर्छौं होला । आगामी वर्ष अहिलेको जस्तो हुँदैन । किनभने अब कर्मचारी अपुग भयोभने लोकसेवा आयोग गठन गर्छौं र आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्छौं । सबै जिल्लामा कार्यालयहरु खोल्छौं । कतिपय कर्मचारी आइसकेका छन्, अझै केहि आउँदैछन् । त्यसैले कर्मचारी अभावका कारण काम रोकिदैन अब आगामी वर्ष । जग्गा प्राप्तिको समस्यापनि समाधान हुन्छ । केहि समयअघी बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानको बैठकमा एउटा प्रस्ताव आएको छ । तलबाट आएको जग्गा प्राप्तिको कुरा धेरै कठीन भो, आलोचनापनि भयो । त्यसकारणले सार्वजनिक जग्गा हो भने भूमि सुधार कार्यालयबाट गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाचाहिं लिजमा भोग अधिकार दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएका क्षेत्रमा बजेटचाहिं कम प¥यो भन्ने गुनासो ब्यापक छ नि ?

प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएका क्षेत्रमा बजेट कम परेको छैन । कसले भन्छ त्यस्तो । प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएको पर्यटनमा प्रशस्त बजेट छ । त्रुटीवश बजेटमा मिस प्लेस भएछ । आवश्यक्ता अनुसार पर्यटन क्षेत्रका लागि भन्नुस् वा अन्य सबै समृद्धिको आधार क्षेत्रका लागि बजेट पर्याप्त छ ।

भ्रमण वर्ष घोषणा त भयो तर किन प्रभावकारी बन्न सकेन ?

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । केहि दिनमै यसको रिजल्ट देखिन्छ । हामीले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन एउटा मूल समिति बनाएका छौं । कामचाहिं केहि ढिलाई भएकै हो । अब हामी तात्छौं । पूर्वको ३ वटा र पश्चिमको ३ वटा प्रदेशमा प्रचारप्रसारका लागि जानु प¥यो । सांस्कृतिक टोली, व्यवसायीहरुको टोलीलगायतका योजनाबद्ध कामहरु कम भयो । यी कामहरु गर्न केहि ढिलाई भयो, कमजोरी भएकै हो, तर अब हामी करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौं ।

प्रदेशले अव्यवस्थित तरिकाले अनुदान वितरण ग¥यो भन्ने आरोप छ नि ?

अव्यवस्थित होइन, ब्यबस्थित छ । हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । मापदण्ड अनुसार काम गर्दा अब्यबस्थित भन्नु हुँदैन । होम–स्टेलगायतमा अनुदान वितरण गर्नुपूर्व फिल्डमा गएर हेर्नुपथ्र्यो । त्यो हामीले गर्न सकेनौं । यद्वपी कर्मचारीले त अनुगमन गरेकै छन् । हामी पोलिसी लेवलले मात्र अनुगमन गर्न नसकेका हौं । हाम्रोमा पर्यटन कार्यालय नै छैन । एउटा भएको पनि संघ सरकारले लिएर गयो । कर्मचारीको आफ्नै कार्यशैली छ । त्यसैले कहिंकहिं उनीहरु त्यहाँ पुगेनन् होलान् नि । बरु कुन जिल्लामा कति गर्ने भन्नेचाहिं अलिक मिलेन होला । जिल्लागत समानुपातिक वा निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक ढंगले गर्नुपथ्र्यो । त्योचाहिं भएन । अब त्यसमा पनि अब पुर्नबिचार हुन्छ । तर यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता व्यापक रह्यो । सरकार असफल हुने भनेको जन सहभागिता नभएमात्रै हो । तर मोडल फार्म र होम–स्टेमा त जन सहभागिता ब्यापक रह्यो । यसले जनतामा उत्साह छायो ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न सर्बोच्चले दिएको आदेशचाहिं किन कार्यान्वयन भएन ?

हामीले प्रयास गरेकै छौं । पहिलो कुरा त फेवातालको सीमा निर्धारण हुनुप¥यो । त्यसको क्षेत्रफल यति हो भन्ने त हुनु प¥यो नि । त्यो त हामीले होइन नि गर्ने । भूमि सुधार मन्त्रालय र नापी विभागले गर्दिनु प¥यो नि । त्यो कार्यान्वयन गर्ने त हामी गरिहाल्छौं । हामीले ताल प्राधिकरण नै बनाएका छौं । ताल प्राधिकरण बनाएको फेवाताल संरक्षण गर्नकै लागि त हो । यहाँ अन्य तालहरुपनि छन् तर शुरु त फेवातालबाटै गर्ने हो नि । त्यसको सीमा निर्धारण भएपछि फेवातालको मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गा कति छन् ? त्यसका लागि कति मुआब्जा दिनुपर्ने हो ? त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ एउटा रकम आएपछि त्यो प्रदेश सरकार आफैले गर्न सक्ने हो कि संघ सरकारलाई गुहार्नुपर्ने पो हो कि । तीनवटै सरकार मिलेर पो गर्नुपर्ने हो कि । तर जसरीपनि गर्छौं । त्यसपछि फेवाताललाई ब्यबस्थित गर्ने कुरा, ब्यूटिफिकेसन गर्ने कुरापनि गुरुयोजना बनाएर गर्छौं ।

प्रदेशको गौरवको आयोजना नै छैन कि बजेटमा मात्रै नदेखिएको हो ?

