स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको आह्वान : राइट टु रिजेक्टका लागि मतपत्र च्यातौं

पोखरा  । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले मतपत्र च्यातेर राइट टु रिजेक्टको ब्यबस्था राख्न बाध्य पार्नका लागि उप–चुनावमा मत पत्र रद्ध गर्न आह्वान गरेको छ । अभियानले शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी उप–निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको लागि हुने कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ सहित देशभर हुने प्रदेश तथा स्थानिय तहको चुनावमा मतपत्र रद्ध गर्न आह्वान गरेको हो । सर्बोच्च अदालतले सबै चुनावमा ‘नो भोट’को ब्यबस्था गर्न आदेश दिएपनि सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गरेकाले त्यसबिरुद्ध मतपत्र रद्ध गर्न आग्रह गरेको हो । अभियानले उप–निर्वाचनमा सहभागि भएर मतपत्र हातमा लिई मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेखेर, मतपत्रमा दोहोरो तेहेरो छाप लगाएर, मत पत्र च्यातेर र मतपत्रको उल्टोतर्फ छाप लगाएर मतपत्र रद्ध गर्न आग्रह गरेको छ । मतपत्र रद्ध निर्वाचन प्रणालीको बिरोधमा नभई उम्मेद्वारको बिरुद्धमा भएको उनले स्पष्ट पारे ।

सर्बोच्चको आदेश बिपरित सरकार र निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’को ब्यबस्था नगरेर सर्बोच्चको आदेशको खिल्ली उडाएकाले त्यसका बिरुद्ध मतपत्र रद्ध गर्न आवह्वान गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए । मतपत्र रद्ध गरेरै भएपनि ‘नो भोट’को ब्यबस्था गर्न बाध्य पार्नका लागि यस्तो आह्वान गरिएको उनको भनाई छ । बिरोध स्वरुप भोट हाल्नै नजाँदापनि त हुन्छ होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘भोट हाल्न नजाँदा छिमेकी वा आफन्तले थाहा पाउँछन्, त्यो गोप्य मतदान बिरुद्ध हुन्छ, त्यसैले भोट हाल्न गएर राइट टु रिजेक्टको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता नेपालका अनुसार २०७० साल पुष २१ गते सर्बोच्चले सबै निर्वाचनमा ‘नो भोट’को ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन न्यायाधीश द्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त ईजलाशले सबै निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा ‘नो भोट’ अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’को ब्यबस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर सर्बोच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेश सरकार, निर्वाचन आयोग र पार्टीहरुले बेवास्ता गरेको उनले बताए । थोरै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले अपराधी, हत्यारा, वलात्कारीलगायतलाई उम्मेद्वार बनाउँदै ‘नो भोट’ आउनसक्ने अवस्था देखेर ‘राइट टु रिजेक्ट’को ब्यबस्था नगरेको उनको तर्क छ । अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा कुनैपनि उम्मेद्वार बिरुद्ध ‘नो भोट’ परे सो उम्मेद्वारको पक्षमा आएको मतबाट ‘नो भोट’ घटाएर प्राप्त मतका आधारमा हार÷जित घोषणा हुने गरेको दाबी गरे ।

अभियानका संयोजक अधिवक्ता नेपालले सर्बोच्चले दिएको आदेश पालना नगर्ने सरकार र त्यसको मतियार बन्ने निर्वाचन आयोगलाई कार्वाही गर्नुपर्नेसमेत माग गरे । साथै उनले सर्बोच्चको आदेश बिपरित नो भोटको ब्यबस्था नगरी निर्वाचन गरेर राज्यले अपराध गरेकोसमेत आरोप लगाए ।

अधिवक्ता नेपालले सुरक्षाकर्मीले थाहा नपाउनेगरी मत पत्र च्यात्न, दोहोरो, तेहेरो छाप लगाउन वा राइट टु रिजेक्ट लेख्न आग्रह गरे । मतपत्र च्यातेको सुरक्षाकर्मीले देखे भने त कार्वाही गर्ला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘सर्बोच्चले नै राइट टु रिजेक्ट गर्न पाउने भनेको छ, ‘नो भोट’को ब्यबस्था नगरेपछि बाध्य भएर मतपत्र च्यात्न वा अन्य उपाय अप्नाउन आग्रह गरेका हौं ।’ उनले मतपत्र च्यात्ने वा राइट टु रिजेक्टका अन्य उपाय अप्नाउँदा अपराध नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘एक्लै ग¥यो भने त्यो अपराध हुन्छ, तर धेरैले गर्दा त्यसले अभियान वा आन्दोलनको रुप लिन्छ ।’

footwear
सम्बन्धित खवर
baba hardware
टिप्पणिहरु
Loading...