छ नि । प्रदेशको गौरवको आयोजनाहरुपनि छन् । गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । यसका लागि एक अर्ब छुट्याउने भनेको विज्ञहरुले साढे १० करोड मात्रै यो वर्ष खर्च गर्न सकिन्छ भन्नु भो, त्यहि भएर सोहि अनुसार बजेट राखियो । यो वर्ष जग्गा प्राप्ति गर्ने, डिपीआर बनाउने र कामको थालनीसम्म मात्रै गर्ने होला । गण्डकी टेक्निकल इन्ष्टिच्यूट, बहुसांस्कृतिक ग्राम, पोखरादेखि दुम्कीबाससम्मको बाटोको फिजिबिलिटी अध्ययन गर्नै बाँकी छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि फिजिबिलिटीसहित जग्गाको खोजी गर्नै सकेनौं । जग्गाकै प्राप्ति नहुँदा त्यसैमा अल्झि राखेका छौं । अब फिजिबिलिटी अध्ययन गर्छौं । अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन हल पनि जग्गा प्राप्ति नै नहुँदा समस्या भो ।

५, ६ वटा योजनाहरुको प्रोजेक्टहरु तयार गर्न सकियो भने लगानी सम्मेलन हुन्छ । नत्र यो वर्षपनि लगानी सम्मेलन नहुन सक्छ । आँधीखोला जलविद्यतु आयोजनना, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना, मस्र्याङ्दी, सेती जलविद्युत आयोजनालगायतको सबै तयारी छ । तर माथि भनिएका अन्य आयोजनाको त जग्गा प्राप्ति नै छैन, डिपीआर छैन । त्यहि भएर लगानी सम्मेलनमा ढिलाई भएको हो ।

प्रदेश सरकार छाया सरकारको छायामा प¥यो भन्ने टिप्पणीपनि सुनिन्छ नि ?

त्यो कसले भनेको थाहा छैन मलाई । प्रदेशमा कुनै छाया सरकार भएको थाहा छैन मलाई । अनि कुन छाया सरकारको छायामा पर्ने हामी ?

बिपक्षीले बिरोध गरेपछि स्वाट्टै खेस्रा बजेट हाल्दिनु भयो रे त ?

हामीले अर्थ मन्त्रालयमा गएका योजनाहरु छुटेछन् । जसले गर्दा सिंचाईका योजना ३ वटा जिल्ला त निल नै भएछ । त्यो प्राविधिक त्रुटीको कारणले भएको हो । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका हौं । उनीहरुले नभनेपनि गर्नुपथ्र्यो त्यो । नीतिगत रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा र बजेटिङ सिस्टममा भने कहिंकतै तलमाथि छैन ,।

नया शक्तिले त खेस्रा बजेट खारेज गर्न माग नै गरेको छ त ?

शुरुमा उसले कांग्रेससँग मिलेर नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन हालेको थियो । बजेटमा पनि उसले कांग्रेससँगै मिलेर बिरोध ग¥यो । तर अहिले कांग्रेससँगको रिस पोखिरहेको मात्रै हो । केहि न केहि नया गरेर देखाउनुपर्ने कांग्रेसको पनि बाध्यता छ । उसले सोहि अनुसार बजेटको बिरोध ग¥यो । नया शक्तिलेपनि कांग्रेसलाई साथ दियो । कांग्रेसले हामीसँग कुरा ग¥यो । त्यो हामीले तत्कालै सम्बोधन ग¥यौं । हामीपनि कांग्रेससँग मिलेरै अघि बढ्न खोजेका थियौं त्यहि भएर कुरा मिलिहाल्यो । तर नया शक्तिले भने कांग्रेसको रिस पोखेको मात्रै हो । अरु केहि होइन ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा चर्को बिरोध गर्नुभयो त किन ?

जसले जे गीत गाएपनि गण्डकी प्रदेशको सहमति बिना त्यो अघि बढ्दैन । आफू मरेर अरुलाई दिने त कुरै हुँदैन नि । कुनैबेला केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको बेला, त्योबेलाको अर्थमन्त्रीले बिना डिपीआर हाल्दिएको हो त्यो । त्यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट सनकको भरमा हालेको भन्छु म त । कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा केहि जिल्ला सिञ्चित होला । तर एउटा प्रश्न कहाँ उठ्छ भने दुईटा जिल्ला हराभरा बनाउँछु भन्दाखेरी ४ वटा जिल्ला सुख्खा भयोभने के हुन्छ ? त्यो डाइभर्सन बन्दा हाम्रो स्याङजा सुख्खा हुन्छ । पाल्पा र नवलपुरको केहि भाग सुख्खा हुन्छ । तनहुँ सुख्खा हुन्छ । सिंचाईको हिसाबलेपनि यो डाइभर्सन गलत छ । अर्को बिजुलीको हिसाबलेपनि के कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर निकालिने ५०÷६० मेगावाट बिजुली नहुँदा नेपाल अन्धकार हुन्छ ? के त्यसको अर्को विकल्प छैन ? त्यस्ता ५०/६० मेगावाट उत्पादन गर्ने ठाउँ त हजार वटा छन् । त्यसैले यो सम्भव छैन ।

कि एकलौटी रुपमा आयो भनेर बिरोध गरेको हो ?

सहकार्य हुन सक्दैन । बिरोधका लागि बिरोध गरेको होइन । हामसँग सोधिएन वा सहकार्य नगरी आयो भनेर मात्रै हामीले त्यसको बिरोध गरेका होइनौं । एक हिसाबले सहकार्य बिना आएकोपनि हो । तर त्यो मात्रै कारण होइन । कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिइयो भने अबको २० वर्षमा त्यो क्षेत्र मरुभूमि हुन्छ । अहिले त्यहि कालीगण्डकीका कारण त्यहाँ हराभरा भइराखेको छ । मानव वस्ती बसिराखेको छ । तर डाइभर्सन हुन दिने वित्तिकै मानव वस्ती नै उठीबास लाग्छ ।

Nova computer
Citizen Trade Link
टिप्पणिहरु
Loading...